काठमाडौँ, ३ जेठ । श्रम,रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया सरकारद्वारा नेपाली कामदारमाथि भिसाको वास्तविक शुल्कबाहेक लगाइएका अतिरिक्त शुल्कहरु खारेज भएको घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्रालयले माइग्राम्स, स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सेन्डिकेट, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीलाई खारेज गरेको घोषणा गरेको हो ।
यी प्रक्रिया पुरा गर्दा कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।
‘कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी लागु गरिएका अवैधानिक व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ बिहीबार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यसलाई मलेसिया सरकारबाट सहयोग गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिनेछ।’
मन्त्री विष्टले निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘हामीले ज–जसले अवैधानिक काम गरेका छन् त्यसलाई रोक्नको लागि गृहलाई पत्रचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
उनले मलेसियामा गठित नयाँ सरकारबाट यसअघि लागु गरिएका अवैधानिक नीतिलाई खारेज गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘
आधुनिक मलेसियाका पिता महाथिर मोहमद हाले नयाँ प्रधानमन्त्री भएका छन्। मन्त्री विष्टले देश र जनताको अपार माया र विश्वास पाएका तथा विगतमा पनि वढी उत्तरदायी देखिएका महाथिरबाट कामदार र रोजगारदाता दुवैको हितविपरीत चालिएका कदमहरु खारेज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री नाजिव रजाक नेतृत्वको सरकारले विभिन्न स्वार्थी समूहको आडमा कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने नीति लागु गरेको थियो।
नाजिब हालैको आमनिर्वाचनमा पराजित भएका छन्।
नयाँ सरकारले उनीमाथि विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएर अनुसन्धान गरिररहेको छ।
नाजिब नेतृत्वको सरकारबाट निर्णय गराउदै विभिन्न व्यक्तिले मलेसियाको भिसा प्रक्रियामा एकजना कामदारबाट ६ शिर्षकमा १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क असुल गर्दै आएका थिए ।
यसमा अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गराउन (माइग्राम्स) ३ हजार ३ सय, जैविक विश्लेषणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न (बायोमेट्रिक)४ हजार ५ सय, कामदारले ल्याउने पासपोर्ट बुझ्न (ओएससी) ३ हजार १ सय ६४, संकलित पासपोर्ट दूतावास पुर्याउन (भीएलएन) ३ हजार ६ सय १६, अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित गर्न (जीएसजी) ३ हजार २ सय र दूतावासले लिने भिसा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ बुझाउनु पथ्र्यो।
त्यसबाहेक म्यानपावरले लिने शुल्क छुट्टै हुन्थ्यो।
