काठमाडौं,६ फागुन । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च वार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले २०७२ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अवशिष्ट अधिकार पनि नदिएको र पार्टीको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार पनि नदिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतको सहयोगीका रुपमा बिहिबार राय दिंदै उहाँले भन्नुभयो, “राजामा रहेको अवशिष्ट अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको छ । लिखित संविधानमा लेखिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाइदैन । संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो संविधान औचित्यहीन हुन जान्छ ।”

उहाँले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न कुने विशेष, अन्तरनिहीत र अवशिष्ट अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “राजाको पालामा मात्रै त्यस्तो विशेषाधिकार थियो तर सो अधिकारले जनतालाई धेरै दुःख दिएकोले जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको सभा संविधानसभामार्फत संविधान लेखेर कुन निकायलाई कुन अधिकार हुने भन्ने निश्चित भएपछि मलाई विशेष अधिकार छ भन्न मिल्दैन । कुनै अधिकार थप गर्न पाउने हो भने संविधान संशोधनमार्फत थप्न पर्दछ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “संविधानले किटान गरेर नदिएको अधिकार छ भन्न मिल्दैन । अधिकार संविधानले नै दिने हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर विभिन्न निकायहरूलाई अधिकार दिइसकेकोले केही अधिकार थप्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने छ भने संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि संविधान संशोधनको अधिकार रहेसम्मका लागि अन्तरनिहित, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार छ भन्न मिल्दैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत् नभएको बताउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । पार्टीभित्रको विवादलाई पार्टीको विधान र नियमअनुसार पार्टीकै उपयुक्त संयन्त्रबाट समाधान गर्नुपर्दछ ।”

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माग गरे अनुसार सर्वोच्च वार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी चयन हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर इजलाससमक्ष लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको बताउदै भन्नुभयो,”पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्न पाइदैन किनभने त्यहाँ प्रधानमन्त्री रहेको पार्टीभन्दा फरक पार्टीका पनि सांसद हुन्छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो । उनीहरु पनि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्। नेकपाको झगडामा उनीहरुको के दोष छ ?”

संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानको धारा ८५ मा विघटनको अवस्थामा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्ष रहने उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “यो वाक्यांशको तादात्म्य संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ संग छ । अहिलेको संविधानमा ७६ ९७० मा प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसकेमा तत्काल बहालमा रहेको प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।”

यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले स्पष्ट हुन खोज्दै अधिवक्ता शाक्यलाई प्रश्न गर्नुभयो ‘यो संविधानको ७६ (७) कम्प्लिट धारा हो कि होइन ? यदि सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसके आफैं विघटन हुन्छ भने ७ मा वा भन्ने शब्द किन राखियो त ?’

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले यो उपधाराले उपधारा ५ लाई रेफर गरेको र उपधारा ५ ले उपधारा ३ र ४ लाई रिफर गरेको र दुवै उपधारामा उपधारा २ लाई पनि रिफर गरिएको बताउनुभयो ।

तत्कालै प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु कतिको जायज हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवाफमा शाक्यले संविधानले पार्टीभित्रकै संसदले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो।

उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको बताउदै शाक्यले भन्नुभयो, पार्टीभित्रको झगडामा प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउ र म छोडौला नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटनको गलत कदम चाल्न पुग्नुभयो ।

अधिवक्ता शाक्यले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ। पार्टीको विवादका कारण राजीनामा दिएमा, म धान्न सक्दिनँ छाड्छु भनेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट नेकपा संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ । संसदभित्र बहुमतमा रहेको पार्टीमा नेता फेरिएपछि उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संसदीय दलमा बहुमत पुगेन, अरुले पनि बहुमत पाउन सकेनन् दल नै विभाजन भयो संविधानका धारा ७६ का अन्य उपधारा सक्रिय हुने र धारा ७ मा पुगेपछि मात्रै त्यसको प्रावधान अनुसार बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र चुनावको मिति सिफारिस गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गर्न पाउने बताउनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा कुनै कुरा नलुकाएकाले बदनियत नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गरेको भनेर लेख्नुभएको छ, उहाँको बदनियत छैन तर असम्बन्धित कुरालाई देखाएर संसद् विघटन गर्नुभयो । यो भने असंवैधानिक कदम भयो । उहाँले भन्नुभयो,लिखित संविधानमा कसैलाई पनि असीमित अधिकार हुँदैन । संविधानले दिएका सीमित अधिकारभित्र रहेरै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएको जवाफ र राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसमा पनि संविधानको धारा उल्लेख गर्नुभएकोले यो संवैधानिक प्रश्न भएको संवैधानिक इजलासले संविधान निर्माताको मनशाय तथा संविधानको अक्षर र भावनाका आधारमा यी धाराको व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिर्दै भन्नुभयो, निर्वाचन राजनीतिक विषय भएको भनेर अदालतले उम्किन पाउदैन । प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको उल्लंघन भएको छ । उहाँको अधिकारको पनि ब्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एमिकस क्युरीमा रहेका ५ मध्ये चार जना वरिष्ठ अधिवक्ताको राय सकिएको छ। अब सर्वोच्च बारको तर्फबाट गीता पाठकले राय दिन बाँकी छ।

अहिलेसम्म राय दिएका ४ मध्ये तीन जनाले संसद विघटनलाई गलत भन्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र पूर्णमान शाक्यले संसद विघटनको विरुद्धमा राय दिनुभएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटनको अधिकार रहने सुझाव दिनुभएको छ। अब अधिवक्ता पाठकले शुक्रबार राय दिनेुहुनेछ।

शुक्रबार एमिकस क्युरीबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि बहस नोट मगाएर अध्ययन र फैसला लेखनको तयारी हुनेछ। बहस अन्तिम चरणमा पुगेकोले फागुनको मध्यसम्ममा फैसला सुनाउने इजलासको तयारी छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।