काठमाडौं, १३ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदैछ ।
यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।

यस मुद्दामा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता प्रयोजनका लागि पेसीमा चढेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुनेछ ।

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै सरकारले छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा एक छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

छानबिन समिति गठन भएलगत्तै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

देशको अर्थतन्त्रको सुधारका साथै आफूलाई ऐनले दिएका जिम्मेवारीहरु इमान्दारीपूर्वक पालना गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले पूर्वाग्रहपूर्वक आफूमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएर निलम्बनमा राख्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई यथावस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

बैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आज निर्णय हुनेछ ।

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनु हुनेछ भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुनेछ र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउनुहुने छैन ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा यस्तो छानबिन समिति बनेपछि स्वतः निलम्बन हुने ब्यवस्था भएकोले ऐन अनुसार छानवीन समिति बनेपछि उहाँ पदमा बसेर छानबिन हुन सक्दैन । प्रमाण नष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।

यसैले अदालतले कि ऐनको व्यवस्था बमोजिम छानवीन गर्न नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ तर संसदले बनाएको ऐनमा सो व्यवस्था रहेकोले ऐनलाई निस्तेज गरेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । छानविन पनि चलिरहने र काम गरिरहन पाउने आदेश दिनुपर्दछ । त्यो पनि ऐनमा स्पष्ट किटान भएको अवस्थामा भन्न सक्ने अवस्था रहदैन ।

यसैले गर्भनरका हकमा दिइएको अल्पकालिन आदेश खारेज हुने संभावना बलियो छ ।

निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट वैशाख ६ गते पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोले यो विषयमा त्यसले निरन्तरता नपाउने संभावना पनि रहेको छ ।

एमाले निकट मानिनुहुने न्यायाधिश फुँयालका राजनीति प्रेरित मुद्दामा दिइएका आदेशहरु विवादित छन् । उहाँले संबैधानिक परिषद्संबन्धी मुद्दामा दिएको आदेशले सो मुद्दा लामोसमय सम्म अड्केर बस्यो र दीपक कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र संवैधानिक इजलाशमा जाने बाटो खुल्यो ।

बैंकिङ प्रणालीको अति गोप्य सूचनाहरू चुहाएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको आदि आरोप लगाउँदै गत चैत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।