काठमाडौं, १४ श्रावण। २०७६ सालको चैत्र महिनादेखि नेपालमा देखा परेको कोरोना संक्रमण अहिले चौथो लहरमा प्रवेश गरेको छ । विगत केही सातादेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने र फाट्टफुट्ट मृत्यु हुने क्रम देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि २४ घण्टामा एक संक्रमितको मृत्यु भएको र ५ सय ७७ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको उल्लेख भएको छ ।

२०७६ चैत्र महिनामा कोरोना संक्रमण फैलने त्रासले लक डाउन सुरु भए यताका साढे २८ महिनामा यो प्राणघातक सरुवा रोगबाट नेपालमा ११ हजार ९ सय ६४ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । यो रोगको संक्रमणमा परेका ११ लाख २८ हजार १ सय ७१ जना मध्ये ९लाख ६९ हजार ४ सय ८८ जना उपचारपछि निको भएका छन् । निको हुनेको दर ९८. ३ प्रतिशत रहेको छ ।

तर नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तरखर भैरहेको यो समयमा नेपाल सरकारका मन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु भने सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण देशमा घोषणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा(जहाँ मान्छको हिड्डुल,जमघट,सवारी साधनको परिचालन सबै बन्द थिए) को अवधिमा पनि काम नगरेको भनेर निर्माण व्यवसायीहरुमाथि कसिकसाउ गर्न थालेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कारोना संक्रमणका कारण स्थानीय निर्माण व्यवसायी र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसंगको संयुक्त उपक्रममा निर्माणाधीन आयोजनामा संलग्न अन्तराष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई पनि सो समयावधिको सहुलियत माग गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका आयोजनामा डब्बल समस्या हुन किन गएको छ भने संबन्धित निर्माण व्यवसायी कम्पनी रहेको मुलुकमा कारोना संक्रमणका सम्बन्धमा राज्यले लिएको नीति अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन नखुलेसम्म तिनका प्रतिनिधिहरु नेपालको आयोजना स्थलमा आउन नसक्ने अवस्था विकसित भयो र निर्माण कार्य सञ्चालन सुचारु हुन बिलम्ब हुन गयो ।

जो होचो, उसैको मुखमा घोचो

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको भन्दै एक पटक पुनःनिर्देशन गर्ने र नमाने ठेक्का रद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट भर्खर मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका मन्त्री राईले आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्दा लागत बढ्ने लगायतका जटिलता भोग्नुपरे पनि उपलब्धीमूलक निर्माण हुन नसके ठेक्का तोड्ने बताउनुभएको थियो ।

‘नारायणघाट बुटलव सडक खण्डको काम राम्रो नभएकाले ठेक्का रद्ध गर्ने कि नगर्ने आयोजना प्रमुखले लिखित रुपमा पत्रचार गर्नुभएको छ’उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मैले ठेक्का रद्ध गर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा नै भनेको छु । समितिले ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिओस्, निर्देशनपछि एकपटक निर्देशन गर्छौं भएन भने जे जति क्षति भएपनि ठेक्का तोड्छौं ।’

बुटवल-नारायणगढ सडक निर्माण आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म करि १९ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ।
यो सडक खण्ड साढे ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि २०७५ पौषमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो संझौता अनुसारको समय यही साउन २२ गते सकिंदैछ ।

सडक निर्माणका ठेकेदारहरुले समयमा काम सम्पन्न गर्ने नाममा स्तरहिन सडक निर्माण गरेर सडक छिटो बिग्रदा मर्मत खर्चमा नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार बढ्न गएको देखिएपछि गुणस्तरीय निर्माणका लागि निर्माणपछिको निश्चित समयावधिसम्म मर्मत संभार पनि निर्माता कम्पनीले गर्नुपर्ने नयाँ शर्त राखेर यो ठेक्का पुरस्कृत गरिएको थियो । जस अनुसार सडक निर्माण सम्पन्न भएपछिको ४ वर्षसम्मको मर्मत सम्भारको काम पनि निर्माण कम्पनीले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

