काठमाडौं, २३ आषाढ । भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम(एसजेभीएन) ले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याईसक्दा पनि संगै ग्लोबल टेण्डर गरी समान प्रक्रियाले निर्माण गर्ने अनुमति पाएको भारतको गान्धी मल्लिकार्जुन राव(जीएमआर) नामक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन सकेको छैन ।

तर जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप दुई बर्षको समय पाएको छ । आफूले उत्पादन गरेको विद्युत बंगलादेशमा बिक्री गर्ने विद्युत खरिद संझौता सम्पन्न गरेको जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना आरम्भ गर्न सरकारले दिएको दुईबर्षे म्याद थपलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

३१ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ साउनसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा १७ कात्तिक २०७९ मा सर्वोच्चले म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २४ वैशाख २०८० मा गरेको अन्तिम फैसलामा भने जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्दासम्मको करिब करिब ६ महिनाको अवधि प्रभावित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार जीएमआरले २०८१ माघसम्म लगानी जुटाउन समय पाउने देखिएको छ ।

२४ वैशाख २०८० मा भएको फैसलाले अब जीएमआरले पाएको थप समय अन्तिम पटकको लागि मात्रै हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । अब सरकारले सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशले प्रभावित भएको अवधिभन्दा बढी म्याद थप्न पाउने छैन ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,”७ भदौ २०७९ मा थप परिमार्जित सम्झौता गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गरिएको देखिएको र अब सो विषयलाई ‘एडेन्डम’ले नै नियमन गर्ने हुँदा र आयोजनाको औचित्यको विषयमा अदालतबाट निरुपण गरिने विषय नभई कार्यपालिकीय निकायको क्षेत्राधिकारको विषय देखिन आयो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको म्याद थप विषय संविधान वा कानुन विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।”

जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई अत्यधिक लाभ दिन निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनताले अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले विसं २०८० वैशाख २४ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सो विषय उल्लेख छ ।

“कर्णाली नदी केवल नदी मात्र नभइ कर्णाली सभ्यताको धरोहरसमेत हो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “उक्त नदीमा गरिने जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनता अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ ।”

अदालतले उक्त विवादको रिट निवेदन खारेज गर्दै स्थानीयको माग र चासोका आधारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतको जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

निर्देशनात्मक आदेशमा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाइ राख्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा उक्त श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नु गराउन भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत् र सेयरको लाभांश र राजस्वको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत वार्षिक रुपमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम लगायतका आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको लागि खर्च हुने गरी विनियोजित भइ जाने प्रबन्ध गर्नु ।”

पूर्णपाठमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिँचाइ आयोजनालाई रोकटोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।

“आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारण लाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरी सकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो, तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी रोजगारीसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू ।”

आयोजना विकास सम्झौता हेर्दा दफा ११.८ मा एउटा २ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाहेक जलाधार क्षेत्रको बृहत् विकासमा आयोजनाबाट के कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने बारेमा खास कुरा उल्लेख भएको नपाइएको बताइएको छ ।

कर्णाली नदी सुरक्षित हुन जलाधार क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ । कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका स्थानीय जनताहरुबाट सो क्षेत्रको जल, जमिन र जैविक विविधता जोगाउन गरिएको पर्यावरणीय सेवा अतुलनीय भएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “भौगोलिक विकटता, खेतीयोग्य जमिनको घट्दो उत्पादकत्व तथा जलवायु परिवर्तनको कारण थपिएको चापले गर्दा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन अरु कस्टकर बनिरहेको छ ।” माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले जलाधार क्षेत्रका जनताको रक्षाको लागि प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त अन्य आयोजनाको लागि उदाहरण बन्न सक्ने उल्लेख छ ।
–––