काठमाडौं, १७ कार्तिक । स्वास्थ्यस्थिति नाजुक हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले आइतबार अकास्मात सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई आइतबार साँझ पदमुक्त गर्नुभएको छ ।

पदमुक्त हुने प्रदेश प्रमुखहरूमा गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ (प्रदेश -१), रत्नेश्वर लाल कायस्थ .(प्रदेश-२), अनुराधा कोइराला (प्रदेश-३), बाबुराम कुँवर (गण्डकी प्रदेश), उमाकान्त झा (प्रदेश-५), दुर्गा केशर खनाल (कर्णाली प्रदेश) र मोहनराज मल्ल (सुदुरपश्चिम प्रदेश) रहनुभएको छ।

सातैवटा प्रदेशका प्रमुखहरूको नियुक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस संयुक्त सरकारले गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई मधेस केन्द्रीत दलहरू फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल) एवं कांग्रेसको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो।तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई भने नियुक्तिका बेला समेटिएको थिएन।

कारण के ?
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड ख बमोजिम पदमुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य विशेष कारण दिइएको छैन् ।नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था रहेको छः

१६३. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(४) एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन ।

१६४. प्रदेश प्रमुखको योग्यताः देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनका लागि योग्य हुनेछ ः–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएकोे,
(ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

१६५. प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाः (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

१६६. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको
सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम
हुनेछ ।

१६७. प्रदेश प्रमुखको शपथः

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस वा सम्मतिमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि कुनै पनि प्रदेश सरकारलाई असहयोग नगरेका केवल आलांकारिक पदमा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर सरकारले असहिष्णु,अनुदारवादी र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था रहेको छः

६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालनगर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट आएको त्यस्तो निर्णय लगत्तै बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘सरकारले आफैलाई अफ्ट्यारोमा पर्ने गरी अनावश्यक र गलत कुरालाई प्राथमिकता दिएको’ बताउनुभएको छ।

‘सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकसाथ बिनाकारण हटाउने निर्णयले सरकारको व्यक्तिहरू पूर्वाग्रह पालेको देखिन्छ।

कांग्रेस विश्वप्रकाश  शर्मा भन्नुहुन्छ,

• सात प्रदेश प्रमुखमध्ये राम्रो काम गरेकालाई मुल्याङ्कन र समीक्षाका आधारमा तिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो।
• हालको प्रतिपक्षले गरेको निर्णय भएको हुँदा कांग्रेससँग सल्लाह र सहमति गरेर निर्णय लिएको भए त्यो सरकारलाई समेत सहज हुन्थ्यो।
• प्रतिपक्षसँग खुला द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने नियतले यो कदम लिएको देखिन्छ।
• मङ्सीर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निर्णय लिन सरकारलाई नैतिक रुपले मिल्दैनथ्यो।
• संघीयतालाई बलियो बनाउन मनोवैज्ञानिक रूपले प्रस्ट भएर उभिने पक्षमा सरकार देखिंदैन। सिंहदरवारमा शक्तिसंचय गर्नेदेखि लिएर प्रदेश प्रमुखहरूलाई बिनाकारण पदबाट हटाउनुमा सोही नियतले काम गरेको देखिन्छ।