काठमाडौं, १६ माघ । इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल.(आईसीसी)ले नेपाली क्रिकेटमाथि लगाउँदै आएको निलम्बन २०१८ को जुनबाट फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका आईसीसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले आइसीसीले तयार गरेको विधान पारित गर्दै नयाँ नेतृत्व चुनेपछि आगामी जुनमा बस्ने बोर्ड बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएका छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टसँग भएको छलफलमा आईसीसी उपाध्यक्ष ख्वाजाले जतिसक्दो चाँडो नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आईसिसि तयार रहेको जानकारी गराएको सदस्य सचिव विष्टले जानकारी दिए।

आईसीसीले एकसाता भित्रनै मनिटरिङ कमिटी गठन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी तयारी अघि बढाएको छ। कमिटीमा आईसिसीका तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् भने राष्टिय खेलकूद परिषद्(राखेप) र निर्वाचित क्यानबाट १–१ जना प्रतिनिधि रहनेछन्।

मनिटरिङ कमिटीमा रहेका ब्यक्तिले निर्वाचनमा भने भाग लिन पाउने छैनन्। बैठकमा आईसिसीले एक साताभित्र कमिटीमा रहने ब्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न राखेप र निर्वाचित क्यानलाई आग्रह गरेको छ।

आइतबार बसेको बैठकमा आईसीसी उपाध्यक्ष ख्वाजाले निर्वाचित क्यानले भनेअनुसार १७ सदस्यीय वर्तमान कार्यसमितिले सोझै चुनावमा भाग लिन पाउनु पर्ने क्यानको अडानमा सहमति जनाएनन । क्यानले आफूखुशी २७ वुँदा संशोधन गरेको भन्दै आइसीसीले त्यसका आधारमा भएको र हुने निर्वाचन अमान्य हुने बताएको थियो। क्यान महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले २७ बूँदा संशोधन नगरिएको बताए ।

तर निलम्बित क्यानले यसअघि निर्वाचित कार्यसमितिले साधारणसभामा सोझै सहभागि हुने गरी विधान संशोधन गरी विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन समेत गरेको थियो। प्रदेशस्तरमा हुने निर्वाचन रोक्न क्यानलाई आइसीसीले निर्देशन दिएपछि क्यान विवाद समाधानमा पुन संकट देखियो।

आईसिसी प्रतिनिधिले बैठकमा संशोधनसहित पारित विधानलाई नस्वीकार्ने बताएपछि निर्वाचित क्यान विधानबाट वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यले सोझै साधारणसभामा भाग लिन पाउने ब्यवस्था हटाउन सहमत भयो। योसँगै अब नयाँ विधान पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

विधानमा प्राविधिक विषय मिलाएर पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले आईसीसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने शर्तमा आफूहरुले त्याग गरेको स्पष्ट पारे। उनले नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानका लागि निर्वाचित कमिटी सँधै साधकका रुपमा रहेकोले केही त्याग गरेर विवाद समाधान गरी क्रिकेटको समुन्नतिमा एकजुट हुने वातावरण निमाृण गरिएको बताए ।

सोमबार सदस्य सचिव विष्टले आईसिसी प्रतिनिधिलाई विवाद नभई निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लाको निर्वाचनलाई मान्यता दिन गरेको आग्रहलाई आईसीसीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । उनीहरु पनिनयाँ विधानसँगै पुन निर्वाचन गराउने अडानबाट पछाडि हटेका छन् ।