चाईना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको १ सय १३ किलोमिटर सडकखण्डलाई दुई भागमा ठेक्का सम्झौता गरि विस्तारको काम थालेको हो।

निर्माण कम्पनीले पूर्वी खण्ड अन्तर्गत गैंडाकोटदेखि दाउन्ने पहाडसम्मको ६५ किलोमिटर सडक खण्ड ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४९ किलोमिटर सडक खण्ड ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रूपैयाँ गरि कुल १६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास गरेपछि निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो।

सडकको कुल लागत करिब १९ अर्बमध्ये एसियाली विकास बैंकको ८५ प्रतिशत ऋण सहयोग छ भने नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ।

यो आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण सहयोग दिएको छ । बैंकले १ दशमलव ५ प्रतिशत व्याजदरमा ३२ वर्षमा कर्जा चुक्ता गर्ने गरि नेपाल सरकारसँग ऋण सम्झौता गरेको हो।

आयोजनाका परामर्शदाता सुशन श्रेष्ठका अनुसार पहिले नै काम सुरू गरिएको भए पनि कोरोना महामारी र वन क्षेत्रका रुखको कटानमा वन विभाग र कार्यालय तथा सडक छेउका विद्युतका पोलहरु सार्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शीघ्र निर्णय लिन नसक्दा आयोजना सुचारु गर्न कठिनाई भएको हो । गैडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर खण्डमा धेरै जंगल क्षेत्र रहेको छ । दाउन्नेदेखि गैंडाकोट खण्डको सडकको १८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भनेदाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४९ किलोमिटर सडकको पनि २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

वन क्षेत्र भएर निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरुमा लामो समयदेखि एकैखालको समस्या दोहोरिने गरेको छ । आयोजनाको डिपिआर गर्दा गणनामा परेका रुखहरु आयोजना सुरुहुदा बढ्न जान्छन् । साना रुख ठूला हुन्छन् । रुखहरुको आकार बढेसंगै निर्धारित संख्याबाहेकको रुख काटन वनले स्वीकृति दिंदैन । हरेक वर्ष रुखको गणना गर्दै थपिएका रुख काट्ने स्वीकृति वनकार्यालय, डिभिजन कार्यालय,विभाग र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्दछ । वन क्षेत्रको छपान,कटान र रुख हटाउने कार्यमा हुने विलम्बले वनक्षेत्रमा हुने आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको छ । सडक निर्माणमा मात्र होइन, यो समस्या बन क्षेत्र भएर जाने विद्युतको प्रशारण लाईन, सिंचाई आयोजनामा पनि पटकपटक दोहोरिदै आएको छ ।

नारायणगढ बुटबल सडक विस्तार आयोजनामा सुरूआती चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ९ हजार रूख काट्नुपर्ने देखिए पनि काम सुरू गर्ने बेला झण्डै ५० हजार रूख कटान गर्नुपर्ने देखिएपछि काममा ढिलाई भएको थियो। आयोजनाको डीपीआर गर्दा नारायणगढ दाउन्ने खण्डमा ६हजार २ सय ९७ र दाउन्ने बुटबल खण्डामा २ हजार ७ सय ३० रुख काटे हुने देखिएको थियो । तर आयोजना सुरु गर्ने समयमा पूवी खण्डमा त्यो संख्या बढेर ३६ हजार ३ सय ७ र पश्चिम खण्डमा १२ हजार ८ सय ८७ पुगेको थियो । पछि थपिएका रुखहरुको संख्या गणना गर्न नै ६६ दिन लागेको थियो । तराईको उर्बर भूमिमा रुखहरु पनि चाडो बढ्ने भएकोले ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजना क्षेत्रभित्र रुखको संख्या बर्षेनी बढ्छन । आयोजना क्षेत्रका रुख काट्ने अनुमति सरकारले दिएपछि वन विभागले रुखको गणना गरी छपान अर्थात नम्बरिड. गरिदिनुपर्दछ ।

आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन विभागलले रुख काट्ने अनुमति नदिएर आयोजनाको निर्माणमा १८७ दिन विलम्ब भएको छ । उसले २०१९ को जुन महिनामा काम थाल्न जनशक्ति परिचालन गरेको थियो तर विभागले डिसेम्बरमा मात्र अनुमति दियो, झण्डै १ सय ८७ दिन वनका कारण विलम्ब भएको छ ।

यो आयोजनाले सडकविस्तारको जिम्मा सडक विभागबाट पाएको थियो । तर सडकका दुवै किनारा र विस्तारित गर्ने क्षेत्र भित्र विद्युतका पोलहरु थिए । संझौतामा सडक विस्तारको ठाउँ अर्थात विस्तार स्थल विभागले उपलब्ध गराउने स्पष्ट किटानी थियो । सडकका छेउमा भएका विद्युतको प्रशारण लाइन र पोलहरु सार्ने जिम्मेवारी किटानी नहुँदा ठेकेदारले नियोक्ता विभागसमक्ष सो समस्या समाधान गरिदिन प्रस्ताव गर्यो । विभागले ठेकेदारको अग्रसरतामा विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने तर्क अगाडि ल्यायो ।

नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माणको क्रममा पूर्वी खण्डमा २ हजार ४ सय ८५ र पश्चिम खण्डमा २ हजार ३ सय ५४ वटा विद्युत पोल सार्ने कुराले पनि पनि आयोजना सूचारु ढगले अगाडि बढाउन व्यवधान सिर्जना भएको थियो। आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार यो विवादको निरुपण २८ फेब्रुअरी २०२० मा मात्र समाधान भयो र विद्युतका पोलहरु सार्ने काम २०२१ को अक्टोबरदेखिमात्र हुनसक्यो ।

आयोजनाले यस बाहेक नारायणगढ दाउन्ने खण्डको ६० किमी ४ सय मिटर र ७५ किमी क्षेत्रमा बन्ने कल्भर्टको प्रारुप तयार गर्दा जनावर आवतजावत गर्ने बाटो नसमेटिएकोले सो सहितको नयाँ डिजाइन तयार गरी स्वीकृति लिंदा र आम हड्ताल र निर्वाचनको कारण पनि केही दिनहरुमा काम गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनका डेपुटी कन्ट्याक्ट म्यानेजर राजेश झाका अनुसार निर्धारित समयमा सडक निर्माणको काम नसक्ने भएपछि निर्माताका तर्फबाट आयोजनाको म्याद आगामी २०२४ अगस्टसम्म थप्नका लागि निवेदन दिएको छ। आयोजनाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पूर्वी खण्डका लागि ३ सय ८६ र पश्चिम खण्डका लागि ३ सय ६५ दिन म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

१ सय १४ किलोमिटरको यो सडक सहरी क्षेत्रमा ६ लेन, जंगल तथा ग्रामिण क्षेत्रमा ४ लेन र दाउन्ने खण्डमा ३ लेनको मात्रै हुने छ।
सन् १९७२ सालमा निर्माण गरिएको यो सडक विस्तार शुरू गर्नुअघि वर्षौसम्म मर्मत सम्भार नगर्दा खण्डहरू बनेको थियो।

एशिएन हाइवेका रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको यो सडक विस्तार आयोजनाको ठेक्का रद्द गरी पुनः टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा थप विलम्ब हुने,लागत बढ्ने,स्रोत खोज्न समय लाग्ने,वन क्षेत्रमा थप रुखहरु हुर्कन गई तिनको कटानका लागि वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने , हुर्केका रुखको गणना, छपान र कटानमा समय लाग्न गई झन बिलम्बित हुने भएकोेले सबै अवस्था सामान्य भएको बेलामा थप जनशक्ति परिचालन गरी थप हुने समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी समय थप दिन उचित देखिन्छ ।