काठमाडौं, २१ कार्तिक । वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको आज बिहान नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको छ । उहाँका दाजु डा. मथुरा श्रेष्ठले आफ्नो फेस बुक स्टाटसमा आफ्नो भाइ कुसमले लामो समयसम्म बिरामीसंग संघर्ष गर्दागर्दै आज बिहान नर्भिक अस्पतालमा परिवारका सवै सदस्यहरको अगाडि शान्तिपूर्वक देहत्याग गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
ठूलो दुख साथ भन्नु पर्यो, मेरो भाई कुसुम श्रेष्ठ लामो बिरामी संग संघर्ष गर्दै आज बिहान नर्बिक अस्पतालमा परिबारको सबै सदस्यहरूको अगाडी शान्तिपुर्बक देह त्याग गरे। श्रद्दान्जली
करिव एकदशकदेखि बिरामी रहनुभएका कुसुमलाई पछिल्लो समय उपचारार्थ नर्भिक भर्ना गरिएको थियो ।उहाँको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको जानकारी आएपनि त्यसले उहाँलाई जीवनदान दिन सकेन ।
१९९३ साल माघमा बुबा हरिप्रसाद श्रेष्ठ र आमा राजकुमारीबाट बन्दीपुरको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मनुभएका कुसुमले काठमाडौंको पद्मोदय हाईस्कुल हुँदै नेसनल कलेजपछि कलकत्ता युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरी कानूनमा स्नातक गर्नुभएको थियो । साथीहरूसँग मिलेर नेपाल ल फर्म खोलेर जीवनभर प्रतिरक्षा वकिलको काम गर्नुभएका कुसुम नेपालमा वकालत पेशा प्रतिष्ठित र व्यवसायिक बनाउन योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वको रुपमा पनि चिनिन्छ ।
२०३० सालअघि अतिथि प्राध्यापकका रूपमा नेपाल ल कलेजमा अध्यापन समेत गर्नुभएका कुसुमको अध्यापन कला गज्जबको भएको उहाँका विद्यार्थीहरु भरतराज उप्रेती, महादेव यादव र प्रकाश वस्तीजस्ता कानुनका हस्तीहरुले बताएका छन् ।
वकालत पेशलाई व्यवसायिक र मर्यादित बनाउदै कानून व्यवसायीहरुको हकहित गर्ने उद्देश्यले २०३० साल फागुन ८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सर्वोच्च बार एसोसिएसन गठन भएको थियो । यसले कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति विभाजनलाई मूल मन्त्र मानेर काम गरेकोले पञ्चायती व्यवस्थामा समेत न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट धेरै हदसम्म मुक्त रहन सफल भयो ।
कुसुमकै नेतृत्वमा न्यायदूत प्रकाशन भयो । न्यायदूत पत्रिकाको पहिलो अंक २०२७ बैशाखमा मिल्टनको महावाणी ‘सबै स्वतन्त्रताहरूभन्दा मलाई आफ्नो विवेकअनुसार बुझ्ने, बोल्ने र बहस गर्ने स्वतन्त्रता देऊ’ सहितभन्ने मिल्टनको महावाणी सहितको सम्पादकीय न्यायक्षेत्रमा निकै चर्चित बनेको थियो ।
उहाँले २०१८ सालको डा केआई सिंहको राष्ट्रविप्लवको मुद्दामा गणेशराजसंग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गरेर बहसपैरवीको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नुभयो । दरबारको आस र त्रासबाट मुक्त भएकाले नै उहाँ राजकाजसम्बन्धी मुद्दाबाट पीडितहरूको भरोसाको केन्द्र रहनुभयो । पञ्चायतकालमा मानवअधिकार हननविरुद्धका धेरै मुद्दा उहाँले लड्नुभएको थियो ।
मनमोहन अधिकारी, ओमकार श्रेष्ठ,भीमनारायण श्रेष्ठ, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको मुद्दामा पनि उहाँले बहस गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवम् प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासहित सातजनालाई लागेको फाँसीको मुद्दामा पनि उहाँले प्रतिरक्षा गर्नुभयो । निर्वासनबाट २०३३ साल पुस १६ गते फर्केपछि सबैको जिम्मा लिनुभएका बीपीको मुद्दा मुल्तवीमा राखेर उहाँ विदेश रहेको बेलामा यज्ञबहादुरलाई फाँसी सुनाइयो। यसलाई बीपीले दरबारको दोहोरो नीतिको संज्ञा दिँदै राजालाई उनकै सल्लाहकारहरूले धोका दिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै ऋषिकेश शाह, यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा उहाँले बहस गर्नुभयो । तात्कालिन एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री रहनुभएका मनमोहन अधिकारीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताभैसकेपछि संसद विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा सोको विपक्षमा बहस गर्दै विघटित संसद पुनस्र्थापनाको परमादेश गराउन उहाँले बहस निकै सहयोगी बनेको थियो । उहाँले शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट एघार सदस्यीय विशेष इजलासमा बहस गर्नुभएको थियो ।
