कठमाडौं, ४ जेठ । जन स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत इञ्जिनियरहरुको संस्था(पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियर्स एशोसियसन, सोफेन)को अग्रसरतामा नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसियसन र खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरलाई भेट गरेको छ ।

सोफेनका अध्यक्ष रामदीप साहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सरकारले ल्याउने आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खानेपानी, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलले सोफेन , नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसियसन (एनईए) र खानेपानी तथा ढल निकास विभागद्धारा गत चैत्र २७ देखि २९, २०७४ मा आयोजित जल,वातावरण र जलवायु परिवर्तन ज्ञानको आदान प्रदान र साझेदारी विषयक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको ११ बूँदे संकल्प प्रस्तावको बारेमा जानकारी गराउदै त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा लागूगर्ने उपायहरुको बारेमा पनि सुझाएको थियो ।

प्रतिनिधि मण्डलले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप सबै नेपालीलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷ ७६ मा स्वच्छ खानेपानी वियेयक तर्जुमा गरि संसदबाट पारित गराउन ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सोफेनले नेपाली जनतामा शहरीकरणको चाहना तीव्र रहेको र शहरीकरणको विकास पनि तीव्र रुपमा भैरहेको उल्लेख गर्दै शहरीकरणसंगै आउने फोहर मैला व्यवस्थापन, मानव मल मूत्रीय फोहर व्यवस्थापन र ढल व्यवस्थापन योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्न जरुरी देखिएको बताएको छ । सोफेनले फोहर मैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा रिड्यूस,रिसाइकल र रियुज मोडल अपनाउन ब्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गराउनुको साथै स्थानीय निकायका नगरपालिका र गाँउपालिका स्तरमा समेत शहर र बजारमा ढलको दिगो ब्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधि अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सोफेनले फोहर मैलाको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अपनाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै ठूला शहरहरुमा फोहरबाट ऊर्जा र प्रांगरिक मल उत्पादन गर्ने कार्यलाई जोड दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

सोफेनले नेपालमा औद्योगिकीकरणको तीव्र चाहना र सख्त आवश्यकता भएको जनाउदै औद्योगिक फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापनका लागि संबन्धित उद्योगलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले औद्योगिक क्षेत्रको जैविक र रसायनयुक्त फोहर पानीलाई प्रशोधनपछि मात्र प्राकृतिक खोला, नाला, नदी र तलाउमा निसृत गरिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सोफेनको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा पानीका मूल तथा स्रोतहरुको प्रदूषणको मुख्य कारण रसायनिक मल र कीटनासक औषधिको उपयोग मान्दै पानीको स्रोतलाई सफा र शुद्ध र स्वच्छ राख्न रसायनिक मलको उपयोग र कीट नासक औषधिको उपयोग घटाउदै शून्यमा पुर्याउने नीति लिन पनि माग गरिएको छ ।

सोफेनले खानेपानीको मुहान संरक्षणका लागि मुहानको माथिल्लो भेगमा पोखरीहरु निर्माण गरि रसान आउने बातावरण सिर्जना गर्ने सल्लाह दिदै देशभरका स्थानीय निकायलाई यस काममा प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा पानीको बढ्दो आवश्यकता र घट्दो आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी वर्षातको पानी संकलन गर्ने, घरमा उपयोग गरिएको पानीको प्रशोधन गरी पुन उपयोग गर्ने ज्ञान,प्रविधि र अभ्यासलाई विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसै गरि सोफेनले सार्वजनिक विदाको दिन देशभर घरटोल सफाई अभियान चलाएर स्वच्छ,सफा,सुन्दर र स्वस्थ बस्ती निर्माण गर्न स्थानीयबासिन्दालाई नै प्रोत्साहित गर्न माग गरेको छ ।

सोफेनले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा हासिल भएका नविनतम ज्ञान,विकास भएका अत्याधुनिक प्रविधि र हासिल भएका अनुभवहरु जानकारी लिन तथा त्यस सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय स्तरका खयतिप्राप्त विज्ञहरुसंग हुने अन्तरक्रिया हाम्रो मुलुकको खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको दिगो विकासको लागि अत्यन्त उपयोगी हुने देखिएकोले नियमित रुपमा संभव भएसम्म प्रत्येक दुइदुई बर्षको अन्तरालमा यस सम्मेलन आयोजन ागर्न मन्त्रालयस्तरबाटै निर्णय गराईदिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

त्यसै गरी सोफेनले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा पृथ्वीको तापक्रम बृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जन भएकोले सवारी इन्धन तथा उद्योगहरुबाट कार्बनको न्यून उत्पादन हुने विधि र प्रविधि अबलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा पूर्वाधार र विशेष गरी सडक र भवन निर्माणका क्रममा अधिक धूलोका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकोले निर्माता ठेकेदारहरुलाई मानवस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी काम गर्न जिम्मेवार बनाइन र आयोजनाहरु तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाई निर्धारित मितिमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई नयाँ ठेक्काको मूल्यांकन गर्दा अंक घटाउने व्यवस्था ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

सोफेनले पानीको स्रोत संरक्षणको लागि वनजंगल संरक्षणमा स्थानीय जनसमुदायलाई नै प्रोत्साहित गर्न पनि सुझाएको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा चुरे क्षेत्रको वनजंगल संरक्षणको लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानका अलवा यस क्षेत्रमा कार्यरत जस्ता संस्थाहरुसंग मिलेर संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय निकायलाई वातावरण संरक्षणमा सहभागी गराउदै जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगाउन देशभरका सबै निकायमा स्थानीय स्तरका अनुकूलन योजना(लोकल लेभल एडेप्टेशन प्लान,लापा) कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि प्रतिनिधि मण्डलले माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलले शहरी क्षेत्रको वातावरण स्वच्छ राख्नका लागि फोहर मैला, मानव मल मूत्रीय फोहर र ढलको व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा रहेकोले तीनै विषयमा दीर्घकालीन योजनासहित काम गर्न स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहित गर्न, फोेहर मैला व्यवस्थापनमा निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र प्रांगरिक मल उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न माग गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा आम जनतामा फोहरमैला कम उत्पादन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र पुन उपयोग गर्ने अभ्यास सिकाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलले पानीको बढ्दो आवश्यकता र घट्दो आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी वर्षातको पानी संकलन गर्ने, घरमा उपयोग गरिएको पानीको प्रशोधन गरी पुन उपयोग गर्ने ज्ञान,प्रविधि र अभ्यासलाई विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलले जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्वका जोखिमयुक्त राष्ट्रमा चौथो स्थानमा रहेको नेपाललाई जलवायु परिवर्तन कोषबाट अत्यधिक लाभ दिलाउन सो अनुकूल कार्यक्रमहरु विकसित गरी देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

भेटका अवसरमा ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई यथासक्य निकट भविष्यमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने वचन योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र मन्त्रीद्धय शक्ति बस्नेत र विना मगरले दिनुभएको थियो ।