काठमाडौं, १० चैत्र । कसैलाई पनि विश्वास थिएन, गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनं)का निर्वतमान प्रमुख संरक्षण तथा एनआरएनको कार्यसमितिको दुईपटक अध्यक्ष बन्नुभएका शेष घलले आफूलाई विश्वस्तरमा स्थापित व्यक्तित्वको परिचय दिलाउने संस्था केही छुद्र स्वार्थीहरुको बहकाउमा लागेर फुटाउनु होला ….!!!
तर नेपालमा सामान्य मानिसले नचिताएकै कुरा हुन्छ, संस्थाभित्र उहाँका विरोधीहरुले लगाउने गरेको आरोपलाई पुष्टि गदै बुधबार राति उहाँको संरक्षकत्वमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले ठूलो सपना र संभावना देखेर लामो समय रगत र पसिना बगाएर स्थापना गरेको एनआरएनएलाई उहाँले फुटाइदिनुभयो, जन्मभूमिमा आफ्ना भक्तहरुको एक अवैध भेला गरेर ।
गैरआवासीय नेपाली संघभित्र भएको विवाद मिलाउने नाममा काठमाडौं भेला बोलाउनु भएका पूर्व अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रमुख संरक्षक घलेले भेलालाई सम्मेलनमा रुपान्तरण गरी सम्मेलनका सहभागीलाई प्रतिनिधि बनाएर अदालतमा समेत सेटिड. मिलाएर बुधबार राति तथाकथित निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरी नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्नुभयो ।
घलेभक्त समितिको अध्यक्षमा कुँवर
शेष घलेको संरक्षत्व प्राप्त गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औँ विश्व सम्मेलनबाट विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।
घले समूहको विश्व सम्मेलनबाट उपाध्यक्षमा थर्कबहादुर सेन, सुरेन्द्र सिग्देल, उमेश कुमार पुडासैनी, बाबुराम लामा चयन हुनुभएको छ भने महिला उपाध्यक्षमा भूमा लिम्बु ।
यस्तै महासचिवमा जानकी गुरुङ चयन हुँदा सचिवमा जुनु गुरुङ । यस्तै कोषाध्यक्षमा डिलाराम खरेल, क्षेत्रीय संयोजक (युएसए) मा कृष्ण पोखरेल, ओसियानामा केशव कँडेल र युरोप क्षेत्रीय उपसंयोजकमा उल्का प्रसाद घिमिरे चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
विधान अनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्नु नपर्ने !!!
चैत्र ८ गतेदेखि राजधानीको होटल याक एण्ड यतिमा भैरहेको भनिएको तथाकथित १० औं सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावहरु अध्ययन गर्दा पूर्व अध्यक्ष एवम् निवर्तमान संरक्षक घलेलाई जालझेलपूर्ण काम गराएर एनआरएनए कब्जामा लिन कुनै स्वार्थी समूह अग्रसर भैरहेको निष्कर्ष निकाल्न सहजै सकिन्छ ।
सो समूहको होटल याक एण्ड यति दरबारमार्गमा भएको १० औं महाधिवेशनको ९ चैत्रमा भएको बन्द शत्रमा संस्थाको विधानमा ८ वटा विभिन्न संसोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ। जसमा हाल कायम विधान अनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्नुनपर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।
निवर्तमान प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको बन्द शत्र संघका उपाध्यक्ष तथा १० औं महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सोनाम लामाको अध्यक्षमा सुरु भएको थियो।
यस्ता छन् संसोधन प्रस्तावः
