Prakash Adhikari August 7, 2018

 

काठमाडौं, २२ साउन । संघीय संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले दुई तिहाई मतले प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सिफारीसलाई अस्वीकृत गरेपछि सो पदका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिनुभएका तात्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश(हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश)ले दुईपटक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना प्रमाणपत्रलाई नक्कली सावित गर्न संसदीय समितिलाई चुनौति दिनुभएको छ ।उहाँले आफूले पेश गरेका प्रमाणपत्र र न्यायालय सुधारको कार्ययोजनालाई पनि हेर्दै नहेरि पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले नियोजित रुपमा मतदानमा लगेर स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप गरेका आरोप लगाउनु भएको छ ।

अन्यायमा परेर न्यायको लागि अदालतसामु आएका पीडितहरुलाई न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा सत्य,तथ्य र प्रमाणको आधारमा देशका प्रचलित कानून र विश्वका अभ्यास तथा नजीरहरुका आधारमा न्याय दिने निकायको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले आफूमाथि अन्याय भयो भनेर गरेको पुकारलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अंगीकार गरेको मुलुकमा नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन् ।

प्रमाणपत्रको फत्तुर गलत सावित

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संबैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारीस गरि सुनुवाईको लागि संघीय संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा पुग्नुभएका जोशीको प्रमाणपत्रका बारेमा अफवाह फैलाएको प्रमाणित भएको छ । आशान्युजलाई प्राप्त उहाँको लब्धांक पत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रले उहाँले एसएसली पासै नगरी कलेज भर्ना लिएको भन्ने बामपन्थीहरुको आरोपको सोझै खण्डन गरेको छ ।

उहाँले त्यसबेला नेपाल सरकार अन्तरगतको राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका परीक्षा पास गर्नुभएको थियो, जसलाई एसएलसी सरहको मान्यता नेपाल सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएका थिए । २०२९ सालमा प्रवेशिका दिई २०३० सालमा पास गरेको व्यहोरा संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रबाट खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश(हाल वरिष्ठतम्) न्यायाधीश जोशीले आफूले २०२७ सालसम्म १० कक्षासमम डिल्लीबजारको विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको र प्रवेशिका परीक्षा भने २०२९ सालमा राष्ट्रिय विद्यापीठ अन्तरगत काठमाडौंको नक्साल ‘ख’ सेन्टरबाट दिएको पनि खुलाउनु भएको छ । राष्ट्रिय विद्यापीठको केन्द्रीय कार्यालय भने बीरगञ्जमा रहेको थियो ।

जोशीको प्रमाणपत्रहरुमा उहाँले भन्दै आएको प्रवेशिका परीक्षाको सिम्बोल नम्बर पनि समितिका बामपन्थी सदस्य र बामप्रभावका सञ्चारमाध्यमबाट भ्रम उत्पन्न गराइएको देखिन्छ । उहाँले २०२९ सालको प्रवेशिका ३६६७ सिम्बोल नम्बरबाट दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । र समितिका सदस्यहरुले एसएलसीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अभिलेख उतार गर्दा सो नम्बरबाट हिमबहादुर लेकालीले जाँच दिएको भेट्टाएको उल्लेख गरेका छन् । समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय विद्यापीठको परीक्षा बोर्डबाट प्रवेशिका दिनेहरुको अभिलेख उतार गरेको भए यो सजिलै पाउने थिए।

उफ ! बामपन्थी प्रमाण !1

समितिका तर्फबाट बामपन्थी सदस्यहरुले न्यायाधीश जोशीले ०२७ सालमा विजय मेमोरियल माविबाट ९२५८ ‘बी’ सिम्बोल नम्बरबाट नियमित विद्यार्थीका रुपमा एसएलसी दिएको र त्यो वर्ष अंग्रेजी र इलिमेन्ट्री संस्कृति विषय फेल भएको त्यसपछि एसएलसीको परीक्षामा उपस्थित भएको अभिलेख परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा नभएको उल्लेख गरेर उहाँले एसएलसी वा सो सरहको परीक्षा पासै नगरेको निष्कर्ष निकालेका छन् तर उहाँ एसएसली फेलभएपछि ब्याक दिएर पास गर्नेतिर नलागी विद्यापीठको परीक्षातर्फ लागेको देखिन्छ ।

जहाँ उहाँको नतिजा एसएलसीमा दिइने विषयको भन्दा राम्रो देखिन्छ ।उहाँले प्रवेशिकामा अनिवार्य नेपाली पहिलो र दोस्रोमा क्रमश ४८ र ४९,अंक गणितमा २० र ऐनश्रेस्तामा १६,इतिहासमा ३८,आधारभूत विज्ञानमा ४२,समाजशास्त्र पहिलोमा ४७ र दोस्रोमा ४४ र पञ्चायतमा ३६ गरी ३ सय ८१ नम्बर ल्याउनुभएको थियो ।

बामपन्थी सञ्चारमाध्यमले उहाँले २०२९ सालको परीक्षा काठमाडौं नक्साल ख केन्द्रबाट दिएको कुरालाई जानी जानी लुकाएर २०२९ सालमा विजयमेमोरियल स्कूलबाट सिम्बोल नम्बर ३६६७ भएको कुनै विद्यार्थीले जाँच नदिएको सिम्बोल नम्बर १५१७३ देखि १५२३० सम्मका विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिएको र त्यसमा जोशीको नाम नरहेको हल्ला फिँजाएका थिए ।

समितिको मर्यादा ? मिडियाको विश्वसनियता !

