काठमाडौं,११ साउन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्ये उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुभएको पक्षमा गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार अपरान्ह यादव नेतृत्वको पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएको छ ।
आयोगले सोमबार नै पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो लगाउन पार्टी दर्ता गर्दाका बखत कायम गरिएका ५१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्वाचन आयोगमा बोलाएर टाउको गिन्ती (हेड काउण्ट) गर्दै दस्तखत सनाखत गरेको थियो ।
हेड काउण्टमा ५१ सदस्यीय संस्थापक केन्द्रीय सदस्य मध्ये ३४ जनाले यादवको नेतृत्वमा समर्थन जनाउनुभएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य रेशम चौधरी भने तटस्थ रहनुभयो ।
दुई तिहाई सदस्यले यादवको नेतृत्वलाई समर्थन गरेकोेले आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएकाले उहाँको पक्षमा आधिकारिकता दिएको हो ।
अघिल्लो बर्ष सरकारी षड्यन्त्रमा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेर मधेशवादी पार्टीलाई फुटाएर कमजोर पार्ने दुष्प्रयास गरिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एकीकृत भएर जनतासमाजवादी पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनमा एकजुट बनेर तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग लिएर सडकमा होमिएको जसपा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको फुटाएर राज गर्ने षड्यन्त्रको शिकार भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ , २०७७ को निर्णय अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला कार्यान्वयनमा आएर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षलार्ई रिझाएर राजकाज गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुभयो र त्यसकै परिणाम स्वरुप महन्थ ठाकुर पक्ष तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसंग निकट र उपेन्द्र यादवपक्ष टाढिने स्थिति बन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिंदा पक्ष वा विपक्ष कतै नलागेर तटस्थ बसेको जसपा प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५)अन्तरगतको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि स्पष्ट दुई खेमामा विभक्त भएको थियो ।
उपेन्द्र यादवसहित उहाँको नेतृत्वमा विश्वास गर्ने सांसदहरुले ७६(५)अन्तरगतको सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभयो भने अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको समर्थन तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता के.पी.ओलीमाथि रहेको छ भन्ने लिखतमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले नाम दोहोरो परेको भन्दै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने निर्णय गरेपछि मध्यरातमा ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई अध्यक्ष ठाकुर पक्षले समर्थन गर्यो भने यादव पक्ष प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना र आफूले समर्थन गरेका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिट निवेदनमा हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा सनाखत दिन अग्रसर भएको थियो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने विषयमा सुनुवाई चलिरहदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षको माग बमोजिम नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने, तराई खास गरी थारु आन्दोलनका मुद्दाहरु फिर्ता लिने लगायतका निर्णय गर्दै आफैले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकोले पदमुक्त भैसकेपछि पनि जसपाका ११ जना मन्त्रीहरु राखेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।
पदमुक्त भैसकेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको अक्षर र भावना विपरित मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ सदस्य थप गरी निर्वाचन प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाउदै सो कार्य बदर गर्न सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले सरकारको विपक्षमा फैसला दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र महन्थ ठाकुर पक्षको सम्बन्धमा अमिलो उत्पन्न भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आषाढ २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्रको समीकरण उपेन्द्र यादवको पक्षमा आयो ।
सोमबार भएको सनाखतमा पहिले महन्थ ठाकुरको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्यहरु पनि उपेन्द्र यादवको पक्षमा उभिन पुगेका थिए ।
जनता समाजवादीको आधिकारिकता उपेन्द यादवको पक्षमा आएसंगै प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार विस्तारको मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
जसपा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकताको टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई गराउनुभएको थियो ।
