काठमाडौं, ५ भाद्र । नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक पात्रो एकीकृत बनाउनका लागि भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नयाँ नियम लागु गराएको छ।

भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी उसले राष्ट्रिय एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गरेको हो।

उक्त क्यालेन्डरले ब्याचलर्स, मास्टर्स लगायत उच्च शिक्षा पठनपाठनमा संलग्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्य राखेको आयोगले बताएको छ।

के छ एकीकृत पात्रोमा ?
“यसले भर्नादेखि अन्तिम परीक्षाफलको प्रकाशनसम्मलाई व्यवस्थित गराउँछ। सबै विश्वविद्यालयहरूले यही क्यालेन्डरभित्र रहेर आफ्ना आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने हुन्छ,” देशैभरि उच्च शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक देवराज अधिकारीले बताउनुभयो।

“उक्त क्यालेन्डरले अँगालेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने कुनै शैक्षिक कार्यक्रम उदाहरणका लागि कुनै स्नातक डिग्री चार वर्षको भनिएको छ भने त्यसको अन्तिम परीक्षाफल पनि त्यही चार वर्षभित्रै प्रकाशन गरिसक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

“चार वर्ष भनेको चार वर्ष पछि अर्को एक दिन पनि होइन। त्यस्तै दुई वर्षे कार्यक्रम छ भने दुई वर्ष पछि अर्को एक दिन पनि होइन।”

देशभरिका विश्वविद्यालयहरूले नयाँ शिराबाट व्यवस्थित ढङ्गले भर्ना, परीक्षा र परीक्षाफलका प्रणाली विकास गरून् भनेर एकीकृत शैक्षिक पात्रो ल्याइएको उहाँको भनाइ छ।

नयाँ शैक्षिक पात्रो अनुसार मंसिरको पहिलो सातादेखि स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरू जसरी भए पनि सुरु गर्नुपर्ने बताइएको छ।

आयोगले बनाइदिएको पात्रोलाई उसले ‘ब्रोड फ्रेमवर्क’ वा बृहत् खाका भनेको छ जसको अधीनमा रहेर विश्वविद्यालयहरूले आआफ्ना कार्यक्रम तय गर्न पाउनेछन्।

“मूल उद्देश्य भनेको उनीहरूले शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ वा तलमाथि गर्न पाउने छैनन्। चार वर्ष भनेपछि चार वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,” उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो।

अनुगमन र कारबाही

सर्सर्ती हेर्दा आयोगले ल्याउन खोजेको एकीकृत शैक्षिक पात्रोलाई सकारात्मक नै रहेको मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येता प्रत्यूष वन्त बताउनुहुन्छ।

“तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू जो स्वायत्त छन् तिनले अहिलेसम्म निश्चित शैक्षिक पात्रो किन पछ्याउन सकिरहेका थिएनन् भनेर जान्न उत्तिकै जरुरी छ,” वन्तले भन्नुभयो ।

अमेरिकाको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यहाँ कुनै केन्द्रीय निकायले नभनिकनै त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले लगभग एकैनासको पात्रो पछ्याउने गरेको बताउनुभयो।

“यहाँ पनि सबै विश्वविद्यालयहरूलाई एकैनासको शैक्षिक सत्र पछ्याउन मद्दत गर्ने आम उद्देश्य राखिएको हो भने राम्रै मान्नु पर्छ। तर यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक कर्म विथोलिइनुका पछाडि एकीकृत शैक्षिक पात्रोको अभाव मात्र भने होइन,” वन्तले भन्नुभयो।

खासगरी विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूका सङ्गठनमार्फत् हुने राजनीतिक क्रिडा अनि विश्वविद्यालयहरू कर्मचारीतन्त्रमा जकडिएका कारण पनि नेपालमा शैक्षिक सत्र विथोलिएको उहाँले सुनाउनुभयो।

नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक रमेशकुमार जोशीले त्यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारणमा स्वायत्त संस्थाका जिम्मेवारी पाएका नेतृत्वले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्न चुक्नु प्रमुख रहेको बताउनुभयो।

“शैक्षिक सत्र मिलाउन अनि परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न भनेर नियुक्त भएकाहरूले आफ्नो जिम्मा बहन गर्न सक्नुपर्छ,” जोशीले भन्नुभयो।

