काठमाडौं, १९ मंसिर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तात्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको इशारा अनुसार पर्याप्त प्रमाण र तथ्यहरु बेगरनलसिङ गाड जलविद्युत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर सहित ६ जना राष्ट््रसेवक विरुद्ध दायर गरेको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा मंगलबार विशेष अदालतले सफाई दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीका साथै चण्डीराज ढकाल र नारायण पोखरेलको बेन्चले कुँवरसहित तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालिन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईँ, उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्त, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन कानून अधिकृत राजेशकुमार थापा र स्मेकका नेपाल प्रतिनिधी उदिपलाल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि परामर्शदाता छनोट प्रकृयामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २० गते उनीहरुबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नलसिङ गाड र बुढिगण्डकी आयोजनालाई विकास समिति गठन गरेर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार काम गर्नका लागि नलसिङ गाडको डिपिआर तयार गर्न पारमर्शदाता कम्पनी छान्ने प्रकृया सुरु भयो। यसका लागि दुई व
टा कम्पनीले परामर्शदाता सेवा दिन प्रस्ताव दिएका थिए।

समितिले प्राप्त प्रस्तावहरु नखोल्दै सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको मध्ये गुणस्तर, लागत आधारित मूल्यांकन विधिबाट प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गर्यो । यस विधिबाट प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक पक्षमा ९० प्रतिशत र वित्तिय प्रस्तावलाई १० प्रतिशतसम्म अंक दिने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा छ । गुणस्तरीय कम्पनी आएर गुणस्तरीय काम गरुन भनेर यो प्रावधान राखिएको हो ।

समितिले भने गुणस्तर अर्थात प्राविधिक पक्षलाई ८५ अंक र लागत अर्थात मूल्यलाई १५ अंकभार राखेर मूल्यांकन गरेको थियो । यो निर्णय ऐन र नियमावली अनुरुप नै थियो ।

समग्र मूल्यांकनमा अष्ट््रेलियाको स्मेक,अमेरिकाको एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीको जेभीले ८२ दशमलव ७२ र स्वीजरल्याण्डको एएफ कन्सल्ट, नेपालको हाइड््रो कन्सल्ट र नेपाल इन्भायरोमेण्ट एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस्(नेस)को संयुक्त उपक्रमले ७८ दशमलव २३७ अंक पाएको थियो ।

मूल्यमा स्मेक र एमडब्ल्यूएच सहितको जेभीले १ अर्ब २८ करोडको प्रस्ताव गरेको थियो भने एएफ कन्सल्ट,हाइड्रे कसन्सल्ट र नेसको जेभीले १ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँको मात्र गरेको थियो । परामर्शदाता चयन गर्दा प्रस्तावित मूल्यमात्र नहेरिने उसको योग्यता, क्षमता, इतिहास, प्राविधिक र अन्य जनशक्ति,वित्तिय अवस्था लगायतका धेरै विषय हेरिने र ठूला आयोजना बनाउदा लाग्ने खर्च,समय, उत्पादन हुने विद्युतको एकिन हुनुको साथै विश्वस्तरीय र
भरपर्दा र गुणस्तरीय संरचना निर्माण हुने खालको प्रतिवेदन आओस भने मूल्यलाईमात्रै आधार बनाउने गरिदैन ।

तर सर्वसाधरणलाई मूल्यको अन्तरले धेरै भ्रमित गर्ने गर्दछ ।

यो आयोजनामा वैकल्पिक स्थान बनाएर बसेको एएफ कन्सल्टले प्रधानमन्त्रीको
कार्यालय,राष्ट््िरय सतर्कता केन्द्र, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारमा पहिले पनि उजुरी दिएकोमा सबैतिरबाट छानवीन भई भ्रष्ट््राचार र अनियमितता नभएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएपछि समितिका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत मोतिबहादुर कुँबरले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने स्मेक र एमडब्ल्यूएच सहितको उपक्रमसंग संझौता गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावमा गरेको मूल्यमा प्रस्तावदाता स्मेक जेभीले कन्ट््रयाक्ट नेगोसियनमा १८ करोड घटेर संझौता गरेको थियो ।

तर ऊर्जामन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तात्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई ल्याएपछि उहाँले नलसिंगगाडमा आफ्ना मान्छे राख्न मोतिबहादुरलाई राजिनामा गर्न दवाव दिनुभयो । उहाँले सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा भएको सरकारले नियुक्त गरेको र मन्त्रालय अन्तरगत सबैभन्दा राम्रो संग काम भएको आयोजनाका हिसाबले राजिनामा दिन मिल्दैन भनेर जवाफ दिएपछि उहाँलाई हटाउने र विकास समिति खारेज गर्ने र सो स्थानमा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने मनशायले तात्कालिन ऊर्जामन्त्री शर्माले लेखा समितिका आफ्ना पार्टीका सभापतिलाई यो विषयमा छानवीन गर्न लगाउनुभयो र त्यसलाई आधार बनाएर लोकमान अयौग्य भएर प्रमुख खाली भएको अख्तियारका महत्वाकांक्षी दीप बस्नेतलाई मोतिमाथि मुद्दा चलाएमा प्रमुख बनाईदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर यो मुद्दा हाल्न लगाइएको थियो । यो मुद्दा हालेपछि मन्त्री जनार्दनले नलसिंग गाँड विकास समिति विघटन गरेर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको जलविद्युत उत्पादन कम्पनीलाई दिनुभएको थियो ।

यता आफूले भनेबमोजिम काम गरिदिएकोमा मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गन प्वाइन्टमा राखेर नक्कली प्रमाणपत्रको फन्दामा परेका अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त दीप बस्नेतलाई संवैधानिक परिषद्बाट प्रमुखमा सिफारीश गरी संसदीय समितिबाट समेत अनुमोदन गराइदिनुभयो । उहाँलाई राष्ट््रपतिले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिदिनुभयो ।

ायोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा मुख्य कर्मचारी र ठेकेदारका स्थानीय प्रतिनिधिलाई समेत मुद्दा हालेकोले मन्त्रालयमा सबैभन्दा राम्रो काम भएको एक नम्बरको आयोजनाको काम रोकिएको थियो ।

विशेष अदालतको यो निर्णयले निर्दोष राष्ट््रसेवकले सफाई मात्र पाएका छैनन कि मुलुकको गौरव बन्न सक्ने एक ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर समयमा बन्ने र त्यसपछि निर्माणमा जाने अवस्था पनि सिर्जना हुन पुगेको छ ।

सरकारको नेतृत्व पनि फेरिएको र आयोजनामा काम गरेका राष्ट््रसेवकहरुले पनि सफाई पाएकोले नलसिंड.गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति पुन ब्यूतने र काम सुचारु भएर समयमा नै बन्ने अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।