बीरेन्द्रनगर(सुर्खेत), ७ फागुन । प्रदेश नं ६ को मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मित्र राष्ट्र् चीनसंग नाका खोल्नदेखि लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने सम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ ।
सरकार गठन पछि आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ र प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बैठकले पारित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा सडक पुर्याउने पहिलो प्राथमिकता बनाएको छ ।
त्यस्तै बैठकले उत्तरका तीन नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एक घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरित प्रदेश निर्माण गर्ने, कृषिमा अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै एक समूह एक सहकारी निर्माण, डिजिटल प्रदेश निर्माणलगायतका निर्णय पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
पद बहाली
प्रदेश नं ६ का छ जना मन्त्रीले आइतबारै पद बहाली गरेका छन् ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएपछि मन्त्रीहरुले अपराह्न ४ बजे आ–आफ्नो मन्त्रालयमा पुगेर पद बहाली गरेका थिए ।
प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही छन भने माओवादी केन्द्रको कोटामा परेका मन्त्रालय मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा विमला केसीले मन्त्री पदको पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)को कोटामा परेका मन्त्रालय मध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खड्ग खत्री, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नन्दसिंह बुढा र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दल रावलले पनि आजै आफ्नो पद बहाली गरेर मन्त्रालयको कामकाज सम्हालेका छन् ।
