प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ६ भाद्र । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासलाई जबरजस्ती सरकारी हो भनेर सुवर्णका अंशियार र सन्तति, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सो जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायीसहित जग्गाको भोगचलन गर्ने मोहीहरुलाई राज्य आतंक सिर्जना गरी हदैसम्मको सास्ती दिएर मृत्यु वरण गर्न बाध्य तुल्याउने विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोे छ ।

२०१७ सालको काण्डपछि प्रवासमा रहेर राजाको अधिनायकवादी शासनको विरुद्धमा सशस्त्र आन्दोलन गरी राजामाथि बमप्रहार समेत गराएको अभियोगमा पर्नुभएका सुवर्णसमशेर जबरालाई २०१९ सालमै सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएकोले उहाँ र उहाँका सन्ततिलाई सम्पत्ति भोगचलनबाट बेदखल गर्न चालिएको जग्गा अधिग्रहणको परिणाममा नपुगेको स्पष्ट देखिएको छ ।

गोरखापत्र भन्छ, “सुवर्णसहित ६ जनालाई जन्मकैदको सजाय”

२०१७ साल भाद्र ८  गते प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकको प्रथमपृष्ठमा नेपाली जनताको जीउधनमा क्षतिपुर्याउनेलाई विभिन्न सजाँय, सुवर्ण भरत लगायत ६जनालाई आजन्म कैद,ललितपुर ट्रिब्युनल अदालतको फैसला शीर्षकमा एक समाचार छापिएको छ ।
समाचार यस्तो छ:-

“ललितपुर, भाद्र ७ गते । आज ललितपुर ट्राइब्युनल अदालतले अधिराज्यमा सरकारी सत्ता एवम् सार्वजनिक सुरक्षामा बाधा पार्ने,विध्वंसात्मक काम गर्ने तथा गराउने ७५ जनामाथि चलेको मुद्दाको फैसला गरेको छ ।

त्यस फैसलामा भनिएको छ,नेपाली माटोमा जन्मी हुर्की हाल विदेशी भूमीमा बसेका अराष्ट्रिय विध्वंसात्मक दलका नाइक सुवर्ण समशेर जबरा,भाइ नाइक भरतसमशेर, शशिसमशेर जबरासहित केही व्यक्तिहरुले दलगत स्वार्थमा लागि स्वदेशलाई बिर्सेर लाटा सुधा जनतालाई भडकाई नेपालीको ज्यू ज्यानमा समेत क्षति पुर्याई अशान्ति मच्चाउने तथा श्री ५ महाराजाधिराजको विरुद्ध पर्चाबाजी र डाइनामाइटद्धारा ठाउँठाउँमा पुल भत्काउने, पावर हाउस विगार्ने,सिंह दरबारको क्याम्पा पर्खाल फोर्ने,बिजुलीको तार काट्ने सरकारी सत्ता एवम् सार्वजनिक सुरक्षामा खलल पार्ने इत्यादि गर्न लगाए वा गरे वापत साविति र सावित ठहरेकोले अभियोगको कसूर अनुसार सजाँय तोकिएको छ । फैसला अनुसार सुवर्ण समशेर जबरा, भरतसमशेर जबरा,शशिसमशेर जबरा,परशुनारायण चौधरी,तेजबहादुर श्रेष्ठ, बखानसिंह गुरुडलाई आजन्म कैद एवम् जगन्नाथ,महेन्द्रनारायण निधि, डी.के.शाही, बेनीबहादुर कार्की,बलबहादुर,कञ्चनसमशेर जबरा,योगप्रसाद उपाध्याय,वासुदेव उपाध्याय,मेघराज उपाध्याय लगायत ११ जनालाई २० बर्षको कैद सजाँय दिइएको छ ।

