काठमाडौं, २३ आषाढ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको पालामा आराध्यदेव पशुपतिनाथको शिवलिङ्गको गर्भगृहमा प्रतिस्थापन गरिएको सुनको जलहरी निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ ।
जलहरी निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे संघीय संसदमा आवाज उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दीरभित्र प्रवेश गरेर प्रतिस्थापित जलहरी निकालेर तौलिएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुको सातो गएको थियो । अख्तियारले तौलदा जलहरीको वजन पुगेको थिएन । पशुपतिमा चढाइएको जलहरीको तौल नपुगेपछि तर्सिएका कोषका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार जलहरी निर्माणमा प्रयोग हुन बाँकी करिब ५३ तोला बाँकी रहेको भन्ने मुचुल्का गरिएको विषय सार्वजनिक गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीले जलहरी निकालेर नापजाँच गरेको करिब दुई सातापछि कोषले जलहरी बनाउँदा बाँकी रहेको सुन भनी करिब ६१७।९८ ग्राम सुन रहेको भन्दै मुचुल्का गरेको हो । कोषले जलहरी विवाद सुरुभएको २०७७ सालदेखि भेटाउन नसकेको सुन कहाँबाट ल्यायो यो चाही रहस्यमय छ । कोषले महालेखाका लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा पनि यो सुन देखाउन सकेको थिएन । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दा पनि सुन नभेटिएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको विवरण उल्लेख गरेको थियो ।
१० असारमा अख्तियारले जलहरी जोख्दा १०७ किलो ४६८ ग्राम सुन प्रयोग भएको भेटिएको थियो । अख्तियारले सबै पक्षको सरजमिन बनाई मुचुल्का गरेको थियो ।
अख्तियारको जाँचमा करिब आधा किलो सुन कम भएको दुई सातापछि कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले जलहरी बनाउँदा बाँकी रहेको धुलो र कणहरू भनी नपुगेको सुनको परिमाण कोषमै रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । तीन बर्ष कतै नभेटिएको सुन अहिले सार्वजनिक गरिनु नै रहस्यमय छ । कोषका तात्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पक्राउ परेको र अख्तियारले जलहरी काण्डका दोषिलाई नछोड्ने पक्का भएपछि कोषका पदाधिकारीहरुले कोषकै पैसा उपयोग गरी नयाँ सुन जोडेको आशंका कोषका कर्मचारीहरुले गरेका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक डा। घनश्याम खतिवडाले ‘समय आएपछि सबै जानकारी हुने बताउनुभएको छ ।
२०७७ साल मंसिरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएका तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माघमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न पुग्नुभएको थियो । मन्दिर दर्शनपछि बाहिर आएर उहाँले त्यहाँ सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभयो । लगत्तै सरकारले रकम निकासा गर्यो । चौतर्फी विरोधका बावजुद पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
जलहरी निर्माणका लागि करिब १०० किलो सुन लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर १०८ किलो चाहिने भनी निर्णय भयो । १२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने व्यानर नै तयार गरिएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनेको थियो । केही सुन दाताहरुबाट पनि आएको थियो । त्यसमा २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२ ग्राम जिंक मिसाएर जलहरी निर्माण गरिएको थियो ।

जलहरी बनाएर तयार पारिएको मुचुल्कामा ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन खपत भएको भेटिएपछि १०८ किलो सुन खरिद भएकोमा बाँकी सुनको हिसाब नमिलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाका अनुसार, ८० करोड ११ लाख रुपैयाँमा १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनेको कोषले बाँकी १० किलो ९७६ ग्राम सुन कहाँ राख्यो भन्ने खुल्दैनथ्यो ।
महालेखाले उजागर गर्यो भ्रष्टाचार
महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार जलहरी राख्ने क्रममा करिब १० किलो सुन हिनामिना भएको र त्यसैगरी कालिगडको ज्यालामा समेत अपारदर्शिता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनको पृष्ठ नं ५१६ को बूँदा नं ४२ र ४३ मा भनिएको छः
