काठमाडौं, ९ आषाढ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संविधानले नदिएको अधिकारको उपयोग गर्दै दोस्रो पटक विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदहरु भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटसहित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको लागि सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तर संवैधानिक इजलाशले पीडित पक्ष स्वयं उपस्थित भएको भन्दै छोटो समयमा रिटको टुंगो लगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितका निवेदकहरुले दिएको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सबै रिटमाथि सुनुवाई गर्दा निवेदक र निवेदकतर्फका वकिलहरुको संख्या बढन गई बहस लम्बिने भएकोले सर्वोच्चले रिट निवेदक पक्षलाई १५ घण्टा र प्रत्यर्थी तर्फका वकिलहरुलाई १५ घण्टामा आफ्ना बहसहरु टुंगाउन समय विभाजन गरेको छ । समयको ख्याल गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदक र प्रत्यर्थी दुवैतर्फका वकिलहरुलाई बहस नोट पनि आषाढ १० गतेभित्र  प्रस्तुत गर्न  आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेश मुताविक प्रत्यर्थी तर्फबाट प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटको जवाफ पनि आइसकेको छ ।

सर्वोच्चले अदालतका सहयोगीका रुपमा सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसन र नेपाल वारएशोसिएसनबाट दुई दुई जना एमिकस क्युरी सदस्य पठाइदिन माग गरेको छ । सर्वोच्चको माग अनुसार नेपाल वार एशोसियसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग

विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ६ गते साँझ संविधानको धारा ७६(५)अनुसारको सरकार गठनको लागि गर्नु भएको आह्वान अनुरुप १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दावी गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको छ ।

धारा ५ को प्रावधान देउवालाई बरदान

संविधानको भाग ७ को संघीय कार्यपालिका शीर्षकमा अन्तरगत धारा ७६ को मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा ५ मा भनिएको छ, “उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुने सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलार्य प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

यो उपधारामा तीनवटा कुरा स्पष्ट किटान भएको छ । पहिलो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत संसदभित्र रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली स्वयंले २०७८ जेठ ६ गते अपरान्ह मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आफ्नो सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नभएकोले धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगतको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुभएको छ । त्यसैले उपधारा ५ अन्तरगतको सरकारको दावी गर्ने उहाँको अधिकार समाप्त भैसकेको छ । किनकी उहाँले वैशाख २७ गते विश्वासको मत गर्न नसकेर पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको समयमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको बहुमतको सरकार बनाउने प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुभएको थिएन । उपधारा ५ अन्तरगत उहाँलाई अन्य दलको समथन हुनसक्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा सिद्ध भएको थिएन ।

दोस्रो उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई प्रधिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको र सो आह्वान अनुरुप नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्नुभएको तथ्य छ । विवादका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि १ सय ५३ जना सांसदहरुको समर्थनको दावी पेश भएको भनिए पनि उहाँले बैशाख २७ गते बहुमत सिद्ध गर्न नसक्नुभएको, त्यसपछि आह्वान भएको गठबन्धन सरकारको लागि दावी पेश गर्न नसक्नुभएको र धारा ७६(३) अन्तरगत अल्पमतको सरकार बनेपछि पनि त्यसले विश्वासको मत लिन पाउन नसक्ने देखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगत अर्को सरकार बनाउन सिफारिस गरेकोले हाँको दावी वस्तुनिष्ट र यथार्थपरक नभएको देखिन्छ ।

उपधारा ५ मा निहित तेस्रो प्रावधानले भन्छ : प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने नयाँ उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिले रोक्न र छेक्न सक्नुहुन्न । उपधारा ५ भन्छ, “उपधारा २ बमोजिमको कुने सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलार्य प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

यहाँ ‘गर्नेछ” भनिएको छ , ‘गर्न सक्नेछ” भनिएको छैन् । अर्थात राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छैन । संविधानको कतिपय धारा र उपधाराहरुमा गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा गर्नेछ भनेर संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नबाट स्पष्ट रोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधारको रुपमा १ सय ४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रस्तुत भैसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन । यद्यपि उहाँले सर्वोच्चमा पठाउनु भएको जवाफमा त्यस्तो आधार परीक्षण गर्न पाउने आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएकोले सर्वोच्चले अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

तर संवैधानिक दायित्व विर्सदै संविधानविपरीत निर्णय गर्दै आउनुभएकोले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तै आदेश दिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई यही उपधारा ५ को प्रावधान बरदान हुने देखिएको छ ।

२०५२ सालमा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कच्चा र असंवैधानिक काम कारबाहीले अदालतबाटै सत्ता सुम्पने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यो कुनै आश्चर्य हुने छैन् ।

यस पटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस संविधानको धारा ७६का उपधारा (३), (५) र (७)को व्याख्यामा घुम्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको धारा ७६(३) अन्तरगत बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको थियो । बैशाख २७ गते विश्वासको मत पाउन असफल भएको र पुनः विश्वासको मत लिनपर्दा सकिने स्थिति छैन भन्ने प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले धारा(५) अन्तगर दावी पेश गर्न पाउने हो या होइन र पेश गरेमा त्यसको विश्वसनीयता हुन्छ हुँदैन् ? धारा ७६(५) अन्तरगत १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्ने सदस्यको दावीलाई राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर अस्वीकृत गर्न मिल्छ मिल्दैन् ? र धारा ७६(३) अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा ७६(७) प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न पाउछ कि पाउदैन ?