प्रकाश अधिकारी
काठमाडौ, १८ मंसिर । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा रहेको १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माणको करिब १६ अर्ब रुपैयाको टेण्डरमा आयोजनाका पदाधिकारीहरुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकेर आफूले रुचाएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने डिजाइन गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ ।

आफ्ना निकटस्थ एजेण्ट र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने निहितस्वार्थलाई पूरा गर्न कम्पनीका अधिकारीहरुले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंक र युरोपेली बैंकका नीतिको पनि ठाडो उल्लंघनमात्र गरेका छैनन्, आफैले तयार पारेको बोलपत्रको दफादफाको भावनामाथि पनि बलत्कार गरेको छन् ।

आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माणको लागि ३ वटा चिनिया र एक भियतनाम र नेपाली संयुक्त उपक्रम कम्पनीको प्रस्ताव परेको हो । आयोजना निर्माणमा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चीन, चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरर कम्पनी लि र यु हाइड्रोपावर तथा सोड. दा कर्पोरेशन भियतनाम र कालिका कन्स्ट्रक्सन, नेपालको संयुक्त उपक्रमले टेण्डर हालेका थिए । आयोजनाका अनुसार ३ वटा कम्पनीले जर्मनीको वाभर कम्पनीलाई सबकन्ट्रयाक्टरको रुपमा राखेका छन् ।

पाइल फाउण्डेशनमा छिर्यो शर्त

पहिले निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी रेनेभा ग्रुप टाट पल्टेर नेपालको काम छोडेर बाहिरिएपछि आयोजनाले उसंगको सम्बन्ध टुटाएर पुनः टेण्डर गरेको हो । २५ अप्रिल २०१९मा तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ४५ दिने समयावधि दिएर सो लटको ठेक्कामा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो टेण्डरको डकुमेण्टमा सब कन्ट्रयाक्टरको रुपमा जर्मनीको बाभर कम्पनीलाई पाइल फाउण्डेशनमा छिराउन खोजियो । टेण्डर विजेताले सो कामका लागि साझेदार रोज्न पाउने संभावनालाई चटक्कै छोडेर मूल्यांकनको चरणबाटै उसलाई छिराउन खोज्दा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, एशियाली विकास बैंक र युरोपेली बैंकहरुको सदाचार सिद्धान्तका मार्गनिर्देशिकाहरु मात्र हैन, कम्पनी आफैले तयार पारेको टेण्डर डकुमेण्टको बोलपत्रदातालाई निर्देशन(इन्ट्रक्सन टु बिडर्स)को पनि ठाडो उल्लंघन हुन गएको छ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी,वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउदै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवद्र्घन गरेर उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरीसुशासनको प्रत्याभूति गर्नका लागि ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐनको यो टेण्डरमा धज्जी उडाइएको छ ।

आयोजनाका एक प्राविधिकका अनुसार टेण्डरमा प्रस्ताव पेश गर्दा बोलपत्रमा सहभागी हुन योग्य कम्पनीहरुको क्राइटेरियामा पाइल फाउण्डेशनको अनुभव भएको कम्पनीसंग निर्माण कार्यको संझौता भएको प्रति पेश गर्न भनिएको छ, जसको योग्यता जर्मनीको बाभरलाई मात्रै मिल्दछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा ३ मा मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नपाइने तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिने किटानी व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा(४)मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको प्राविधिक वा गुणस्तरजन्य विशेषताहरुको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ), मार्किङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग वा पुष्टीकरणको प्रमाणपत्र (कनफरमिटी सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बद्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पु¥याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेखित छ ।

तनहुँ आयोजनाको यो प्रावधानले सबकन्ट्क्याटमा सो कम्पनीमात्रै छिर्ने र सो कम्पनीसंग सहमति नलिने कम्पनीको टेण्डर अस्वीकृत हुने जोखिम बढेको छ ।
टेण्डरको निदेर्शिका र दाताको भावनाविपरीत कम्पनीका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले मिलमतोमा छिराएको सो शर्त यसै टेण्डर डकुमेण्ट र दाता एशियाली विकास बैंक तथा युरोपेली बैंकको सदाचार सिद्धान्तको मार्गनिर्देशिकाको भावनाको समेत विपरीत रहेको देखिएको छ ।