४२) सुनको जलहरी निर्माण ९ पशपुति शिवलिङ्गको गर्भगृहृलाई पूर्ण रूपमा ढाक्नेगरी राख्ने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि सो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू। ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको छ । विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिङ्क १२।७५ ग्राम समेत गरी १०७ किलो ९२४।७५ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ। निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ्ग बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ। रिङ्ग बनाउन प्रयाग भएको सुनको मूल्य रू।७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि भएको विवरण पेस गरेको छैन ।
४३) जलहरी निर्माणको ज्याला खर्चः पशपुति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन ९दोस्रो संशोधन २०६२० नियमावली, २०४५ नियम ३।४।१।१ अनुसार दाताहरुबाट प्राप्त अनुदान भेटी लगायत सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक परिषद्को २०७७।१०।१४ को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फन सोझै कालिगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको देखिन्छ । सुनको खरिद कार्य रू।८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ । सो जलहरी सो जलहरि निर्माण कार्यको लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसा लेखांकन गरेको छैन । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिड। मिल्समार्फत उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससंग भएको संझौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस गरेको छैन । सबैप्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगद एवम् जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था एकिन हुन सकेन । सो रकम एकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्दछ । नियमावली अनसुार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालको शिवरात्रिको पूर्वसन्ध्यामा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्न लगाउनु भएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्य त्यतिबेलै विवादमा आएको थियो । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेको पशुपतिनाथको मन्दीमा रहेको शिवलिड।गको गर्भगृहमा जलहरि राख्ने कार्य प्राचिन स्मारक ऐनबमोजिम नभएको भन्दै नरोत्तम वैद्य र निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटको सुनुवाई पछि सोही दिन निषेधाज्ञा आउने संभावना भएकोले बिहान अदालत खुल्नु पहिले नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाईे प्रमुख आतिथिको रुपमा उपस्थित गराएर जलहरि फेर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।
त्यसबेला प्रश्न उठेपछि कोषका पदाधिकारीहरूले बाँकी रहेको सुनको पेटी बनाई पशुपतिनाथको मूर्तिमा राखिएको जवाफ दिएका थिए । तर अहिले आधा किलो सुन भेटिएको जवाफ आएको छ । कोषका पदाधिकारीहरुले कम्तिमा आधाकिलो सुन अनियमित तवरले निकालेर सो रकम भागशान्ति गर्न खोजेको कुरा अहिले छर्लङ्ग हुन गएको छ ।
यसरी बल्झियोे जलहरी काण्ड
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि चलिरहेको बहसमा जेठ १० गते सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अनेकौ भ्रष्टाचारको उल्लेख गर्दै ‘पशुपतिको जलहरी सुनको हो कि पित्तल’ भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।
दुई दिनपछि एमालेले दाहालको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्यो । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाइयो र सदन सुचारु भयो । त्यसको केही दिनमा अख्तियारले एकाएक पशुपतिनाथ मन्दिरबाट जलहरी निकालेर सुन जोख्यो ।
त्यतिबेला जलहरी र पेटी जोख्दा १०७ किलो ४६८ ग्राम तौल देखिएको थियो । त्यसमध्ये जलहरीको रिङ र बेल्टमा १०।४३२५ मा किलो सुन प्रयोग भएको तथा किला र काँटीमा १।०३७५ केजी सुन प्रयोग भएको पाइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा १०७ केजी ९२४।७४ ग्राम सुन प्रयोग गरी जलहरी बनाइएको बताइएको थियो। उक्त सुनमा तामा, पित्तल र जिड्ढ समेत मिसिएको थियो ।
कुल तौल नै कम भएपछि जलहरी निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । धातुहरु पगालेर बनाइएकोले त्यसबेलाका गैरजिम्मेवार पदाधिकारीहरुले कति परिणाममा कुन स्तरको सुन९नम्बरी छापावाल, तेजावी र तेस्रो नम्बरी०, कति तामा र पित्तल प्रयोग गरे यसको जानकारी भने अख्तियारले पाउने छैन । किनकी त्यो परिणाम निकाल्न सबै धातुलाई अलग अलग पार्न अब संभव छैन ।
सुन कारोबारीले नै उठाए प्रश्न
