फणीन्द्र दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १६ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेताहरूको फोन ट्यापिङ गर्न लगाएको आरोप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले लगानुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले कडा शब्दमा त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छ।

मन्त्री पदमा रहँदासम्म पुनले त्यस बारेमा केही नबोलेको र सरकारबाट बाहिर गएपछि त्यस्तो धारणा राखेर पुनले ‘चर्चा बटुल्न खोजेको’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनुभएको छ।

पुनले रोल्पामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेताहरूलाई आतङ्कित बनाउने गरी गैरकानुनी रूपमा फोनको ट्यापिङ भइरहेको धारणा राख्नुभएको थियो।

फोन कुराकानी निगरानी गरिएपछि नेताहरूलाई खुलेर कुराकानी गर्न अप्ठेरो परिरहेको धारणा उहाँले राखेको विवरण आएका छन्।

के नेपालमा फोन ट्यापिङ हुन्छ ?

नेपालमा देशको गुप्तचर निकायदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले फोन कुराकानीलाई निगरानी गर्ने गरेको विवरण विगतमा पनि आउने गरेका थिए।

तर यसपालि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण सत्तारूढ दल फुटको अवस्थामा नपुग्दासम्म सरकारमै सामेल रहेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले नेताहरूको फोन ट्यापिङ गराइरहेको आरोप लगाउनुभयो।

त्यो आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भन्नुभयो, “मेरो जानकारीमा नेपालमा फोन ट्यापिङ गर्ने कुनै अभ्यास भएको जस्तो लाग्दैन। चर्चामा आउन उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो।ू

ूउहाँहरूका भिडि‌‌ओ टेप र फोन कुराकानी पहिला सार्वजनिक भएका उदाहरणहरू छन्। आफ्नै कुनै किसिमका संलग्नता ढाकछोप गर्न यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिदिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै कुनै व्यक्ति वा कुनै टेलिफोन नम्बरका सम्बन्धमा अपराधको अनुसन्धानका लागि सूचनामा पहुँच दिने गरिएको बताउनुभयो।

वैधानिक रूपमा फोन ‘ट्याप’ गर्न मिल्दैन

तर हालसम्म नेपालको कुनै पनि कानुनले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्नुहुन्छ, “कानुनअनुसार दूरसञ्चारसहित नेपालका कुनै पनि निकायले कसैको फोन टेप गर्न पाउँदैन। वैधानिक रूपमा नेपालका चाहे सुरक्षा निकाय होस् चाहे अनुसन्धान निकाय होस् कसैलाई पनि त्यो अधिकार छैन।”

तर व्यवहारमा फोन ट्यापिङ नै नभइरहेको अवस्था छ भनेर भन्न नमिल्ने उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ।

उहाँले थप्नुभयो, “व्यवहारमा चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरेमा वा दूरसञ्चार निकायलाई दबाव दिएर अवैधानिक ढङ्गले गराउँदै गराउँदैनन् भन्न सकिँदैन। कृष्णबहादुर महराको त्यत्रो अडिओ टेप बाहिर आयो। फोनबाट नै रकर्ड भएको पनि हुनसक्छ। तर कतै न कतैबाट भएको त पक्कै हो।”

डिजिटल सुरक्षा

‘कसले र कहाँबाट त्यो गराए भन्ने विषयमा अझै अनुसन्धान भएको छैन। त्यो छानबिन नहुँदा अवैध रूपमा फोन ट्याप भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सोझै लाग्ने भयो।”

शर्माले अवैधानिक र दण्डनीय भएकाले राज्यले स्रोतसाधन दिएर कुनै निकायले फोन ट्यापिङ गरिरहेको विश्वास आफूलाई नभए पनि सेवा प्रदायकसँगको मिलेमतोमा नेपालमा त्यस्तो काम भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले प्राविधिक रूपमा त्यसरी फोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सम्भव रहेको बीबीसीलाई बताए।

कानुनी व्यवस्था के छ ?

अहिलेसम्म नेपालमा फोन कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विक्रम संवत् २०७४ मा जारी गरेको सूचनामा पहुँच सम्बन्धी (कार्यविधि) निर्देशिकालाई दूरसञ्चार प्रदायकहरूले प्रमुख कानुनी आधार बनाउने गरेको पाइन्छ।

त्यसमा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा दूरसञ्चारसँग जोडिएका सूचना माग्नुभन्दा अगावै अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त निर्देशिकाले सूचनालाई कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल वा स्थायी टेलिफोनको कल विवरण सहित सिमकार्ड रहेको स्थान, इन्टरनेट लग सहितका जनकारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले कुनै अपराध भइसकेपछि सीमित किसिमका तथ्याङ्कहरू अहिले प्रहरीले दूरसञ्चार निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरीलाई पूर्ण अधिकार छैन। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई अझै धेरै अधिकारहरू दिन सक्यो भने अपराध हुनै नदिने हिसाबमा पनि प्रयास गर्न सकिने कुरा हामीले राख्ने गरेका छौँ।”

फोन कुराकानी सुन्न मिल्ने कानुन अलपत्र

फोन कुराकानी निगरानी गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल विशेष सेवाको गठन र कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको थियो।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट गएको चैत्र ६ गते पारित भएको थियो।

गएको जेठको मध्यमा त्यो जानकारी प्रतिनिधिसभालाई दिइएको भए पनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव गरेको उक्त कानुनबारे तल्लो सदनमा छलफल नै नभई संसद् विघटन भएको छ।

विधायन समितिले अनुमोदन गरेको विधेयकमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससँग सम्बन्धित सूचना तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मूख्य अनुसन्धान निर्देशकले सन्दिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यममा भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्शन गरी अभिलेख राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यमबाट भएका सञ्चारसम्बन्धी विवरण, सङ्केत वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रस्तावित कानुन अनुसार सङ्कलन गरिएका विवरण जुन प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हो त्यो भन्दा अरू काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा वा अरू कुनै निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव विधायन समितिले गरेको थियो।

उक्त विधेयकमा अति गोप्य कागजातको गोपनीयता भङ्ग गर्नेसहितका कसुर गर्ने कर्मचारीलाई जन्मकैदको प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन हुँदा कतिपय कानुनविद्हरूले अदालतको अनुमतिबिना फोन निगरानी गर्न सकिने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिइँदा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।