टेण्डर डकुमेण्टको बोलपत्रदातालाई निर्देशन(इन्स्ट्रक्सन टु विडर्स)को बूँदा नं ४ को योग्य बोलपत्रदाताहरु शीर्षकको तेस्रो बूँदामा सहभागी बोलपत्रदाताको स्वार्थ बाझिन नहुने विषयको उल्लेख र व्याख्या गरिएको छ । यसरी स्वार्थबाझी हुने अवस्थामा त्यसमा सम्बद्ध सबै बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र रद्द हुने कुरा पनि त्यसमा उल्लेखित छ ।बोलपत्र दातालाई निर्देशनले तिनीहरुको नियन्त्रक अंशीयार साझा भएमा, तिनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तिनीहरुमध्ये कसैबाट पाएको अवस्थामा वा यस बोलपत्रका सम्बन्धमा तिनीहरुको एकै कानूनी प्रतिनिधि भएमा वा तिनीहरुको प्रत्यक्ष वा साझा तेस्रो पक्षद्धारा एकर्कामा आपसी सम्बन्ध भएमा जसले एकर्काको बोलपत्रको सामग्रीको सूचनाको पहुँच हुने अवस्थामा तिनलाई ल्याउछ, वा अर्को बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई अनुचित ढंगले प्रभाव पार्दछ वा यो बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रियामा नियोक्ताको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्दछ ।

यसको पाँचौ बूँदाले पनि यो बोलपत्रमा व्यक्तिगत वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा(आइटीबी १३ ले स्वीकृति दिएको वैकल्पिक प्रस्ताव बाहेक) एकभन्दा बढी बोलपत्रमा सहभागी भएमा त्यस्तो साझेदार भएका सबै बोलपत्रहरु अस्वीकृत हुने स्पष्ट किटानी छ । तर जलमाफियाको प्रभावमा परेका कम्पनीका उच्चपदाधिकारीहरुले यहाँ चलाखीपूर्वक एक प्रावधान राखिदिएका छन् जसले सार्वजनिक खरिद ऐन,नियम दातृसंस्था एडिबी र युरोपेली बैंकहरुको सदाचार निर्देशिकाहरुको धज्जी उडाएको छ । एक प्रतिबन्धित वाक्य राख्दै माफियाको जालमा परेका हाकिमहरुले यस्तो प्रावधान राखेका छन,’माथि उल्लेखित प्रावधानहरुमा स्वार्थबाझी भएको पाइए तापनि कुनै बोलपत्रदाता वा फर्मलाई उपठेकेदारको रुपमा अरु बोलपत्रमा सहभागी हुन यसले सीमित गरेको मानिने छैन ।’यस्तै स्वार्थबाझी हुने अन्य बूँदाहरुमा आयोजनाको परामर्शदाता रहेको वा इञ्जिनियरको रुपमा कार्यरत रहेको वा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुले निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

एशियाली बिकास बैंकले आफ्नो ऋण तथा सहयोगमा बन्ने आयोजनाहरुमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सकोस,भ्रष्टाचार र अनियमितता नहोस भनेर सदाचार सिद्धान्त र निर्देशिका जारी गरेको छ । जसमा संबन्धित आयोजनाले जाली र भ्रष्ट क्रियाकलाप नहुने घोषणा गर्नुपर्दछ । तनहुँ आयोजनाले पनि बोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशनको पहिलो परिच्छेदको तेस्रो बूँदामा यसलाई समेटेको छ ।यस अन्तरगत उसले भ्रष्ट अभ्यास, जालसाजी, जबरजस्ती, मिलेमतो वा गुटबन्दी,स्रोतको दुरुपयोग, स्वार्थबाझी, अबरोधात्मक व्यवहार र एशियाली विकास बैंकको सदाचारका सिद्धान्तका मार्गदर्शनको उल्लंघन गर्न नहुने उल्लेख छ । र यस्ता गैर ब्यवसायिक आचरण भएका कम्पनीले ठेक्का पाएभने पनि तिनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिने, बैंकले दिने वित्तीय सहयोग नै बन्द गरिने,यस्ता गतिविधिमा संलग्न बैकका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने पदाधिकारीमाथि छानवीन गरी बोर्डमार्फत कारबाही गरिने र सहयोग लिने देशका सरकारका निकायका पदाधिकारी संलग्न भएको भेटिएमा उपयुक्त कारबाही गर्न संबन्धित सरकारलाई अनुरोध गरिने कुरा पनि बैंकको सदाचार सिद्धान्त र मार्गदर्शनमा उल्लेखित छ ।

एअरपोर्टमा पुनरावलोकन, तनहुँले के गर्छ ?

