काठमाडौं, ७ आषाढ (बीबीसी) । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेट संशोधन नहुने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ।
सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै यथास्थितिमा पारित गराउन खोजे विपक्षमा भोट हाल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला उहाँले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएकोे हो।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा उहाँले बजेट सीमित रहेको तर आवश्यकता धेरै भएको उल्लेख गर्दै सबैको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउनुुभयो।
समग्रमा सबैले बजेटको स्वागत गरेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “यद्यपि सांसद्हरूले आफ्नो क्षेत्रमा यति योजना पर्नुपर्थ्यो र सुधार भए हुन्थ्यो भन्नुको अर्थ बजेटकै विपक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।”
सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा अडिग
तर खासगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सत्ताधारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यथास्थितिमा बजेटप्रति समर्थन जनाउन नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
अर्थमन्त्रीको अडानपछि बीबीसीले सम्पर्क गरेका ती सांसदहरूले आफूहरू बजेटको विपक्षमा उभिने अडानबाट पछि नहटेको बताउनुभयो।
तीमध्ये एक सांसद अम्मरबहादुर थापाले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्नेबारे कुनै पहल नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टीका मात्रै होइन, सत्तापक्षकै अन्य दलका सांसदहरू पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ, यथास्थितिमा यो बजेटलाई साथ दिन सक्दैनौँ।”
उहाँले संशोधन नगरी बजेट पारित गराउन खोजिए विपक्षमा भोट हाल्ने र पार्टीले कारबाही गरे त्यो भोग्न पनि तयार रहेको बताइसक्नुभएको छ।
सत्ताधारी जनता समाजवादी पार्टीकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलेसमेत असन्तोष जनाउनुभएको छ भने सत्ता पक्षीय जनमत पार्टीले त आक्रोश नै प्रकट गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको पहल र अर्थमन्त्रीको मनस्थिति
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै बजेट विफल तुल्याउने चेतावनी दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त दलका अध्यक्ष नेपाल लगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई त्यही बैठकमा आग्रह गर्नुभयो।
समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार त उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहितको बैठकमै आफ्ना अध्यक्ष नेपाललाई आफूहरूले यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा भोट नहाल्ने बताइसक्नुभएको छ।
तर अर्थमन्त्री महतले आफूसम्म त्यस्तो कुरा नआएको बरु केही सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको आकारभित्र रहेर विधि, ऐन र प्रावधानले दिने सीमाभित्र रहेर त पछि पनि हामीले कतिपय निर्णय गर्छौँ तर बजेट संशोधन प्रस्ताव लग्ने र छलफल गराउने भन्ने हुँदैन।”
विकल्प खोज्ने जिम्मा असन्तुष्ट नेतालाई
अर्थमन्त्री संशोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएका बेला अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्ट सांसद पाण्डेलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र सकिने विषयहरूबारे गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा दिएको अर्का सांसद भानुभक्त जोशीले बीबीसीलाई बताउनुभयो।
अर्थमन्त्रीको ताजा अडानबारे जानकारी गराउँदै नेताहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने आशाका साथ पर्खिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
अध्यक्ष नेपालले आश्वासन दिएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “उहाँले गठबन्धनको बैठक गरेर तपाईँहरूले उठाएका विषयमा छलफल गर्छौँ भन्नु भएको छ, कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा राजेन्द्र पाण्डेजीलाई दिनु भएको छ।”
समाजवादीका सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
बजेट सिद्धान्त, कार्यक्रम र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बनेको बताउँदै जोशीले भन्नुभयो, “क्षेत्र विशेषमा कति पुग्यो वा पुगेन भन्ने होइन, आएका निवेदनका भरमा बजेट बनायो भने देश कस्तो होला।”
उहाँले स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने १ देखि २ लाखका योजना पनि सङ्घीय सरकारले बजेटमा समेटेको भन्दै प्रक्रियामै प्रश्न उठाउनुभएको छ।
सरकार ढल्ने डर कति ?
समाजवादीका नेता तथा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको छलफलपछि केही योजनाहरूमा रकमान्तरको विकल्प अपनाउन सकिने तर बजेट संशोधन नहुने बताउनुभएको थियो।
तर त्यसपछि उहाँकै पार्टीका सांसदहरू अडानबाट हच्किएका देखिँदैनन्। त्यसले उक्त पार्टीभित्र चर्को विवाद उत्पन्न हुनसक्ने देखाउँछ।
कतै त्यसको असर बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरी प्रकट हुने त होइन?
अर्थमन्त्री महत भन्नुहुन्छ, “गठबन्धनका दलका मन्त्रीहरूकै प्रस्तावलाई सल्लाहबाट बजेटमा समावेश गरिएको छ, तैपनि त्यस्तो हुने कुरा मैले कल्पना गरेको छैन।”
तर माधव नेपालको दलभित्र विग्रह देखिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत साथ दिने विश्लेषण सुनाउने सत्तापक्षका नेताहरू बजेट पारित हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्।
