काठमाडौं, ३० भाद्र । संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताभएपछि निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा असोज २ गते सर्वोच्च फकिने तयारीमा लाग्नुभएको छ ।

उहाँको निकटवर्ती स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको आयाु असोज १ गते समाप्त हुने र मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि असोज २ गते समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारी दिने मिति तय गरिएकोले उहाँ विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव पार नलागी तुहिने अवस्थामा छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिले उहाँ विरुद्धको पहिलो चरणको बयानमात्र सकेको छ । उहाँले बयानका क्रममा पोल्नुभएका न्यायाधीशहरुलाई समितिले बयानको लागि बोलाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले बहालवाला न्यायाधीशहरु संविधानले तोकेको न्यायपरिषद्बाहेक अन्यत्र गएर बयान दिन नमिल्ने र यो न्यायालयको स्थापित परम्परा, न्यायिक स्वतन्त्रता,न्यायिक मर्यादा विरुद्ध हुने भन्दै समितिमा बयानका लागि जान नमिल्ने निर्णय गरी सोही व्यहोराको जानकारी समितिलाई गराएको छ ।

उहाँ विरुद्धको महाभियोगले गरेको एउटै काम नेपाल वार एशोसिएसनको आन्दोलन फिर्ता हुनुमामात्र सीमित रह्यो ।

उहाँको कारण रोकिएको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको संवैधानिक इजलाशको सुनुवाई यो अवधिमा टुंगिन सक्दथ्यो तर उहाँको अनुपस्थितिमा त्यो आँट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले गर्न सक्नुभएन ।

यो महाभियोग कदमले न्यायालयभित्रको अनियमितता,भ्रष्ट्राचार,सेटिड. भने छताछुल्ल पार्यो र आधा बर्ष निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको सेटिड. निस्क्रिय भएकोले यो अवधिमा सर्वोच्चका मुद्दाहरुमा निश्पक्ष न्याय भयो ।

न्यायाधीश समाजको माग

पूर्वन्यायाधीश फोरमले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आगामी प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउनु पर्ने माग राखेको छ । तर फोरमको मागलाई संविधानको अक्षरले साथ दिंदैन ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएको छ ।

चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि यो महाअभियोगलाई स्वीकार गरेर जबरा दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने फोरमले बताएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जबरा सर्वोच्चमा फर्किन नमिल्ने बताएको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भन्नुभएको छ, ‘यो निष्क्रिय हुँदैन, आगामी संसदले टेक ओभर गर्नुपर्छ । उहाँले निर्दोष वा दोषी के हो प्रमाणित हुनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही रहेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले भन्नुभएको छ, ‘अहिले हतारमा निर्णय गरेर टुंगो लगाउन खोज्दा आरोपितमाथि अन्याय हुन पनि सक्छ, आवश्यक ट्रायल पनि नपुग्न पनि सक्छ ।’

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यो हतारमा सक्नेतर्फ नलाग्नुस् । दुईतीन महिनामा अर्को संसद आउँछ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिएपनि त्यही संसदले सही पत्ता लगाओस् ।’

जबराको बयान व्यहोरामा कतिपय कुरामा मुखसाबित भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ (८) बमोजिम कारबाही हुनसक्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले बताएको छ ।

संविधानको सो उपधारामा महाभियोगबाट पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्दा उल्लेख भएका अभियोग जस्तै भ्रष्टाचारमा राज्यका संबन्धित निकायले छानबिन र कारबाही गर्न पाउने उल्लेख छ । आरोप लागेका र पदमुक्त नभएकालाई हैन ।

राष्ट्रिय सभामा लाने कुरा

हुन त वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो महाभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले हेर्न मिल्ने बताउनुभएको छ ।

महाभियोगसम्बन्धि संविधानको व्यवस्थामा धारा १०१ को उपधारा १ मा भनिएको छ,(१) यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन् ।

यो व्यवस्थाले महाभियोगको छलफल र मतदानमा राष्ट्रिय सभाको पनि संलग्नता खोजेको देखिन्छ । अहिले महाभियोग सिफारिस समितिले प्रारम्भिक बयान र छानबिनको काम गरिरहेको छ । अब थप काम गर्न राष्ट्रिय सभालाई सिफारिससहित प्रतिनिधिसभाले सो प्रतिवेदन पठाएमा भने यो विषय जीवितै रहन सक्छ र प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च फर्कने बाटो बन्द हुन्छ ।