बाह्र बर्ष कैद सजाँय हुनेमा नागेश्वर सिंह झा,बुद्धप्रसाद उपाध्याय र महेश्वर सिंह राजपूत रहेका छन् । रामलाल नेवाः रामधुन तिवारी र मेजर शेरध्वज समेत गरी १६ जनालाई ६ बर्ष कैद र ५ हजार रुपैया जरिवाना गरिएको छ । साथै १३ जनालाई तीन बर्ष कैद र ५ हजार रुपैया जरिवाना गरिएको छ । श्रीमती मंगलादेवी र श्रीमती विमलालाई ३ बर्ष कैद र २५ सय रुपैया जरिवाना गरिएको छ । अरु चार जनालाई तीन बर्ष कैद तथा ६ सय रुपैया जरिवाना गरिएको छ । साथै एक जनालाई ५ हजार, पाँच जनालाई ५ सय र एक जनालाई एक सय रुपैया जरिवाना गरिएको छ ।
साथै ट्रिव्युनलले १३ जनालाई सफाई पनि दिई छाडेको छ । ललितपुर म्याजिष्ट्रेट श्री केदारनाथ उपाध्यको अध्यक्षतामा आज बसेको ट्रिब्युनलले केही व्यक्तिहरुको मुद्दामा जाँचबुझ गर्नुपर्ने भएकोले तिनको फैसला भने बाँकी राखेको छ भन्ने थाहा भएको छ ।

सोही पृष्ठमा अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको कुकृत्यबाट ८ महिना यता एक सय जनाको मृत्यु भएको र ८५ जना घाइते भएको पनि समाचार छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गरेपछि देश छोडेर विदेशिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजा महेन्द्रका पक्षधर तथा राजा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तत्व भन्ने गरेका थिए । जुन २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल नभइञ्जेल प्रचलित थियो ।

सर्वोच्च भन्छ, १९ सालमा नै सुवर्णको सर्वश्व भएको थियो

सर्वोच्च अदालतको एक फैसलामा २०१९ साल असार २२ गते भएको अदालतको फैसलाले कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेर जबरालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाँय भएको उल्लेख गरेको छ ।२०१७ सालको काण्डको लगत्तै नेपाल आउनुभएकी बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्धितीयको भ्रमणमा फर्पिड।मा बम प्रहार गरेको र सशस्त्र संघर्ष गरेको र राजा महेन्द्रलाई जनकपुर र वीरगञ्ज भ्रमणको अवसरमा बम हान्न कार्यकर्ताहरुलाई दुरुत्साहन गरेको जस्ता आरोपमा सुवर्णमाथि राजकाज विरुद्ध ऐन,आर्तकारी एवम् विध्वंसात्मक ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाइएको थियो । जसमा उहाँलाई २०१९ सालमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाँय भएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरीको संयुक्त बेञ्चले जिल्ला बारा गाबिस तेलकुवा वडा नं १ बस्ने अवध किशोरप्रसाद विरुद्ध सोही जिल्ला गाबिस मझरिया बस्ने बन्सी राउत अहिरको मोही नामसारीसम्बन्धी एक मुद्दाको फैसलामा सुवर्णसमशेर जबरालाई तात्कालीन विशेष अदालतले राजकाज अपराध सम्बन्धी मुद्दामा २०१९ साल असार २२ गते सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको उल्लेख गरेको छ । अदालतकै फैसलामा उल्लेख भए बमोजिम सुर्वणको सजाय २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएपछि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको सिफारिशमा स्व। श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्रबिरविक्रम शाहबाट भएको व्यहोरा अख्तियारबाट यस बिषयमा मन्त्रिपरिषद्मा सोधनी गर्दा दिइएको उत्तरमा पाइन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ राज्यले राजकाज मुद्दामा दोषी ठहर गरी सर्वश्व हरण गरेर जन्मकैद गरेको व्यक्तिलाई उसको हरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दियो होला ? सर्वश्व हरण गर्नुको अर्थ खानलाउन नपाएर संघर्ष त्यागेर घुँडाटेकेर सत्तासंग झुकुन र संझौता गरुन भन्ने हो । राजालाई नै मार्न अग्रसर भएको व्यक्तिलाई उनको हरण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता नगरी कैदको सजाँय मिन्हा नगरी मुआब्जाको रकम दियो भनेर कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।

नेपाली सेनामा नै रहेका सुवर्णका जेठा छोरा मेज कनकसमशेरले पनि आफ्नो पिताले ०१७ सालमा बकस पत्रबाट अंशवण्डा गरिदिएको ५७ रोपनीको मुआब्जा बुझेको पनि देखिदैन । उनले घरघरेडीका लागि माग गर्दा जम्ममो १२ रोपनी जग्गा पाएको देखिन्छ । जसको भाषा हेर्दा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी भएको,सरकारले मुआब्जाको दर निर्धारण गरेको तर सुवर्णको सन्तान र अंशीयारले त्यस्तो मुआब्जा नबुझेको प्रष्ट देखिन्छ ।

