काठमाडौं, ३० असोज । पूर्व पश्चिम राजमार्गको लेन विस्तार र स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने सडक विभागका अधिकारीहरूले बताइरहँदा नेपाल सरकारका एक जना सचिवले उक्त लक्ष्य ज्यादै महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको भन्दै उक्त राजमार्गको अवस्था फेरिन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्नसक्ने बताएका छन्।

राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम सुस्त गतिमा भएका भन्दै सरकारको आलोचना भइरहँदा आफूहरूले कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको र तीन वर्षमा ठेक्का लागेका सबै ठाउँमा कामहरू सकिने सडक विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताउनुभएको थियो।

पूर्वको काकरभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म पुग्दा महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ १ हजार २७ किलोमिटरभन्दा बढी छ।

भीषण वर्षासँगै असोजको सुरुमा आएको विपद्ले उक्त राजमार्गका कतिपय खण्डलाई पनि प्रभावित तुल्याएको थियो। त्यसले सडक स्तरोन्नतीको कामलाई थप प्रभावित तुल्याउने ठानिएको छ।

विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कसहितका दातृ निकायको सहयोगमा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको यो सडक खण्ड अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रमा निर्माणको काम अघि बढाइएको छ भने कतिपयमा ठेक्का लगाइएको छ।

सडक विभागका महानिर्देशकले आफूहरूले तीन वर्षभित्र हाल ठेक्का लगाइएका ठाउँहरूमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न हुने दाबी गरेका भए पनि त्यसलाई लिएर आशङ्काहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

कोशी नदीमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने प्रसङ्ग आएको र त्यस अनुसार महेन्द्र राजमार्गको त्यस क्षेत्रको अहिलेको ‘एलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

कहाँ कहाँ के काम भइरहेको छ?

सन् १९६१ मा निर्माण सुरु भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपालको प्रमुख रणनीतिक सडक हो र यसलाई चार लेनको बनाउने सरकारको नीति रहेको छ।

महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नतिबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार हुने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक करिडरहरूसमेत सुदृढ हुने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरिरहेका छन्।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले भन्नुहुन्छ, “सवारीको चापको कारणले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने भन्ने सरकारको रणनीति अनुसार विभिन्न दातृ निकायको सहयोग लिएर हामी सडक विस्तार गरिरहेका छौँ।

काकरभिट्टादेखि चन्द्रौटासम्म कतिमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइएको छ, कतिपयमा ठेक्का लगाएर काम सुरु भएको छ र कतिपयमा सुरु गर्ने क्रममा छौँ।”

सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वमा काकरभिट्टाबाट इटहरीसम्म एशियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा निर्माणको ठेक्का लागेको छ।

सुरुमा सुनसरीको लौकहीसम्म नै सडक विस्तार गरिने भएपनि कोशी नदीमा पुल निर्माण गरिने स्थानका आधारमा प्रस्तावित ‘अलाइन्मेन्ट’ मा केही परिमार्जन हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेल भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म हामीले इटहरीभन्दा पाँच किलोमिटर अगाडिसम्म लैजाने भनेका छौँ। कोशी नदीमा पुल कहाँ बनाउने भन्ने कुरा यकिन भइसकेको छैन। त्यहाँभन्दा अघि हामी बढेका छैनौँ। कोशी नदीको पुलका आधारमा एलाइनमेन्ट फेरिन सक्ने सम्भावना छ।”

इटहरीबाट कञ्चनपुरसम्म पनि एशियाली विकास ब्याङ्ककै सहयोगमा आयोजना अघि बढाइने भनिएको भएपनि त्यसको ठेक्का लागिसकेको छैन।

पोखरेलले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई पनि सडक निर्माण गर्दा छल्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो।

हाल कोशी ब्यारेजमा रहेको पुल ६० वर्षभन्दा पुरानो हो।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौला सडकको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गर्न र नयाँ पुल निर्माण गर्न वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि समय लाग्ने ठान्नुहुन्छ।

कुन सडक खण्डको मर्मतका लागि कति रकम?

सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विजय जैसीका अनुसार कञ्चनपुरबाट कमलासम्मको ९८ किलोमिटर सडक खण्डको एशियाली विकास ब्याङ्कबाट नै ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ।

कमलादेखि पथलैयासम्मको खण्डमा विश्व ब्याङ्कले सहयोग गर्ने भनिएको छ। त्यस अन्तर्गत कमलादेखि वाग्मती पुलसम्मको ७७ किलोमिटरको ठेक्काको व्यवस्थापन आफूहरूले गर्न लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पथलैयादेखि नारायगढसम्मको खण्डको परियोजना डिजाइनको काम एशियाली विकास ब्याङ्कले गरिरहेको भन्दै त्यसको ठेक्का व्यवस्थापनबारे टुङ्गोमा पुग्न डेढ वर्षसम्म लाग्ने उहाँले बताउनुभयो।

नारायगणगढ बुटवलको ११३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम सन् २०१९ मा नै सुरु भएको भए पनि हालसम्म आधा मात्रै काम भएको छ।

बुटवलबाट चन्द्रौटा खण्डसम्मको सडक विस्तारको काम विश्व व्याङ्कको सहयोगमा हुन लागेको छ। त्यसमध्ये बुटवल गोरुसिङ्गे अन्तर्गतको खण्डको ठेक्का १३ अर्ब रुपैयाँमा लगाइएको छ।

सडक विभागका सहप्रवक्ता अमितकुमार शर्माका अनुसार अहिले पूर्वको काकरभिट्टादेखि दाङको लमहीसम्म मात्रै सडक स्तरोन्नतिबारे टुङ्गो लागेको छ।

उहाँले काकरभिट्टादेखि लौकही खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ, कमला कञ्चनपुर खण्डका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, ढल्केवर पथलैया र कमला खण्डका लागि झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसबाहेक नारायणगढ बुटवल सडक खण्डका लागि करिब १७ अर्ब रुपैयाँ र बुटवल चन्द्रौटा खण्डका लागि झन्डै ४१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ।

एशियाली विकास ब्याङ्कले काकरभिट्टा कञ्चनपुर (१४३ किलोमिटर), कञ्चनपुर कमला (८७ किलोमिटर), नारायणगढ-बुटवल(११० किलोमिटर)को स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिरहेको छ।

नारायणगढ-बुटवल सडक के हुन्छ?

पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको ११३ किलोमिटर नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विस्तारमा समस्याहरू देखिएका र निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम निक्कै सुस्त देखिएका गुनासाहरू व्यक्त गरिएका थिए।

म्याद थपिएको दुई वर्षमा समेत उक्त सडक परियोजना अन्तर्गत निर्माणको काम आधा पनि सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका थिए।

विसं २०७५ साल चैतमा सुरु गरिएको उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम झन्डै साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार चिनियाँ निर्माण व्यवसायी र उसका कामदारहरू कोभिड १९ महामारी सुरु भए लगत्तै घर फर्किएका थिए।

त्यसपछि बिजुलीको पोल हटाउने र रुखको कटान गर्ने जस्ता काम गरिएपछि ठेकेदार पनि फर्किएर केही कामहरू गरेको थियो।

महानिर्देशक पोखरेलले थप्नुभयो, “पछिल्लो समय सबै बाधा व्यवधानहरू समाधान गर्दा पनि ठेकेदारले हामीलाई आशातीत प्रगति दिन नसकिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले ठेकेदारलाई जुलाईसम्मका लागि म्याद थप गरिदिएका छौँ। त्यसको कामको अनुगमन गर्छौ र उसले तोकिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्‍यो भने काम अघि बढाउने तर दिएको समय तालिका अनुसार काम गरेन भने कुनै पनि बेला ठेक्का तोड्ने हामीले निर्देशन दिएका छौँ।”

बाँकी सडक खण्डको के हुन्छ?

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धानखोलादेखि लमहीसम्म दाङमा ४० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको अनुदानबाट अघि बढाइएको छ।

एमसीए नेपालले सडक स्तरोन्नति परियोजनाका लागि ६.३८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। उक्त सडक खण्डका लागि एमसीएले यो वर्ष ठेक्का लगाउने तयारी एमसीए नेपालको छ।

“सबै खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने अपेक्षा हाम्रो छ,”पोखरेलले थप्नुभयो।

तर पूर्वसचिव सिटौला उक्त समयमा काम सकिनेमा आशङ्का गर्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षको लक्ष्य यथार्थपरक होइन। सक्न गाह्रो हुन्छ। पोखरा, बुटवल देखि काकरभिट्टा क्षेत्रको निर्माणको काम पाँच वर्षमा सकिए त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ।”

सुदुरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्मको बाँकी सडकको स्तरोन्नतिका लागि दातृ निकायकै सहयोगमा अध्ययन अघि बढाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो।

महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत विस्तार गरिने सडकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा ६ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र सडक क्षेत्रमा ८ लेन गरेर सडक देशको प्रमुख राजमार्गको विस्तारको काम अघि बढाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर तोकिएका समयमा यस्ता विकास निर्माणमा परियोजनाहरू सम्पन्न नहुनु र आयोजनाको लागत बढ्नु नेपालका लागि नियति नै जस्तो बनेको छ।