काठमाडौं, ५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करिब एक दशकअघि देखि विराटनगरमा रहेको भारतीय ‘फिल्ड अफिस’ अब त्यहाँबाट हट्ने बताएका छन्।

२०६५ सालमा कोशी नदीमा गएको बाढीपछि त्यहाँ सवारीसाधन चलाउन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नपर्ने स्थिति आएपछि सवारीसाधनलाई अनुमति-पत्र दिने लगायतका काममा सहजीकरण गर्न उक्त कार्यालय राखिएको थियो जुन हालसम्म पनि त्यहीँ रहेको छ।

त्यो हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले केही वर्षअघि नै पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ तर भारतीय पक्षले आनाकानी गरिरहेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालै एकीकृत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता चुनिएपछि पहिलो पटक उक्त दलका सासंदहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकी मुलुकहरूसँगको परराष्ट्र नीतिबारे चर्चा गरे।

हटाइने

विराटनगरको अफिस एउटा खास प्रयोजनका लागि राखिएको थियो, समयसन्दर्भ समाप्त भएपछि त्यो उठ्न पर्थ्यो। उठाउ भनेपछि उठाउनुपर्थ्यो, त्यो नउठाउने कुरा बेठीक हो अब विराटनगरको अफिस रहँदैन त्यो हटाइन्छ
केपी ओली, प्रधानमन्त्री

नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने र राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डतालाई तलमाथि पर्न नदिने बताउँदै ओलीले विराटनगरमा अस्थायी प्रयोजनका लागि खोलिएको भारतीय फिल्ड अफिस अब त्यहाँबाट हटाइने बताए।

उनले भने, “विराटनगरको अफिस एउटा खास प्रयोजनका लागि राखिएको थियो, समयसन्दर्भ समाप्त भएपछि त्यो उठ्न पर्थ्यो। उठाउ भनेपछि उठाउनुपर्थ्यो, त्यो नउठाउने कुरा बेठीक हो अब विराटनगरको अफिस रहँदैन त्यो हटाइन्छ।”

करिब एक दशकअघिको बर्खामा गएको बाढीले कोसी नदिको पुल पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त पारेको थियो।

जसले गर्दा नेपाली सवारीसाधन भारतको बाटो हुँदै गुड्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र त्यसलाई सहजीकरण गर्न भनी भारतीय अस्थायी कार्यालय विराटनगरमा खुलेको थियो।

‘असोजको सुरुसम्ममा सबै मुद्दा सम्बोधन’

दुरूपयोग

पुल बनेपछि उक्त कार्यालय हटाउन भारतसग पत्राचार भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ।

त्यहाँको स्थिति सामान्य भएपछि त्यो कार्यालय हटाउनुहोस् भनेर हामीले सन् २०११-१२ तिर भारत सरकारलाई पत्र लेख्यौं
भरतराज पौडेल, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भने, “त्यहाँको स्थिति सामान्य भएपछि त्यो कार्यालय हटाउनुहोस् भनेर हामीले सन् २०११-१२ तिर भारत सरकारलाई पत्र लेख्यौं।”

यस विषयमा धारणा बुझ्न सम्पर्क गर्दा भारतीय दूतावासबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन।

नेपालको आग्रहपछि पनि भारतले उक्त कार्यालय त्यहाँबाट हटाएको छैन।

कतिपयले त्यसलाई भारतले नेपाली भूमिको दुरूपयोग गरेको रुपमा अर्थ्याउने गर्छन्।

तथापि कति चाहिँ, नेपाल सरकारले विगतमा कडाईपूर्वक उक्त विषय भारतीय पक्षसँग उठाउन नसक्दा समस्या बल्झिएको ठान्छन्।

(बीबीसी) ।