काठमाडौं, ५ आषाढ । डडेल्धुरा गोर्खा र नुवाकोटमुखी बजेटका कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु विद्रोहको मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रिितनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामाी आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को बजेटका कतिपय शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने गोर्खा जिल्ला, नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई निर्वाचित गर्ने डडेल्धुरा र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएपनि अर्थमन्त्री डा. महतको गृहजिल्लामा आधा विकास बजेट विनियोजन गरिएको देखिएपछि सत्तारुढ दलभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्युजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाको भ्रमणबाट फर्किदा बजेट तीन जिल्लामुखी भएको र यो नसच्याए आफ्नो पार्टीले बजेटमा सरकारको समर्थन गर्न नसक्ने बताई सक्नुभएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुलित बजेटबारे उठेका सत्य र यथार्थपरक प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले दिन सक्नुभएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीले बजेट पाउने भए गठबन्धनभित्र माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्रीको रुपमा हुनुहुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले पाउने भए डा. बाबुराम भट्टराई, बर्षामान पुन र जनार्दन शर्मा पूर्वअर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । देशको आवश्यकताको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने हो भने उल्लेखित तीन जिल्लाभन्दा अविकसित,विकट र सबै क्षेत्रका पूर्वाधार चाहिएका जिल्ला बाँकी ७४मा धेरै छन् । जनसंख्याको आधारमा प्रति व्यक्ति बजेट विनियोजना गरिएको हो भने पनि यी तीन जिल्ला शीर्षमा पर्दैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा उपचारार्थ जानुपूर्व सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीचमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यसपछिका दिनमा अर्थमन्त्री  र प्रधानमन्त्रीका स्वरहरु फेरिदै गएका छन् । बजेट जसोतसो पारित गर्ने र आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्ने ।। नेकपा एमाले विभाजन गरेर कांग्रेस र माओवादीलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्दै आएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले यो प्रवृत्तिबाट आफूहरुलाई हदैसम्म उपेक्षित गरेको अनुभव गरेको छ । पार्टीका सांसदहरुले बजेटको समर्थन गर्न नसकिने घुर्की लगाउदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा भोट हाल्न नसक्ने चेतावनी दिएका सांसदहरू अझै पनि त्यही अडान छन्।

पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डले बजेटलाई साथ नदिने अडान दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ।

बजेट विनियोजन र बनाइएका योजना ूअसन्तुलित, वितरणमुखी र मन्त्रीमुखीू भएको लगायतका आरोप असन्तुष्ट सांसदहरूको छ।

माधव नेपाललाई ‘चुनौती’

नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टिको आवाज सुनिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ३० गते नेता माधव नेपालसहित सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो।

मन्त्री तथा पार्टी उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाका अनुसार प्रधानमन्त्री र सरकारको तर्फबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसैले उहाँ बजेट पारित हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ।

तर सांसद पाण्डले त्यसबाट चित्त नबुझाएको सङ्केत दिँदै आइतवार फेरि दोहोर्‍याउनुभएको छ, “मैले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाललाई अगाडि राखेर ुभोट हाले तपाईँ एक्लै हाल्नुहोस्, हामी चाहिँ हाल्दैनौँु भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकहाँ लगेर पनि भनेको छु।”

पार्टीकै कतिपय नेताहरूमा उहाँ ले अध्यक्षलाई चुनौती दिएको बुझाइ पाइन्छ।

तर कतिपयले त्यसलाई उहाँको ‘स्वभाव र शैलीअनुसारकै अभिव्यक्ति’ को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

नेता पाण्डेले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “पार्टी त अध्यक्को’ मात्रै त होइन नि। म पनि संसदीय दलको उपनेता हुँ।”

सांसदहरू ‘कारबाही भोग्न तयार’

अध्यक्ष नेपाललाई ‘एक्लै’ र आफूहरूलाई ‘हामी’ भनेका नेता पाण्डेजस्तै के अन्य सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिएलान् त ?

सांसदहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधिसभामै बजेटलाई समर्थन नगर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो।

थापाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने दोहोर्‍याउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले त पार्टी अध्यक्षलाई पहिल्यै मेरो पद लग्ने भने लैजानुस् म यथास्थितिमा भोट हाल्दिन् भनिसकेको छु।”

अर्का सांसद भानुभक्त जोशीले ूदेशको जल्दाबल्दा समस्यालाई बेवास्ता गर्नुका साथै सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन भएकोू भन्दै बजेटमा खोट देखाउनुभएको छ।

पार्टी र गठबन्धनमा छलफल गरेर निकास निकालिनेमा आशावादी देखिएका उहाँले भन्नुभयो, “तर जस्ताको त्यस्तै बजेट पारित हुँदैन।”

संसदीय दलका उपनेता समेत रहनुभएका सांसद पाण्डेले त कारबाही गर्ने ूकसैको तागत नभएकोू बताउनुभयो।

उहाले भन्नुभयो, “बजेट संशोधन भएका जति प्रमाण दिन पनि तयार छु। तर सांसद भनेका निरीह प्राणी हुन् भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ।”

के असन्तुष्ट सांसदलाई झलनाथ खनालको आडभरोसा छ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई नै अप्ठेरो पर्नेगरी बजेटलाई लिएर आफ्ना सांसदहरूले आवाज उठाइरहँदा उक्त पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले त्यसलाई जायज ठान्नुभएको छ।

बजेट ून्यायोचित र आमूल परिवर्तनकारीू नभएको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग बसेर त्यसको समाधान निकाल्नुाहेक अर्को विकल्प नदेखेको खनालले बताउनुभयो।

माग सम्बोधन नभए अडान नछाड्ने तर पार्टी छाड्न तयार रहेको कतिपय सांसदको अडानबारे जिज्ञासा राख्दा खनालले पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। लगत्तै भन्नुभयो, “त्यो पनि नराम्रै अडान होइन।”

पार्टी छाड्नेगरी राखिने अडान पनि राम्रो हो त भन्ने प्रश्नमा हाँस्दै खनालले भन्नुभयो, ूमान्छेले गलत कुराविरुद्ध अडान लिन पाउँछ।ू

भनेपछि तपाईँको पनि उनीहरूलाई आडभरोसा छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा खनालले सङ्क्षिप्त उत्तर दिनुभयो, “होइन, उहाँहरूको पनि यति बुझ्ने तागत त छ नि त।”

एकीकृत समाजवादी विभाजित हुने डर कति ?

वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेता एमाले फर्किनुभएको छ। माधव नेपालले पार्टीलाई अन्ततः माओवादीमै विलय गराउने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेहरू पनि उक्त दलमा छन्।

‘घर फर्किनेलाई उचित जिम्मेवारी र सम्मान दिने’ घोषणा गरेको एमालेले ७० वर्षको उमेर हद भर्खरै हटाएको छ।

यही बेला एकीकृत समाजवादीमा देखिएको असन्तुष्टि विभाजनसम्म पुग्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ।

त्यो सम्भावनाबारे उक्त दलका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले भन्नुभयो, “त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने चिन्ता छैन। तर हाम्रो अनुभवलाई ख्याल गर्दै असन्तुष्टिका आवाज सानो हुँदादेखिनै सम्बोधन गरिनुपर्छ।”

उहाले बजेट प्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अध्यक्षले नै अगुवाइ र नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो।

“बजेटका कतिपय कमजोरी सच्याउन उठाइएको आवाज सरकारविरुद्ध उपयोग हुने बिन्दुमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। त्यसैले समाधान निस्किन्छ भन्ने लाग्छ,” तुलाधरले भन्नुभयो।

बजेट संशोधन गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै सरकारले कतिपय शीर्षकका बजेट पछि व्यावहारिक रूपमा हेरफेर र रकमान्तर गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ।

अहिलेसम्म असन्तुष्टहरूले शान्त हुने सङ्केत दिएका छैनन्।

तर सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पार्टीमा विग्रह निम्त्याउन वा सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने उद्देश्यले आवाज नउठाएको जबाफ दिनुभयो।

उहाँले बजेट निर्माणमा ‘सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्ने नयाँ परम्परा बसाउने’ दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
(स्रोतःशरद केसी । बीबीसी न्यूज नेपाली)