काठमाडौं, ११ जेठ । नेपालका लागि नेपाली भन्ने नागरिक अभियानले नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बाइडबडी काण्डलाई टुंगोमा पुर्याएर छोड्ने बताएको छ ।

बाइड बडी खरिदको सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा शनिवार राजधानीको बसन्तपुरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै सो अभियानका अगुवाहरुले यस्तो दावी गरेका हुन् । उनीहरुले यो भ्रष्टाचारमा बेरिएको बर्तमान सरकारै ढल्ने प्रमाण आफूहरुले फेला पारेको पनि दावी गरेका छन् ।

अभियानका अगुवा डा. सुरेन्द्रराज भण्डारीले भन्नुभयो,’ हामीसंग त्यस्ता प्रमाण छन्, जसले यो सरकारै ढल्न सक्छ । छानवीनका लागि औपचारिक रुपमा कागजात माग गर्दा नदिइएकोले यो खरिदमा भ्रष्टाचार ठूलो मात्रामा भएको निष्कर्षमा पुग्न बल मिलेको छ ।’

अभियानले यो खरिद घोटालाको छानवीन गर्न पूर्व निमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेवभट्टराईको संयोजकत्वमा एक छानवीन आयोग नै बनाएको छ ।

नेपाल सरकार जमानी बसेर संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रकम संचित रकम परिचालन गर्ने कर्मचारी संचय कोष र सरकारी स्वामित्वकै अर्को संस्था नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्बको कर्जा लिई दुईवटा वाइडबडीको जहाज खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाभन्दा बढी घोटाला भएको पाइएको छ ।

सो खरिद प्रक्रियामा २४ अर्बको १० प्रतिशत कमिशनले हुन आउने २ अर्ब ४० करोड, ८८.०९९ मिलियन डलर पर्ने जहाजलाई प्रति जहाज १०८.२ मिलियन अमेरिकी डलर तिर्दा गरिएको ४ अर्ब २८ करोड र २४२ मे. टनको जहाज ल्याउने संझौता गरि जम्मा २३० मे. नका जहाज ल्याउदा गरिएको करिब ९१ करोड गरि ६ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी रकम घोटाला गरिएको थियो ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले यो खरिदमा ४ अबै ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको देखिएको र खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली को ठाडो उल्लंघन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २३ पुसमा सार्वजनिक गरि दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकार र भ्रष्टाचारको छानवीन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

बाइड बडीको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको श्रम तथा अन्तराष्टिय सम्बन्ध समितिले पनि गहन छानबीन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ तर त्यो सार्वजनिक हुन पाएको छैन ।

यस अगाडि महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सो खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताको बारेमा व्यापक रुपमा उल्लेख भएको थियो ।

यो खरिद प्रकरणका मुख्य दोषीहरुको सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरुसंग हिमचिम बढी भएकोले उनीहरुलाई जोगाउन हदैसम्मको प्रयास भैरहेको देखिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई निस्तेज गर्न सरकारले पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाउनुभएको मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो तर सो समितिले सपथ पनि खाएन र त्यसलाई कार्यादेश पनि दिइएन, काम नगरिकनै त्यसको समय गुजियो । सरकारले म्याद पनि थपेको छैन ।

यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने दुस्साहस गर्दा विवादमा पर्नुभएका तात्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पाथिभरामाईको दर्शन गरि फर्कने क्रममा फुड.लिड. नगरपालिकामा दारेभिरमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा दुःखद देहान्त भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली कहिले काही संझेर हो वा झुक्किएर हो वाइड बडी खरिदका दोषीलाई कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिन चुक्नुहुन्न तर तिनीहरुलाई कारबाही गर्ने कार्य उहाँकै सरकारी संयन्त्रले रोकिरहेको बताइन्छ ।