तर विगतमा विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आफ्ना किसिमका भर्ना र परीक्षा लिँदा कहिले के हुन्छ भन्ने ठेगान नभएकाले यसको नियमन सुरु गरिनु राम्रो भएको बताउनुभयो।

“परीक्षाफल प्रकाशन हुनै १२ महिना वा १८ महिनासम्म लागेका थिए। आखिर यो विषयको सम्बोधन गरिनु नै पर्थ्यो। तर यसका लागि अनुगमन र कारबाही जरुरी हुन्छ,” प्राध्यापक जोशीले भन्नुभयो।

अन्य देशहरूमा अनुदान आयोगले अनुगमन गरेर गुणस्तर भए नभएको जाँच्ने अनि बजेटमा कडाइ गर्ने गरेको उदाहरण उहाँले दिनुभयो।

आयोगका अध्यक्षले चाहिँ अहिले कारबाहीको बारेमा टिप्पणी गरिहाल्ने बेला नभएको बताउनुभयो।

“हामीले यो एकीकृत शैक्षिक पात्रो बनाउँदा सबै विश्वविद्यालयले सकारात्मकरूपमा नै ग्रहण गरेका छन्। कतिपयले भदौमै आफ्न रुटिन प्रकाशन गर्न थालिसकेका छन्। तर पनि हामीले दिने अनुदान विश्वविद्यालयहरूका कार्यसम्पादनमा आधारित हुने गरी दिइनेछ। लापरवाही गरेको पाइए त्यसमा तलमाथि हुनसक्छ,” आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक अधिकारीले भन्नुभयो ।

अध्येता प्रत्यूष वन्तले शैक्षिक पात्रो लागु गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई हुने प्रोत्साहन र लागु नगर्दा हुने कारबाहीबारे आयोग प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।

“नत्र अहिलेसम्म आयोगले दिने अनुदान, उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादनमा आधारित भएको मैले त थाहा पाएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गराउन आयोगसँग मूलतः वित्तीय औजार उपलब्ध देखिन्छ।

आफ्ना आन्तरिक स्रोत नभएका विश्वविद्यालयहरूको हकमा झन्डै ९० प्रतिशत बजेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् नै आउने प्रवृत्ति रहेको प्राध्यापक जोशीले बताउनुभयो ।

आयोगले दिएको पछिल्लो आँकडा अनुसार देशमा अहिले सङ्घीय कानुनअन्तर्गत स्थापित ११ वटा विश्वविद्यालयहरू रहेको अनि प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत स्थापित ७ वटा विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्।

तिनका लगभग १५ सय क्याम्पसहरू छन् भने झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी छन्।

आयोगको पछिल्लो आँकडामा उसले दुई वर्ष अघि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो जसमध्ये ९ अर्बभन्दा धेरै त त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै दिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८० । ८१ को त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बजेट प्रस्तावमा यो वर्ष उसले साढे १२ अर्ब रुपैयाँ आयोगबाटै अनुदान प्राप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

केही वर्ष यता उच्च शिक्षामा पहिरो गइरहेको धेरैलाई भान भएको छ।

विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्या द्रुत गतिमा बढेको छ।

दुई वर्ष अगाडि नेपाली विद्यार्थीहरूले एक वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लगेको आँकडा त्यसयता चौगुणा बढेको छ।

अघिल्लो वर्ष ६७ अर्ब अनि हालैको असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्ष २०७९ । ८० मा त १ खर्ब रुपैयाँ त्यसरी खर्च भएको छ।

अर्थात् नेपाली विद्यार्थीहरूमा देशभित्रको खासगरी उच्च शिक्षाप्रति आकर्षण घट्दो छ।

“शायद यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ है भनेर दर्शाउन नयाँ एकीकृत शैक्षिक पात्रोको कुरा अगाडि ल्याइएको पनि हुनसक्छ,” प्रत्यूष वन्तले बताउनुभयो।

आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक अधिकारीले चाहिँ नेपाली विद्यार्थी विदेशिएको र ठूलो परिमाणमा नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको प्रसङ्गभन्दा पनि विद्यार्थीहरूको समय नष्ट भइरहेको अवस्थाको सम्बोधनप्रति आफूहरूको ध्यान गएको बताउनुभयो।

“समयको नाश झन् दर्दनाक हुन्छ। समयमा शैक्षिक कार्यक्रम नसकिँदा हुने व्ययभार अझ बढी हुन्छ। हामी यसलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
(बीबीसीबाट)