राज्य सञ्चालनका दृष्टिले उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिएको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकामध्ये व्यवस्थापिका अन्तरगतको एक समिति सत्य,तथ्य र प्रमाणहरु एकातिर रहदारहदै यस विषयमा समितिकै सदस्यहरुले उपसमिति बनाएर छानवीन गरौं भन्दाभन्दै हतारमा न्यायापालिकाका प्रमुखलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सार्वजनिक सुनुवाई समिति किन पुग्यो ? यो आफैमा रहस्यमय छ । धेरैले यसलाई दुई तिहाईको तरबारले अन्य अंगलाई तर्साउने उपायका रुपमा लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा दुई तिहाई मतले अस्वीकृत भएपछि कामुबाट हटिनसक्दै जोशी स्वयंले भन्नुभएको थियो,“ममाथि खुँडा चलाइयो,अन्याय भयो ।” उहाँको पुकार संसदले सुन्छ वा सुन्दैन ? उहाँले प्रमाणपत्रको छानवीनका सम्बन्धमा उठाउनुभएको माग वा चुनौतिलाई उहाँलाई अस्वीकार गर्नेहरुले कसरी लिन्छन? हेर्नुपर्ने भएको छ ।

कार्यपालिकाको प्रमुख वा प्रधानमन्त्री, संघीय व्यवस्थापिकाका प्रधिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, कानून मन्त्री सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयको बारेमा उठेको प्रश्नलाई मुढेबलको सहारामा हैन,तार्किक निष्कर्षबाट गहन अध्ययन र छानवीनबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ भन्ने विषयमा सुनुवाई समितिले जसरी विवेक पुर्याउन सकेन यसले वर्तमान संविधानको सार्वजनिक सुनुवाईको उद्देश्य र संसदीय समिति तथा वर्तमान संसदको गरिमामा नै आँच पुरएको छ ।संवैधानिक परिषद्को पनि मान मर्दन भएको छ ।

अझ यो विषयमा हतारमा निर्णय लिन नेतृत्व लिनुहुने माननीय सांसद यागेश भट्टराईलाई बधाई दिदा सहकर्मीहरुले सामाजिक सञ्चालमा पोष्ट गरेको तस्वीरले त अर्कै सन्देश पो दिएको छ ।

Image may contain: Kumar Regmi, standing, suit and outdoor

यो प्रकरणमा नेपाली सञ्चार माध्यमको विश्वसनीतामा पनि केही प्रश्न उठाएको छ । तथ्य र प्रमाणहरुमा विद्यापीठ अन्तरगत एसएलसी सरहको प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको हुँ भन्दाभन्दै एसएलसी पासै गरेको छैन भनेर अफवाह फैलाउन अधिकांश नेपाली सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका रह्यो ।

व्यक्ति विशेष हो वा सिंगो न्यायालयको हुर्मत लिन खोजिएको ?

नेपालको वामशक्तिहरु विद्यार्थी कालमा र वकालतका समयसम्म प्रजातान्त्रिक धारका अधिवक्ताको रुपमा चिनिएर कानून व्यवसायीको कोटाबाट न्यायालयमा पुगेका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र समशेर राणाका विरुद्ध न्वारानदेखिको बल लगाएर उनीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश हुनै नदिने खेलमा पहिल्यैदेखि सक्रिय रहेका थिए ।

उनीहरुको त्रास संकटको बेलामा कांग्रेसलाई साथ दिन्छन भन्ने हो वा अरु के हो, त्यति सुस्पष्ट ढंगले सार्वजनिक भएको छैन् ।

तर बारम्बारको प्रहारबाट प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पनि अपमानित भएर घरमा थन्किनु पर्यो भने कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले पनि अपमानित भएर सर्वोच्च पद गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो । माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको पालामा समय कसरी आउछ भन्न सकिन्न ।

यो प्रकरण व्यक्ति लक्षित हो वा सिंगो न्यायालयलाई नै व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा राखेर गाइडेड न्यायालय र डेमोक्रेसी चलाउन खोजिएको हो त्यो प्रष्ट हुन दुईतिहाईको बलमा हुने अरु निर्णय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

 

 

Share Now

Leave a comment.