एक सुन कारोबारीले नेपालका सञ्चारमाध्यमले यो प्रकरण खोतल्न नसकेको बताउदै भने, “तोलाकै लाख पर्ने सुन एक किलोमा कति आउछ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । राष्ट्र बैंकबाट लगेको १०३ किलो छापावाल सुन दुई हप्ता नपुग्दै जलहरिको निर्धारित आकारमा ढालेर राख्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । एक तोला सुन गालेर निर्धारित आकारको गहना बनाउन एक हप्ता लाग्ने नेपालमा १०३ किलो सुन १२ दिनमा गालेर निर्धारित आकारको जलहरि निर्माण हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचारीको रक्षामा कवच बनेर उभिने तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका कारिन्दाहरुले पहिले नै जलहरि बनाउन दिएर राष्ट्र बैंकबाट लगेको शुद्ध सुन ब्यापारीलाई बेचेको हुनुपर्दछ ।”
महालेखाको प्रतिवेदनले सुन कारोबारीको भनाइलाई स्पष्ट गरेको छ । महालेखाको भनाई अनुसार जलहरीमा शुद्ध सुनमात्रै छैन । त्यसमा झण्डै २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी, जिङ्क १२.७५ ग्राम मिसाइएको छ । कोषले भनेकै परिणाममा अन्य धातु मिसाएको छ भन्ने एकिन गर्ने न गवाह छन् न उसका कागजातले राष्ट्रबैंकबाटै ल्याएको १०३ किलो सुन गालेर पशुपतिमा राखेको जलहरी बनाइएको भन्ने पुष्टि गर्दछन् ।
आशंका यस्ता यस्ता
जलहरी राखेको केही समय पछि १७ फागुन, २०७७ सोमबार पत्रकार तथा विश्लेषक वसन्त महर्जनले हिमाल खबरमा सुनको जलहरीमा आडम्बरी झलक शीर्षकमा लामो लेख लेख्नुभएको छ । सो लेखमा उहाँले तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी देश भारतमा जस्तो धर्मको राजनीति गर्नका लागि ९ माघमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर विशेष पूजा गर्नुभएको र त्यसै दिन सुनको जलहरी राख्न ३० करोड तत्कालै दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले ३० करोड बराबरको सुन दिएको थियो। बाँकी पशुपति विकास कोषले खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कोषले तदारुकताका साथ १० दिनमै जलहरी निर्माण गरेको थियो। १०८ किलो सुनको जलहरी राख्न करीब एक अर्बको खर्च लाग्छ।
पशुपतिनाथ मन्दिर धार्मिक क्षेत्र मात्र नभएर हजारौं वर्ष पुरानो प्राचीन स्मारक पनि हो। यहाँ काम गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ लाई ध्यान दिनुपर्छ। यसरी नै यो क्षेत्र सन् १९७९ देखि विश्वसम्पदा सूचीमा छ। त्यसकारण युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन। पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो।
नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राखेर अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्न खोजेको दाबी गर्दै ११ फागुनमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १५ फागुनमा जलहरी लगाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो। सर्वोच्चबाट काम रोक्न अन्तरिम आदेश आउँछ भन्ने बुझेरै कोषले १२ फागुनमै राष्ट्रपतिलाई बोलाएर जलहरी अनावरण गरेको बुझाइ रिट निवेदक नरोत्तम वैद्यको छ। त्यही दिन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जलहरी राख्ने सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी पनि गरेको थियो। सर्वोच्चले १७ फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
जलहरीलाई चाँदीले मोड्ने परम्परा मल्ल वा लिच्छवि कालदेखिकै हो। वि.सं. १८३८ मा राजा रणबहादुर शाहका पालमा माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन राखिएको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएपछि २०२४ माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन मर्मत गरिएको थियो । शैव दर्शनअनुसार शिव निरञ्जन र निराकार हुन्। मसानमा बस्ने उनीसँग सुन, चाँदी तथा अन्य धातुको गरगहना प्रयोग सान्दर्भिक हुँदैन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणले तत्कालीन आर्थिक इतिहासको झल्को दिन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिर कुनै वेला तीन तलाको थियो। तर, जीर्णोद्धार गर्दा राजा शिवसिंह मल्लकी रानी गंगारानीले वि.स. १७१२ मा दुई तल्ला मात्रै बनाउन सक्नुभयो।
दाताबाट पनि आएको थियो सुन
१२ फागुन २०७७ को अन्नपूर्ण दैनिकमा पत्रकार गोपीकृष्ण ढुंगानाले लेख्नुभएको थियो, “पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा बुधबार एक सय आठ किलो सुनको जलहरी राखिएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पहलमा राखिएको उक्त जलहरी (सुवर्ण पीठिका) अबदेखि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाने भक्तजनले पनि देख्न पाउनेछन्।”