ऐतिहासिक,राजनीतिक,न्यायिक र प्रशासनिक तथ्यहरुले सुवर्णसमशेरको स्वामित्वमा रही २०१७ साल असारमा अंशीयारबीच अंशवण्डा भएको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहणको सूचना निस्केको, अन्य दरबारसरह मुआब्जाको दर तोकिएको तर मुआब्जा लिन सूचित गर्दा सर्वश्वहरण र ज्यान मुद्दा लागेको कारणबाट कांग्रेस नेता सुवर्ण,उहाँकी पत्नी श्वेतप्रभा,छोराहरु मुआब्जा बुझ्न आउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सुवर्णसमशेरमाथि लागेको राजकाज मुद्दा अनुसार भएको सजाँय २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राजा बीरेन्द्रबाट हुकुम प्रमाङ्गीबाट हुन गएको थियो । उहाँको जग्गा फिर्ताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि राजाको हुकुम प्रमाड्गीले सदर गरेर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा सोधनी गरी पठाएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको जवाफको उतारले पनि यही पुष्टि गर्दछ ।

त्रिताल समितिः माधवलाई थापिएको पासो मात्र

नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष तथा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीमा त्यसबेला दुईतिहाईभन्दा बढी मतको उन्माद थियो । सानो पार्टीबाट विलय हुनुभएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको हैसियत विद्रोह गर्न सक्ने थिएन । पार्टीभित्र नेता झलनाथको पकड कमजोर थियो । लामोसमय महासचिव भएर पार्टी चलाएकोले पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाललाई प्रतिद्धन्द्धी र भावि चुनौतिको रुपमा हेरियो र उहाँलाई पार्टीको राजनीतिक मैदानबाट सदाका लागि बाहिर्याएर आजन्म पार्टी अध्यक्ष बनेर कोरियाका कम्युनिष्ट नेताहरु्रेको जस्तो आजन्म सत्ताको शीषासनमा बस्ने महत्वकांक्षा ओलीमा पलायो ।

यसलाई पूरा गर्न बालुवाटारको अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास(प्रधा.लनमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख) परिसर विस्तार गर्ने गुरुयोजना लागूगर्दा भएको जग्गा सट्टापट्टा र परिसरबाहिर चक्रपथ निर्माण गर्दा पर्ने जग्गाको विषयमा भएका निर्णयमा कैफियत देखाएर उहाँको राजनीति समाप्त पार्न बुनिएको सुनियोजित षड्यन्त्र हो, त्रिताल समिति र ललिता निवास जग्गा प्रकरण । नेकपा र नेकपा एमालेको विभाजन प्रकरणले पनि ओली नेपाल झगडा र व्यक्तित्वको टकराव र माधव नेपालको बहिर्गमनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

यसका लागि ओलीले तात्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई राम्रैसंग उपयोग गर्नुभयो । हाल अख्तियारका प्रमुख रहनुभएका राई र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको सम्बन्ध कसैले जानिनसक्नु छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएका वाइडबडी,३३ किलो सुन, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, ओम्नी, यति, फाष्ट ट्रयाक, रेल्वे बेड, जलहरी, गिरिबन्धु टी स्टेट काण्डलाई लुकाउन अख्तियारमा प्रेमकुमार राईलाई स्थापित गर्न संसद विघटन गर्ने र संसदीय सुनुवाई बिनै पदबहाली गराउने सम्मको संगठित र सुनियोजित तारतम्य गरिएको थियो । संसद विघटन नगरेको भए राई त्यहाँ नियुक्त हुन कठिन थियो । उहाँ बाइडबडीको जहाज खरिद र आयल निगमको जग्गा खरिद जस्ता विवादित प्रकरणमा जोडिनुभएको थियो ।

