काठमाडौंं, ७ फागुन । नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आयमा थप सुधार भएपछि मात्र नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचिबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने इच्छा राष्ट्रसंघ समक्ष प्रकट गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १३औं योजनाले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिएको थियो।
त्यो हासिल गर्नको लागि नेपालले मुख्य गरी आयस्तरमा प्रगति गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा भएको बैठकमा नेपालले हालैका वर्षहरूमा सामाजिक र आर्थिक जोखिम सम्बन्धी सूचकहरूमा प्रगति गरेको जानकारी नेपाली अधिकारीहरूले गराएका थिए।
प्रगति
तर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १२ सय डलर पुग्नुपर्नेमा ८ सय डलरको हाराहरीमा रहेकोले नेपालले अहिले नै अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचिबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने इच्छा प्रकट नगरेको आइतवार मात्रै राजीनामा दिएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए।
उनले भने, “गैर आय सूचकहरूको आधार जस्तै मानव संसाधन र आर्थिक सूचकहरूको बलमा मात्र स्तरोन्नति हुँदा त्यो दिगो हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आय दरो नभई अरू कुनै पनि मुलुकहरू स्तरोन्नति भएका छैनन्। नेपालनै पहिलो राष्ट्र हुने थियो।”
संयुक्त राष्ट्रसंघले आउने मार्च महिनामा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समीक्षा गरी निर्णय प्रकाशन गर्दैछ।
गैर आय सूचकहरूको आधार जस्तै मानव संसाधन र आर्थिक सूचकहरूको बलमा मात्र स्तरोन्नति हुँदा त्यो दिगो हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो
स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
त्यसमा नेपालले हासिल गरेका प्रगति समेटिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
जोखिम
उनीहरूका अनुसार अहिले हासिल प्रगतिका आधारमा नेपालको स्तर सुधार हुन सक्थ्यो तर आयस्तरमा प्रगति नभई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यात व्यापारमा असर पर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान कम हुनसक्ने जोखिम रहन्छ।”
योजना आयोगका सदस्य सचिव विष्णु लम्सालले भने, “हामीले व्यापार क्षेत्रमा युरोपेली युनियन र अमेरिकाबाट पाएको सुविधा हटेर जान्छ।”
कतिपय दाताहरूबाट पाएको सहुलियत ऋण तथा संयुक्त राष्ट्र संघबाट अतिकम विकसित राष्ट्रलाई भनि दिइने सहायता नपाउने स्थिति बन्छ।
सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सूचिमा रहेको नेपालले सन् २०१५ देखि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक र कृषि, व्यापार जस्ता आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेको योजना आयोगको भनाइ छ।
देशमा योजनावद्ध विकास थालिएको ६ दशक बितेपछि देशको स्तरोन्नति गर्न लिइएको उद्देश्य हासिल गर्न अझै पाँच वर्ष बाँकी छ।
तर त्यो अवधिभित्र उत्पादनमा वृद्धि गर्दै दिगो आयस्रोतको जोहो गर्ने चुनौती कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
