मार्क वेलर
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक
अमेरिका, यूके र फ्रान्सले सिरियामा हवाई हमला गर्नु पर्नाका कारण भनी विभिन्न तर्कहरू अघि सारेका छन्।
तिनको केन्द्रमा रासायनिक अस्त्रको प्रयोगमाथि जारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कायम राख्नु पर्ने आवश्यकता, राष्ट्रपति असदको रासायनिक अस्त्र भण्डारमा क्षति पुर्याउने र सिरियामा गैरसैनिकहरू विरुद्ध थप रासायनिक अस्त्र हमला हुन नदिने आदि रहेका छन्।
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेको तर्क छ यूके जहिले पनि आफ्नो देशको हित र समग्रमा सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितलाई ध्यानमा राख्दै विश्वव्यापी नियम र मान्यताहरूको प्रतिरक्षामा उभिने गरेको छ।
आक्रमण भएका स्थानहरू
कानुनी हिसाबले हेर्दा यो अवस्थाले विश्वलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र जारी हुनुभन्दा अघिको युगमा लैजान्छ।
उक्त बडापत्रले देशहरूलाई आफ्नो प्रतिरक्षामा बल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। साथै के पनि तर्क गर्न सकिन्छ भने आफ्नै सरकारको हातबाट निर्मूल हुने जोखिममा रहेका जनताको रक्षाका लागि पनि त्यस्तो बल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
व्यापक अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था कायम राख्नका लागि पनि बल प्रयोग गर्न सम्भव छ। तर त्यस्तो कदमका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को म्यान्डेट आवश्यक पर्दछ।
त्यस्तो प्रावधानले वास्तविक र सम्भावित हमलाको मुखमा आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि राज्यहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नियमित उपायका रूपमा बल प्रयोगको अवस्था आउन नदिनेको दाँजोमा सन्तुलित राख्ने प्रयास गर्दछ। त्यसैले, सन् १९४५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सैन्य कारबाहीलाई ‘जवाफी हमला’ का रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्ने गरेको छ।
बदला स्वरूप गरिने कारबाही सैद्धान्तिक रूपमा गैरकानुनी हुन्छ। तर त्यस्तो कारबाहीबाट आक्रमणकारी राज्यलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्न पुन: बाध्य पार्न सकिने अवस्था रहेमा त्यसले छुट पनि पाउने गरेको छ।
त्यसैले सन् १९८१ मा इराकस्थित ओसिराक परमाणु केन्द्रमा इजरेलले हमला गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले निन्दा गरेको थियो।
इजरेलले उक्त केन्द्रले भविष्यमा आमनरसंहारको अस्त्र उत्पादन गर्न सक्ने भनी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। केन्या र तान्जनियामा रहेका अमेरिकी दूतावासहरूमा भएका हमलाको जवाफमा सन् १९९८ अमेरिकाले सुडानस्थित एउटा आरोपित रासायनिक अस्त्र भण्डारमा गरेको हमलाको पनि आलोचना भएको थियो।
हालको घटनामा सिरियामा हवाई हमला गरेका तीन देशहरूले सिरियालाई रासायनिक अस्त्रसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत सो देशको दायित्व पालना गर्न बाध्य तुल्याउने जिम्मा आफैँले लिएका छन्।
सिरियाले सन् २०१३ मा उक्त महासन्धिमा सहभागिता जनाएको थियो। पूर्वी गुटा क्षेत्रमा भएको रासायनिक हमलापछि यूके र अमेरिकाले हवाई हमला गर्ने भनी दिएको धम्की कार्यान्वयन हुन नसकेपछि गरिएको कूटनीतिक समाधानको एक भागका रूपमा सिरिया उक्त महासन्धि मान्न तयार भएको थियो।
उक्त महासन्धिअनुसार रासायनिक अस्त्रको उत्पादन गर्न, त्यस्तो अस्त्र साथमा राख्न र प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित छ। संसारका १९२ जति देशले उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर त्यसयता सिरियामा रासायनिक अस्त्र प्रयोग भएको भनिएका विभिन्न ४० वटा घटना भइसकेका छन्।
रासायनिक अस्त्र प्रयोगविरुद्धको सङ्गठन ‘ओपीसीडब्ल्यू’ले त्यस्तो अस्त्र प्रयोग भएनभएको बारे छानबिन गर्न एउटा अनुसन्धान टोली पठाउने क्षमता राख्दछ।
उक्त सङ्गठनले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्सँग मिलेर एउटा संयुक्त संयन्त्र पनि स्थापना गरेको छ। तर गत वर्ष त्यस्तो संयन्त्रले असद सरकारमाथि औँला ठड्याउँदा रुसले उक्त संयन्त्रलाई नवीकरण नगर्न भिटो प्रयोग गरेको थियो।
डुमामा पछिल्लो पटक भएको रासायनिक अस्त्र हमलामा संलग्नहरूको जिम्मेवारी स्थापित गर्नका लागि नयाँ संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रयास पनि सुरक्षा परिषद्मा रुसले भिटो प्रयोग गरेपछि असफल भएको थियो।
सिरियामा हस्तक्षेप गरेका तीन राष्ट्रहरूले सिरियाले गरेको रासायनिक अस्त्र प्रयोगलाई चुनौती दिनका लागि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमति लिने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
सिरियामा हमला गरेर आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पालना गरेको दावी गरेका छन्।
तिनीहरूले आफ्नो कदम रासायनिक अस्त्रको प्रयोगमाथिको प्रतिबन्ध प्रतिको विश्वसनीयताको प्रतिरक्षा गर्ने र सिरियालाई उसको दायित्व पालना गर्न लगाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
अति महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न लगाउन कारबाही थाल्ने जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्को साटो ती तीन देशहरूले लिएको भन्ने दावीलाई केहीले चुनौती दिएका छन्।
रुसले ती हमलाले बल प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले पनि सुरक्षा परिषद्को सर्वोच्चतालाई सम्मान गरिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