तर, उही राईमार्फत निजामति सेवामा कांग्रेसी गौप्राणी भनेर चिनिने तर कांग्रेसले कहिल्यै हाईप्रोफाइलका मन्त्रालयमा ढिम्किन नदिएर उपेक्षित बन्नुभएका जिल्लाबासी शारदाप्रसाद त्रिताललाई भविष्यमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिने प्रलोभनमा ललिता निवासको जग्गा सरकारी भएको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइयो । सो समितिले २०१७ सालदेखि २०४७ सम्मको राजनीतिक, ऐतिहासिक,न्यायिक र प्रशासनिक पक्षको अध्ययन नै नगरीकन ललिता निवाससहित ६ वटा राणाकालीन दरबार अधिग्रहण गर्न जारी भएका सूचना, तिनको मुआब्जा निर्धारण गरिएको सूचना र मुआब्जा लिन आउने सूचनालाई संकलन गरेर ललिता निवास सरकारी भएको प्रतिवेदन दियो ।

यो प्रतिवेदन तयार पार्दा त्रिताल समितिले विधिशास्त्रको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छैन् । कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गर्दा आरोपित वा पीडित वा पीडकलाई आफ्नो कुरा भन्ने वा सफाई दिने मौका दिइन्छ । आयोग बन्दा जग्गा फिर्ता पाउने सुवर्णका कान्छा सुपुत्र रुक्मसमशेर जीवित नै हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता दिने २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय, अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे, कानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्य,कृषि, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री झलनाथ खनाल जीवितै हुनुहुन्थ्यो । समितिले कसैसंग जाने आवश्यकता ठानेन् ।

समितिले सुवर्ण समशेरले ललिता निवासको मुआब्जा लगेर कोलकोतामा सम्पति खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । जबकी श्री ३ भीमसमशेरको निधनपछि १९८९।९० मा जुद्धसमशेरले बी र सी क्लासका राणाहरुलाई रोलक्रमबाट हटाएर सुवर्णका पिता क.ज.हिरण्यसमशेर जबरा कोलकोता गएर जग्गा खरिद गर्नुभएको र दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा अंग्रेजहरुसंग सस्तोमा घरजग्गा र उद्योगधन्दा किनेर बसेको इतिहासमा उल्लेख छ । दोस्रो विश्वयुद्ध १९४५ मा समाप्त भएपछि त्यहाँको घरजग्गाको भाउ पुनः बढेर सुवर्णको परिवारले वेपत्ता सम्पत्ति कमाएको र त्यसरी कमाएको सम्पत्तिकै बलमा २००७ सालमा सशस्त्र जनक्रान्ति संभव भएको इतिहासमा उल्लेख छ । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको समय नेपाली सम्वत् अनुसार २००२ सालतिर पर्दछ । २००२ साल पहिले किनेको जग्गा र कमाएको सम्पत्तिलाई त्रिताल समितिले २०२१ सालमा अधिग्रहणको सूचना निस्कपछि मुआब्जा लगेर किनेको भनेको छ । कस्तो झूठ ।

त्रिताल समितिले २०२१ साल मंसिर १७ गतेको निर्णयले लक्ष्मी निवास, महावीर भवन, सीताभवन, बबरमहल, ललिता निवास र श्रीभवन अधिग्रहण गर्न सूचना निकालेको अन्य पाँच दरबारका हकदारले मुआब्जा बुझेकोले ललिता निवासको पनि बुझेको हुनुपर्दछ भनेर गोश्वारा निष्कर्ष निकालेको छ । सुवर्णको केश अलिफरक किनभयो भने उहाँको नेतृत्वमा राजा महेन्द्रको अधिनायवादी शासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरुभयो र राजाविरुद्ध फर्पिड.,जनकपुर र बीरगञ्जमा बम प्रहार पनि भयो ।

त्रिताल समितिले आफ्नो ७९ पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन र  अनुसूचिमा सुवर्ण र उहाँका अंशियारले मुआब्जा बुझेको एउटै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन् ।उसले गोरखापत्रमा छापिएका जग्गा अधिग्रहणको सूचना,मुआब्जा निर्धारणको सूचना,मुआब्जा लिन आउने सूचनामात्र उल्लेख गरेको छ ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदन उपर पुनरावलोकन हुनुपर्ने थियो तर न त्यो समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्ने गृहमन्त्रालयले आवश्यक ठान्यो न त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेपछि क्याबिनेटले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरेर कमी कमजोरी सच्याउन आवश्यक देख्यो । ओली महाराजको इच्छा अनुसार माधव नेपाललाई चौखुर्याउन हतार हतार अख्तियार र सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन दिने गरी निर्णय गरियो ।

अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको सीआईबीले पनि जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्ने २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु, त्यसबेलाका मुख्यसचिव,सचिवसंग कुनै सम्पर्क गरेनन् ।

राज्य आतंकको पर्याय बनेका अख्तियार र सीआईबीका असंगत तर्क,भ्रष्टाचारको सामाजिक लाञ्छना,अपमान र डिप्रेसनमा पुगेर सुवर्णका कान्छा सुपुत्र रुक्मसमशेर जबरा केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीको देहान्त भएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कसलाई कारवाही गर्ने ?

के हो त ललिता निवास प्रकरण ?

श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समसेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।

मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’’ भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर  आफूले राख्नुभएको थियो ।

२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थत त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर २०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता जानुभएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने संभावना जीवित थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण समशेर राजाको तारो हुनुभएको थियो ।

उहाँले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई निरंकुश शासनका विरुद्ध आन्दोलनको लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो। नक्सलबाडी, बलरामपुर,नटकटियागञ्ज, दार्जलिड. ,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा(पटना)मा पाटीको सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गरी र सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गर्नुभयो । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यही सशस्त्र क्रान्तिको दौरान २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड।मा नेपाली कांग्रेसका लडाकूहरुले आक्रमण गरे । भरतपुर कब्जा भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ कांग्रेसी योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ८८ जनालाई सजाँय भयो ।

भरतपुर आक्रमणको घट्नापछि नेपाली कांग्रेस र खासगरी त्यसका सभापति सुवर्णसमशेरसग तर्सिका राजा महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप् २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।

२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद

यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।

राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनलाई कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु राजाको विरोधमा लाग्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले उनीहरुलाई सम्पत्तिको उपयोगबाट बेदखल गर्न २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख गरियो । दुई जनाको अंशको ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाईपिड.को मानवीय र यान्त्रिक त्रुटीले हुन गएको सामान्य गल्ती थियो । जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा लिन सूचना समेत जारी गरिएको थियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका र राजामहेन्द्रको फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुर सवारीमा बम प्रहार गरेको आरोपमा सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरलाई राजकाज तथा आतंकारी र विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरुसहित उहाँको आश्रय लिएर प्रवासमा बस्नुभएका श्वेताप्रभा र रुक्मसमशेरसहित उहाँका परिवारका अन्य सदस्य आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

यो अधिग्रहणको सूचना पनि गलत मनशायनिहित थियो भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भने २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती,नारायणी,मेची,भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अधिग्रहणकाबारेमा जानकारी लिन वा क्षतिपूर्तिको लोभमा आएमा समाउने नियतले सूचना जारी भएपछि नेपाली सेनामा कार्यरत सुवर्णका जेठा छोरा मे.ज. कनकसमशेर समेत मुआब्जा लिन जान सक्नुभएन ।

२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना

२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गर्नुभयो । २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त गर्नेबाहेक राजा महेन्द्रबाट तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा भएन । २०२८ सालमा भरतपुरको दियालो बंगालामा राजा महेन्द्रको निधन भयो । सुवर्ण समशेरको असहमति रहदारहदै पनि २०३० सालमा बीपी कोइरालाले फेरी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन भयो भने २०३४ साल कार्तिक १४ मा कोलकोतामा नै सुवर्ण समशेरको निधन भयो । मुआब्जा लिने र जग्गा फिर्ता लिने काम हुन सकेन ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा संयुक्तवाम मोर्चाको सहभागितामा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गर्नुभयो ।

विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिंदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर सुवर्णका परिवारले न जग्गा रोजेर लिन पाए न १ सय १२ रोपनी बाहेकको जग्गाको मुआब्जा पाए । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा नपाएको र सो जग्गा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित पनि नभएको समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको खुलेको छ । विवाद ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गा कति हो ? ५७ ।५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भएकोमा सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशको पूरै सम्पत्ति जफत हुँदा कति भयो ? अधिग्रहणको सूचनामा परेको तर मुआब्जा नलिएको जग्गाको मुआब्जा के हुने ? अधिग्रहणको सूचना राजनीतिक दाउपेच प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने हो ।