आज मिति मार्च २३, २०२२ बुधबारका दिन गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनको बन्द सत्र काठमाण्डौको होटल याक एण्ड यतिमा दिनको १२ः०० बजे सुरु गरियो।
प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति भएपछि संघका उपाध्यक्ष तथा महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजका सोनाम लामाको अध्यक्षतामा बन्द सत्र सुरु गरियो। महाधिवेशनको बन्दसत्रमा संघका प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभयो।
१० औं महाधिवेशनको बन्द सत्रले देहायका बिधान संसोधनका मस्यौदा र केहि बिधिहरु समेत घनिभूत छलफलपछि पारित गरेको छः
१) गैरआवासीय नेपाली संघको बिधान २००३ को संसोधित प्रति २०२१ मा भएको सबैभन्दा विवादित दफा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट संबन्धि (६५, २५, १०) लार्इ निलम्बन गरियो।
२) अब २०२३ देखि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनको लागि संघको सदस्यता कम्तिमा एक पटक नवीकरण गरेको हुनुपर्नेछ। तर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदाको बखत निजको सदस्यता भ्यालिड कायम पंजीकृत भएको हुनुपर्ने छ। यस्ता योग्यता पुगेका सबै पंजीकृत सदस्यहरु सबैलाई महाधेवेशन हुन खुला गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
३) संघको नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवार हुन संघको अन्तराष्ट्रिय परिषद बैठकले पारित गरेको वर्तमान मनोनयन दर्ता शुल्कलाइ आधा ९काम० गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो। त्यो प्रस्ताव यसै १० औं महाधिवेशनको लागि पनि लागु हुनेछ।
४) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यमा महिलाहरुको संख्या २०२३ मा २५ प्रतिशित र २०२९ सम्ममा ५० प्रतिशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
५) गैरआवासीय नेपाली संघको हाल भएका ६ वटा क्षेत्रलार्इ मध्येपूर्व र अफ्रिकालार्इ जोडेर एउटा बनाउने र अरु यथावत राख्दै जम्मा ५ क्षेत्र मात्र हुने पस्ताव पारित गरियो। उपरान्त देखि मध्येपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्र, एशिया क्षेत्र, युरोप क्षेत्र, ओसीयानिया क्षेत्र र द अमेरिकाज क्षेत्र मात्र रहने छन्।
६) अब ११ औं महाधिवेशनदेखि हरेक क्षेत्रबाट रोटेशन सिस्टमका आधारमा केन्द्रिय अध्यक्षका उम्मेदवार हुन पाउने प्रस्ताव पारित गरियो। त्यो पटक त्यो क्षेत्रका मात्र अध्यक्षका प्रत्यासीले केन्द्रिय अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन पाउने प्रस्ताव गरियो। उपरान्त देखि अर्को कुन क्षत्रले पालो पाउने भन्ने निर्णय त्यो महाधिवेशन हलले निर्धारण गर्नेछ।
७) गैरआवासीय नेपाली संघको यसपूर्व गरिएको अनलाइ भोटिङ्ग ब्यबस्थालाइ निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो। अब प्रतिनिधिहरु स्वयं उपस्थित भएर भोटिङ्ग गर्नुपर्नेछ। यो ब्यबस्था यसै १० औं महाधिवेशन देखि नै लागु हुनेछ।
८ं) आज मार्च २३, २०२२ का दिन यो महाधिवेशन हलमा रहेका प्रतिनिधिहरु नै यो १० औं महाधिवेशन उम्मेदवारहरुका लागि मतदाताहरु हुनेछन।
अदालतको सेटिड.
