सञ्जय ढकाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १ फागुन । अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट बाहिरिने सर्तहरू पूरा भएकाले नेपाल माथि उक्लनुपर्ने तर्क एकातिर अनि व्यापार तथा बजार पहुँचमा उपलब्ध सुविधा त्यागिहाल्ने समय नआएको तर्क अर्कातिर चल्दै गर्दा राष्ट्रसङ्घीय निकायमा नेपाल एलडीसी सूचीबाट माथि उक्लने सन्दर्भमा समीक्षा हुँदैछ।

झन्डै आधा शताब्दीदेखि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहमा रहेको नेपालले आगामी वर्ष त्यसबाट माथि उक्लने लक्ष्य लिएको भएपनि महामारीको प्रभाव र आयमा राम्ररी प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अहिले नै त्यसबाट माथि जान नहुने धारणा कतिपयको छ।

अहिले विश्वभरि ४६ मुलुक यो सूचीमा रहेका छन्।

नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्।

हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसङ्घको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ। यसपालि उक्त समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति (सीडीपी)को बैठक फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्मम डाकिएको छ।

स्तरोन्नति शर्त र प्रगति

अन्तर्राष्ट्रिय शर्तबमोजिम एलडीसीबाट माथि उक्लनका निम्ति आयस्तर, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचकसहितका तीनमध्ये दुई वटामा तोकिएको आँकडा पार गरेर पास हुनुपर्छ।

त्यसका लागि मापदण्ड यस्ता छन्ः

• राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने
• मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने
• आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने

यी तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा लगातार कम्तीमा दुई पटकको समीक्षामा पास भएको खण्डमा कुनै पनि देश माथि उक्लन योग्य हुन्छ।

गिट्टी कुट्दै

महामारीका कारण यसपालि गरिबी र बेरोजगारी बढेको बताइन्छ

जसअनुसार आयस्तरबाहेकको सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मै माथि उक्लन योग्य भएको थियो।

तर आयस्तर नबढाई माथि उक्लनुको अर्थ नहुने भन्दै नेपालले सन् २०२२ मा मात्रै उक्लने लक्ष्य राख्यो।

तर अझ पनि आय भने तोकिएको प्रतिव्यक्ति १,२०० डलरभन्दा नेपालको करिब ३०० डलर कम छ।

यही पृष्ठभूमिमा फेब्रुअरी २२ देखि सुरु हुने राष्ट्रसङ्घको विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीमा एलडीसी सूचीको समीक्षा हुँदैछ।

स्तरोन्नतिमा फाइदा कि बेफाइदा ?
सूचकाङ्कले तोकेको मापदण्डको हिसाब गर्दा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लन योग्य भइसकेको छ।

रिस्तीखोला

तर कतिपय अर्थविद् तथा विश्लेषकहरूले आम्दानीको महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कमा पछि परिरहेको समयमा माथि उक्लन हतार गर्न नहुने बताउँछन्। साथै महामारीको प्रभावले देशभित्र गरीबी झनै बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘यही न्यून आयस्तरकै माझ पनि हामीले निरन्तर अन्य सूचकाङ्कमा प्रगति गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो प्रगति दिगो छ।’

‘हामी कतिन्जेल निधारमा गरिब मुलुकको ट्याग भिरिरहने ?’ उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।

‘अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लिएलगत्तै नेपालले विश्व ब्याङ्कको न्यून आय भएको मुलुकको सूचीबाट न्यूनमध्यम आय भएको मुलुको सूचीमा पनि उक्लनेछ। यसबाट विश्वभरि हामीले सकारात्मक सन्देश दिनेछौँ कि नेपाल कुनै हरितन्नम मुलुक होइन बरु एउटा गतिशील अर्थतन्त्र हो भनेर’, डा. पाण्डेले बताउनुुभयो।

यस्तो सन्देश दिँदा हुने बेफाइदाभन्दा फाइदा धेरै भएको कतिपय अर्थविद्हरू स्वीकार्छन्।

‘यसबाट विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन सहयोग पुग्छ। देशको क्रेडिट रेटिङ सुध्रन्छ अनि सरकार वा निजी क्षेत्रका निम्ति विश्व पुँजी बजारको पहुँच सहज हुन जान्छ। यसबाट हुने अमूर्त फाइदा निकै छ’, उहाँले बताउनुभयो।

कर्णाली नदीमा तुइन

जोखिम कस्ता ?

अहिले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतका कारण नेपाललाई व्यापारमा सौविध्य, बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण ऋण, विभिन्न निकायका सदस्यता शुल्कजस्ता विषयमा निकै सहुलियतहरू उपलब्ध रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज सङ्गठनहरूको सञ्जाल एलडीसी वाचका विश्वव्यापी संयोजक गौरी प्रधानले बताउनुभयो।

‘एलडीसीको सूचीबाट माथि उक्लँदा यी फाइदाहरू गुम्न सक्छन्’, उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानले औँल्याएका त्यस्ता फाइदामा व्यापार सुविधा र बजार पहुँच मुख्य देखिन्छ।

अतिकम विकसित देश भएकाले नेपाललाई विभिन्न देश तथा क्षेत्रले भन्सार तथा कोटारहित पहुँचको सुविधा दिएका छन्।

तर त्यो सुविधा उपयोगको तस्बिर भने बेग्लै देखिन्छ।

पछिल्लो आँकडाअनुसार साउनदेखि सुरु भएको वर्तमान आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालले कुल ६६० अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो भने सो अवधिमा कुल निर्यात भने दशांश मात्र अर्थात् ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र रह्यो।

नेपाल हिमाल

त्यसको अर्थ नेपालले विश्वबजारमा प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्न नसकेको नै देखिन्छ।

त्यसमाथि नेपालको दुईतिहाइ व्यापार हुने भारतसँग एलडीसी सूचीमा हुनु वा नहुनुले खासै फरक नपार्ने पनि अर्थविद्हरू औँल्याउँछन्।

‘बरु युरोपेली मुलुकहरूले दिएको सुविधा हट्दा केही थोरै असर पर्न सक्छ। तर त्यसलाई पनि कुराकानी गरेर अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ’, डा.पाण्डेले भन्नुभयो।

कोभिडको कारण नेपालको अर्थव्यवस्था खलबलिएको छ र गरिबी झन् बढ्ने आकलन पनि गरिएका छन्। तर यस्तो बखतमा पनि एलडीसीहरूलाई दिइएको ऋणब्याज मिनाहा गराउने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको प्रयास सफल भएको देखिएन।

निर्माण मजदुर

त्यसले एलडीसी भइराख्नुको औचित्यमा अर्को प्रश्न उठेको कतिपयले औँल्याएका छन्।

त्यसलाई स्वीकार्दै प्रधानले बताउनुभयो, ‘हो हामीहरूले ऋण मिनाहाको माग गरेका हौँ, तर हुन सकेन।’

प्रधानले अब नेपालजस्ता देशले यदि एलडीसीबाट माथि उक्लने हो भने पनि त्यसपछि निश्चित समय यथावत् सुविधाहरू पाइराख्ने गरी ‘सहज सङ्क्रमण’का निम्ति माग गर्नु जरुरी हुने बताउनुभयो।

सरकारले केही वर्षभित्र नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा अब ढिलोचाँडो नेपाल एलडीसी क्लबबाट माथि उक्लने देखिन्छ।

तर महामारी तथा राजनीतिक-आर्थिक अनिश्चयजस्ता अनपेक्षित जोखिमहरूका माझ अनि आम्दानीको सर्त पूरा नभईकनै माथि उक्लँदा ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने’ स्थिति नआउनेगरी हेक्का राख्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।