नेपालको ठेक्कापट्टामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका असल अभ्यासहरु हुन छाडेको धेरै भयो । ठेक्कापट्टामा भएको गुण्डागर्दी अमर्यादित तथा अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न सार्वजनिक एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना, इबिडिड. र दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरिए पनि हाजिर गरेको भरमा तलब खाने र गरेको कामलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाउने नेपाली प्राविधिक तथा प्रशासकहरुको अक्कलले ठेक्कापट्टामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाको सिर्जना हुन दिएको छैन् ।

केही समय पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन, ट्याक्सी वे र सम्बन्धित कामहरु गर्नका लागि भएको बोलपत्रमा यस्तै गडबडी भएको कुरा मूल्याँकनको समयमा देखिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीले छानवीनको चरणमा नै रद्द हुनुपर्ने बोलपत्रदातालाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याउदै अन्य योग्य कम्पनीहरुलाई अयोग्य सावित गरेर मिलेमतोमा परेका दुई बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेपछि यो प्रकरण उदांगो भएको थियो । प्राधिकरणको हवाई यातायात सुदृढीकरण आयोजनामार्फत भएको सो बोलपत्रमा दुई खामे पद्धति अन्तरगत एउटै सूचनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग मागिएको थियो ।

आयोजनाले योग्य ठहर्याएका कम्पनीभन्दा कार्यक्षमता, अनुभव, कारोबारआदिका हिसाबले बढी योग्य कम्पनीहरुलाई पूर्व योग्यतामा फेल गरिएको र आयोजनाले प्रारम्भीक परीक्षणमै हटाएर मूल्यांकनमा समावेश गर्न नहुने एक कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा पास गरेको पाइएपछि पूर्वाग्रही ढंगले बाहिर पारिएका कम्पनीहरुले पुनर्मुल्यांकनको लागि आवेदन दिएका थिए । सो आवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम रोकिएको छ ।

सो टेण्डरमा पनि बोलपत्रको बोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशन अन्तरगतका बूँदामा एकै प्यारेन्ट कम्पनीका सहायक कम्पनीहरु वा कानूनी सल्लाहकार एकै रहेका कम्पनीहरु वा एकै कम्पनीले विभिन्न कम्पनीसंग विभिन्न संयुक्त उपक्रममा सहभागी भएर बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गरेको भए ती सबै बोलपत्र प्रारम्भिक परीक्षणमा अयोग्य हुन्छन ।

गत अप्रिल २ मा जारी गरिएको ९ अर्ब २० करोडभन्दी बढी लागतको यो ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी सीएमएसीई सीआरबीजीसँगको जेभीमा र चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यी दुवै कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावलाई अक्टोबर ४ शुक्रबार ११ बजे खोलिने सूचना प्राधिकरणले जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणले प्राविधिकरूपमा योग्य कम्पनीलाई पन्छाएकाले पुनः मूल्यांकन गर्न माग गर्दै भैरहवा विमानस्थल विस्तारको काम गरिरहेको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गर्न माग गरेको थियो। यो कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा पुनःमूल्यांकन गर्न तथा प्राधिकरणले तोकिएको सर्त पूरा गर्दागर्दै पनि आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुको कारण मागेको छ।

यसरी गरिएको थियो अनियमितता

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे र सम्बन्धित कामको लागि गरिएको टेण्डरमा सुरुदेखि नै झेल गरिएको पाइएको छ ।झण्डै ९ अर्ब २० करोड रुपैयाको यो ठेक्कामा सहभागी हुनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिल २ ,२०१९ मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मे १७, २०१९ को अन्तिम मिति राखेर आह्वान गरिएको सो टेण्डरमा ख्यातीप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुका तर्फबाट एकल र संयुक्त उपक्रम गरी ७ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । जसमा चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, नम्बर ४ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड या युनान कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट होल्डिङ्ग ग्रुप, चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन र चाइना रेल्वे बेइजिङ्ग ग्रुप भेञ्चरको संयुक्त उपक्रम, नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चाइना जेड।सु इन्टरनेशनल इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल कोअपरेशन ग्रुप लिमिटेड र कोभेक, चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिड। ग्रुप कर्पोरेशन र तुँदीको संयुक्त उपक्रमले टेण्डर हालेका थिए ।

।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार चाइना रेल्वे बेइजिड. इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुप जसले चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशनसंग संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेको थियो र चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुप कर्पोरेशन, जसले कोभेक र तुँदीसंग संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेको छ, दुवै एकै कम्पनी चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुपका सहायक कम्पनीहरु हुन् । चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुपको स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने ३६ वटा सहायक कम्पनीहरु रहेका छन् त्यसमध्ये चाइना रेल्वे नं ३, ५, ८ र १० चाही इञ्जियिरिङ्ग कम्पनीका रुपमा रहेका छन् । इञ्जिनियरिङ्ग र निर्माणको काम गर्ने भएपनि अन्यमा विभिन्न विशेषण थपिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा (६०)मा वोलपत्रहरुको परीक्षण गर्दा एकै कम्पनी वा तिनका सहायक कम्पनीले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरे नगरको परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसरी एकै कम्पनी वा उसका सहायक कम्पनीहरुले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र हालेको भए त्यसरी हाल्ने कम्पनीहरु मूल्यांकनका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट किटान गरेको छ ।

