काठमाडौं, २१ माघ । नेपालमा निर्माण भइरहेको हालसम्मकै ठूलो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले ‘सन् २०२३ भित्रै उत्पादन सुरु गर्ने’ सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
९०० मेगावाट जडित क्षमता भएको उक्त आयोजनाले थप स्रोत परिचालन गरेर डिसेम्बरसम्ममा उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
निर्माणको काम थाल्दा आयोजना २०२५ बाट सञ्चालनमा आउने तय गरिएको थियो।
बोर्डका सह सचिव अमृत लम्सालका अनुसार उक्त आयोजनाको हालसम्म उत्पादन तर्फ ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। उत्पादनतर्फ आयोजनाको बाँध स्थल, विद्युत् गृह र सुरुङ खन्ने लगायतका काम पर्छन्।
“यताउति केही भए सन् २०२४को फेब्रुअरी सम्ममा पनि हुन सक्छ तर अहिले डिसेम्बरकै लक्ष्य छ,” लम्सालले भन्नुभयो।
त्यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ भने १५ प्रतिशत काम भएको र यसमा अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न सकेमा सन् २०२३मै उक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थाल्न सक्ने देखिएको लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ।
सङ्खुवासभामा जिल्लामा उत्पादन हुने विद्युत् आपूर्तिका लागि २ सय १७ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रसारणलाइन पनि आयोजना अन्तर्गत नै पर्छ।
सात जिल्लाका २२ वटा स्थानीय तह हुँदै निर्माण हुने प्रसारण लाइनबाट ढल्केबार सबस्टेशन हुँदै अरुणको विद्युत भारत निर्यात गरिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
ती जिल्लाहरूमा जग्गा प्राप्तिको कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहज रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइदिएको अवस्थामा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्ममा प्रसारण पूर्वाधार पनि तयार हुने लम्साल बताउँछन्।
कहाँ खपत हुन्छ विद्युत् ?
तर अरुण तेस्रोले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपालमा भने खपत नहुने सम्भावना देखिएको छ।
गत वर्ष नै आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले नेपालसँग राय माग गरेको थियो।
९ सय मेगावाट विद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता पीडीएमा विकासकर्ताले कुल उत्पादित ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निस्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
२१.९ प्रतिशत विद्युत् प्राप्त गर्ने भनिए पनि त्यो जडित क्षमतामा नभएर उत्पादनमा आधारित रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
जडित क्षमताका आधारमा हेर्दा नेपालले १ सय ९७ मेगावाट भन्दा केही बढी विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने देखिन्छ।
त्यसबाहेक बाँकी रहेको ऊर्जामध्ये ९० प्रतिशत विकासकर्ताले आफै बजार व्यवस्थापन गरिसकेपछि नेपाललाई आवश्यक रहेको अवस्थामा थप १० प्रतिशत नेपालले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
गत वर्ष लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ‘विकासकर्ताले आफूले प्राप्त गर्ने ऊर्जाको बजार व्यवस्थापन भइसकेको र बाँकी १० प्रतिशत नेपाल सरकारले खरिद गर्ने र नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सोधनी गरेर पत्र पठाएको’ बताउनुभएको
थियो ।
के नेपाल ऊर्जा सुरक्षित हुँदै छ ?
त्यसैबेला नेपालले प्राप्त गर्ने निःशुल्क ऊर्जा व्यवस्थापनबारे पनि राय माग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत वर्ष नै “उक्त ऊर्जा खरिद नेपाललाई आवश्यक नहुने” जानकारी गराएको बताइएको थियो।
लम्सालका अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने निःशुल्क २१.९ प्रतिशत र खरिद गर्न पाउने १० प्रतिशत विद्युत्को हकमा के गर्ने निर्क्योल गर्नका लागि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
“नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमानमा आगामी एक दुई वर्षमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्मा पर्याप्त हुने भन्ने छ। त्यो भएकाले उक्त अध्ययन कमिटीले छलफल गर्दा आयोजना विकासकर्तामार्फत नै बेच्दा ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ,” लम्सालले थप्नुभयो।
नेपालले बजार खोजिरहेको अवस्थामा उचित मूल्यमा सकेसम्म दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेर बिक्री गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आफूहरूले दिएको पौडेलले बताउनुभयो।
“बजारको पहुँच निकै महत्त्वपूर्ण छ। दीर्घकालीन पहुँच हुनु भनेको हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले त्यस्तो सुझाव दिएका हौँ,” उहाँले थप्नुभयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो
तर यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डको बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ।
लगानी बोर्डको ५२औँ बोर्ड बैठक झन्डै ६ महिना अघि भएको थियो। त्यसपछि निर्वाचनको मिति नजिकिएकाले बैठक बस्न सकेको थिएन।
अब भने प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नासाथ बैठक आयोजना गरिने र आपसी सहमतिका आधारमा आफूहरू यो विषयलाई एजेन्डाका रूपमा पेस गर्न तयार अवस्थामा रहेको बोर्डले जनाएको छ।
त्यस्तो निर्णयपश्चात् व्यापार संयन्त्र र छोटो अवधि, मध्य अवधि वा दीर्घकाल कसरी व्यापार गर्ने भनेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
लम्सालका अनुसार उक्त समितिले नेपालले दीर्घकालीन रूपमा बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा उचित हुने सुझाव दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो।
त्यसअघि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो।
आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि उक्त परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
विद्युत उत्पादनमा नेपालको अवस्था
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ८ सय मेगावाट विद्युत् नेपालको कुल जडित क्षमतामा थप हुने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार ३ सय ७० मेगावाट छ।
आन्तरिक बजारको माग भने १ हजार ६ सय देखि १ हजार ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ।
त्यसमा प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट ६ सय ५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तामाकोशी र चिलिमेबाट थप ४ सय ७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ।
पाँच वर्षअघि प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनामार्फत ५ सय ६१ मेगावाट अनि सहायक कम्पनीमार्फत् २२.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेपालको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेसँगै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादन क्षमता बढेर ४ सय ७८ मेगावाट पुगेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रमार्फत् अघि बढाइएका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। उक्त समयावधिमा ५ सय ६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।(बीबीसी नेपालीबाट)