एनआरएनए भित्र उत्पन्न विवादलाई आफ्नो पक्षमा पारेर संस्था कब्जामा लिन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई राम्र्रैसंग उपयोग गरिएको देखिएको छ । यस क्रममा यो संस्थालाई विभाजित गरेर लाभ लिन खोज्नेहरुले अदालतको पनि सेटिड. मिलाएको देखिन्छ ।
एनआरएनएको १० औ विश्व सम्मेलन तथा निर्वाचनको लागि विश्वभरबाट प्रतिनिधिहरु राजधानी काठमाडौं आएको बेलामा घले पक्षीय प्रतिनिधिहरुले उच्च अदालत पाटनमा पूर्वनिर्धारित निर्वाचन नगर्न नगराउन निवेदन दिए र अदालतले पनि नेपाललाई विश्वमा चिनाउने र विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीलाई जोड्ने यो प्रतिष्ठित संस्था नफूटोस भन्ने सदासयले निर्वाचन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।
अदालतको यो आदेश आएपछि विश्वसम्मेलन गरेर संस्थामा आफ्नोमात्र वर्चश्व कायम गर्न खोज्नेहरु संस्था बचाउन अग्रसर भएर निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न अग्रसर कुल आचार्य र बद्री के.सी. संस्थालाई विभाजनबाट जोगाउन आलोपालो अध्यक्ष बन्न राजि हुनुभयो । अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिनुभएकी रविना थापा संरक्षक बन्न तयार हुनुभयो ।
तर ७ गते सोमबार राति भएको यो सहमति एनआरएनको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न नपाउदै पूर्वअध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रमुख संरक्षक शेष घलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लगेर होटल याक एण्ड यतिमा एनआरएनएको १०औं विश्वसम्मेलन उद्घाटन गराउनुभयो ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमार्फत उद्घाटन गर्ने बताइएको सो सम्मेलन विवादका कारण उहाँले गर्न नमान्नुभएपछि चन्दाको प्रलोभन दिएर अर्थमन्त्रीबाट गराइएको थियो । ७ गते भएको सहमतिमा ८गते हुने भनिएको घलेपक्षीय भेला रोक्ने विषय पनि समेटिएको थियो ।
यता संस्थापन पक्षको वैधानिक सम्मेलन र निर्वाचन रोक्न अदालतबाट आदेश ल्याउने र उता एनआरएनएका संरक्षक परिषद्का सदस्य तथा कार्यसमितिका पदाधिकारी र निर्वाचनमा उठेका प्रत्यासीबीच भएको सहमतिलाई कुल्चेर भेला गर्नुले
धमिलो पानीमा माछा मार्ने घलेपक्षीय प्रतिनिधिहरुको षड्यन्त्रको पर्दाफास हुन गएको थियो ।
यस प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई पनि विश्वासमा लिइएको रहस्य त्यति बेला खुल्यो जति बेला माननीय न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बुधबार (चैत्र ९ गते) बोलाउने र त्यतिन्जेलसम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सोमबार अन्तरिम अल्पकालीन आदेशलाई बुधबार निरन्तरता दिइयो ।
यसले संस्थाको वैधानिक नेतृत्वले आयोजना गरेको विश्व सम्मेलन र निर्वाचन रोकिने र अवैधानिक तवरले गरेको भेलालाई विश्वसम्मेलनको मान्यता दिई त्यसले चयन गरेका रीत नपुगेको समितिलाई वैधानिकता दिने षड्यन्त्रले साकार रुप लिने संभावना बढ्न थाल्यो ।
एनआरएनएको वैधानिक नेतृत्वले फर्जी मतदाताको आधारमा निर्वाचन गराउंदा संस्थामा क्रियाशील हुने सक्कली डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) हरुको क्षमतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले उक्त निर्वाचन रोकी पाउं भनी एनआरएन अभियन्ताहरु चिन्तामणि सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
संस्थापनको निर्वाचन रोकियो
एनआरएनएले आगामी चैत्र १० र ११ गते (२४ र २५ मार्च)मा गराउन लागेको निर्वाचन रोकिन गएको छ भने संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्द दिएको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले फेरि अर्को हप्तालाई सारिदिएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला आउनु भन्दा पहिले नै प्रमुख संरक्षक शेष घलेले आह्वान गर्नु भएको महाधिवेशन सम्पन्न भै सक्ने छ। यसरी विश्वमा नेपालीले गर्व गर्ने अष्ट्रेलियाका डलर अर्बपति गैरआवासीय नेपाली शेष घलेको नेतृत्वमा उहाँ आफै दुईपटक अध्यक्ष बनेको र संरक्षक रहेको संस्था विभाजित हुन पुगेको छ ।
यो संस्था जन्माउन र हुर्काउन धेरै रगत पसिना खर्च गरेका संस्थापक र यस संस्थाप्रति माया गर्ने नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु भने यसलाई जोगाउन अझै प्रयास गरिरहेका छन् । हेरौ त्यसले साकार रुप लिन सक्छ कि सक्दैन ।