६०) बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणः बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका कुराको अतिरिक्त देहायका कुराको परीक्षण गर्नु पर्नेछः–
(क) बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रुपमा एक भन्दा वढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको,
(ख) बोलपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम खरिद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य भए वा नभएको,
(ग) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट वा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य निकायबाट बिक्री भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र पेश भए नभएको,
(घ) सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आपैmले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको ।

ऐनको दफा २३ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ :
२३. बोलपत्र परीक्षणः
(१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोजिम खोलेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि सो समितिले देहायका कुराहरु निक्र्यौल गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नुपर्नेछः–
(क) बोलपत्रदाता बोलपत्र पेश गर्न कानून बमोजिम योग्य भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजातहरु पेश भए वा नभएको,
(ख) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको र बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप भए वा नभएको,
(ग) बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको,
(घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोही कागजातमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरुप बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा देहायका कुराहरु परीक्षण गर्नु पर्नेछः–
(क) बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेण्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेश भए वा नभएको,
(ख) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको,
(ग) बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता (ईलिजिविलिटि) प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए वा नभएको,
(घ) बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भए वा नभएको,
(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोजिम दर विश्लेषण पेश गर्नु पर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेश भए वा नभएको,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा ।
(४) सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
(५) सार्वजनिक निकायले उपदफा (४) बमोजिम माग गरेको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ र त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।
(६) पूर्व योग्यता निर्धारण भई आह्वान भएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्व योग्यता अनुरुपको छ वा छैन सो परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम योग्यता परीक्षण गर्दा पूर्व योग्यता अनुरुपको योग्यता सारभूतरुपमा घटी भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र रद्द गर्नु पर्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रमा कुनै अङ्कगणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटि सच्याउँदा एकाइ दर र कुल रकममा भिन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कुल रकम सच्याउनु पर्नेछ ।
(९) बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ ।
(१०) उपदफा (८) वा (९) बमोजिम त्रुटि सच्याइएकोमा त्यसरी त्रुटि सच्याइएको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ ।

ऐनको दफा २४ ले यस्ता वोलपत्र उपर कारवाही नै हुँदैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ :

२४. बोलपत्र उपर कारबाही नहुनेः देहायको रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारबाही गरिने छैन स्
(क) सिलबन्दी भई नआएको,
(ख) म्यादभित्र पेश हुन नआएको,
(ग) दफा १९ बमोजिम फिर्ता लिएको बोलपत्र,
(घ) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नभएको,
(ङ) दफा २६ उपदफा (६) बमोजिम आपसमा मिलेमतो गरी दाखिला भएका बोलपत्र,

(च) दफा २३ को उपदफा (७) बमोजिम रद्द भएको बोलपत्र ।

ऐनको दफा २६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ :

२६. बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्नेः
(१)सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछः –
(क) कुनै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नभएमा,
(क)दफा २७ को उपदफा (६)बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा,
(ख) न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरुपमा बढी भएमा, वा
(ग) माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको कारण सहितको सूचना सबैबोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ ।
(४)उपदफा (३) बमोजिम सूचना दिएको तीस दिनभित्र कुनै बोलपत्रदाताले सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको आधारको जानकारी माग गरेमा निजलाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी वा उपदफा (१) बमोजिम सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसरी बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द हुनाको कारणको समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात,
प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरुमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतोगरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुनेछन्।

दफा २६ को ६ ले आपसमा मिलेमतो भएका बोलपत्रहरु रद्द हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ ।एकै कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरुसंग संयुक्त उपक्रममा भाग लिंदा वा एकै कम्पनीका विभिन्न सहायक कम्पनीहरुले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र हाल्दा मूल्यमा मिलेमतो हुने भएकोले एकै कम्पनी वा त्यसका सहायक कम्पनीहरुले हालेका संयुक्त उपक्रमका बोलपत्रहरु परीक्षणको चरणमा नै अयोग्य ठहर गरी बाहिर पार्ने गरिदै आएको छ । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाले भने परीक्षणमै फालिनु पर्ने उपक्रमलाई योग्य मानेर उसको वित्तिय प्रस्ताव खोल्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ र अन्य ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरुलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य घोषित गरिदिएको छ ।