राष्ट्रपति भण्डारीले जलहरी राखेपछि जलहरीको शिलालेख अनावरण गर्नुभयो । त्यसपछि सुनको जलहरीको प्राणप्रतिष्ठा गरिएको छ। महाकुम्भ रुद्राभिषेक, सवा लाख दीप प्रज्ज्वलन र हवनसमेत भएको छ।
जलहरी राख्ने कामको मूलकर्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कर्ता र साक्षीको रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, मूलभट्ट गणेश भट्ट, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष एवं जलहरी निर्माण समितिका संयोजक डा. मिलनकुमार थापा र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम हुनुहुन्थ्यो।
कोषाध्यक्ष डा. थापाका अनुसार जलहरी निर्माणमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिर आएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ३० करोड रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट दिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
एकजना दाताले २ करोड रुपैयाँ, एक जना दाताले एक किलो सुन, भक्तजनबाट ४० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने बाँकी रकम कोषले जुटाएको हो।
२०७७ माघ १२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ पुगी ‘संकल्प पूजा’ गर्नुभएको थियो । संकल्प पूजापछि कोषका पदाधिकारीसँग पशुपति क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएर ओलीले मन्दिरमा सरकारी खर्चमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यही दिन ओलीले कोषलाई ३० करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने बचन दिनुभयो।
त्यसपछि कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले जलहरी राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया थाल्न त्यसबेलाका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी जलहरी निर्माण, सुनरनगद खर्च, कालिगड परिचालनलगायत आर्थिक खटनपटनको जिम्मेवारी कोषका सीमित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिनुभयो ।
फागुन ११ को राति ८ बजेतिरमा बाँकी सदस्यहरुलाई जलहरी निर्माणको काम सकिएको र छिट्टै कोषमा बैठक राखेर उद्घाटन मिति तोकिने भनेर सूचना दिइएकोमा निर्माण कार्यमा संलग्न नभएका सदस्यहरू घर गएपछि सीमित व्यक्ति बसेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट फागुन १२ मा जलहरी उद्घाटन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
जलहरी निर्माण कोषका केही अधिकारीको मात्रै मिलेमतोमा अघि बढाइएको भन्दै आर्थिक अनियमितताको आशंकामा कोषका सदस्यहरू देवीप्रसाद बराल, भगवतीप्रसाद देव, आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन र उद्धव बरालले सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षलाई विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए तर, कोषले जलहरी राख्न करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको ३० करोड र कोषले उपलब्ध गराएको ५० करोड रुपियाँमा १ सय ८ किलो सुन खरिद गरेर पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राखिएको थियो ।
कोषले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्ता गर्दै कोषले आन्तरिक रुपमै उपेन्द्र बाराहीलाई पिठिका अर्थात जलहरी निर्माणको जिम्मा लगाएको कान्तिपुर टिभीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उसले शिवलिङ्गको आधारक्षेत्रमा चाँदीको जलहरीको बाहिरपट्टी सुनको जलहरी फागुन ११ गते राति जडान गरिएको र भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमापुजा गरेपछि सुनको जलहरी सार्वजनिक गरिएको उजागर गरेको छ ।
माघ १२ गते प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि एक महिनाको अवधिमा कोष, सरकार र केहि भक्तजनको गरी ८० करोडको लागतमा जलहरी निर्माण, जडान र फर्छ्यौट समेत भयो । तर १ सय ८ किलोको सुनको जलहरी निर्माण गर्ने भनिएपनि ९६ किलो ८ सय २२ ग्राम मात्रै सुन लागेको तथ्य कोष आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गरायो ।
सुन खरिद गर्दा कोषले हालेको ५० करोड रकम कोषको आफ्नै आम्दानीबाट नभई विद्युतीय सबदाह गृहको बागमती पारी रहेको बस्ती खाली गर्न मुआब्जाका लागि सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड रकम मध्येको भएको समेत खुलेको छ । जसका बारेमा महालेखा परिक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत कोषले अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।


