आयोजना आफैले तयार पारेको वोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशन(इन्स्ट्रक्सन टु विडर)को दफा ४.३ मा यो कुरा अझ स्पष्टसंग उल्लेख भएको छ । सो निर्देशनमा लेखिएको छ : बोलपत्रदाताहरुको स्वार्थ बाझिनु हुँदैन। स्वार्थ बाझिएका बोलपत्रहरु अयोग्य घोषित हुनेछन् । उसले कुन अवस्थालाई आपसी स्वार्थ रहेको भनेर समेत परिभाषित गरको छ । उसका अनुसार त्यस्ता कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने साझेदार एउटै भएमा वा उनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एकै कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुको संयुक्त उपक्रम बनाएमा,एकै कानूनी सल्लाहकार भएको भए, वा एकापसमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएमा वा तेस्रो पार्टीमार्फत सम्बन्धित भएमा, निर्माणकाईको परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेको भएमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरुले पेश गरेको बोलपत्र छानवीनकै चरणमा अयोग्य हुन्छन् मूल्यांकनमा समाविष्ट गरिदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले दफा २४ अन्तरगत अयोग्य भएका बोलपत्र बाहेकका बोलपत्रमात्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

२५. बोलपत्र मूल्याङ्कनः
(१) दफा २४ बमोजिम कारबाही नहुने भनी छुट्याइएका बोलपत्र बाहेक दाखिला भएका अन्य बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण, विशेषता आदि जस्ता कुराहरुमा सानातिना फरक पाइएमा सम्भव भएसम्म सोको मूल्य निकाली त्यस्तो मूल्य समेत उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सानातिना फरकको मूल्य बोलपत्रदाताको बोल अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूतरुपमा अप्रभावग्राही भएको मानिनेछ र त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना फरक” भन्नाले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण आदि जस्ता कुरासँग तात्विक रुपमा भिन्न नहुनेफरक सम्झनु पर्छ ।
(४) पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाता बाहेक अन्य बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा (१) बमोजिम हुने मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछैन ।
(५) बोलपत्रको मूल्याङ्कन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकम अर्को बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकमसँग तुलना गरी न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरुप भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता उपदफा (५) बमोजिम जाँच गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरुप भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ । यसरी जाँच गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्याङ्कनका आधार अनुरुप भएको नपाइएमा निजको बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइ क्रमशः अर्को न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच सोही आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(८) मूल्याङ्कन समितिले उपदफा (६) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

६१. सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणः सार्वजनिक निकायको खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खरिद सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै पदाधिकारीले देहाय बमोजिमको आचरण पालना गर्नु पर्नेछः–
(क) खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालना गर्ने,
(ख) खरिद कारबाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हित हुने गरी गर्ने,
(ग) खरिद सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने कार्य नगर्नेे,
(घ) खरिद कारबाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राख्ने,
(ङ) आफू पदमा बहाल रहदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,
(च) आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरुले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रुपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनु पर्ने,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि नजिकका नातेदार भन्नाले एकासगोलको पति, पत्नी, बावु, आमा, छोरा, छोरी, सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ज्वाईं, साला, साली वा भिनाजु सम्झनु पर्छ ।
(छ) खरिद सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानून विपरीत हुने काम नगर्ने,
(ज) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने,
(झ) प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उदेश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने ।

६१क. विभागीय कारबाही हुनेः (१) तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।

६२. बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणः (१) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, खरिद सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भए अनुरुपको दायित्व पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को सर्बमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद प्रक्रियामा वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले देहायका कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैनः–
(क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न,
(ख) तथ्य बङ्ग्याइ वा झुक्याई पेश गर्न,
(ग) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन,
(घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न,
(ङ) खरिद कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न,
(च) बोलपत्रदाताहरु वा प्रस्तावदाताहरुबीच खरिद सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उदेश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि  मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन,
(छ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न ।
(३) कुनै खरिद कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आवद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्र सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

तर टर्नकी खरिद सम्झौता वा डिजाइन तथा निर्माण दुवै कार्य गर्ने गरी भएको खरिद सम्झौताका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

६३. कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्नेः (१) देहायको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछः–
(क) दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा,
(ख) दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता दफा ३८ बमोजिम सम्झौता गर्न नआएमा,
(ग) खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभूतरुपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा,
(घ) खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौज्दारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा,
(ङ) योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा, वा
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोह अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कालोसूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधि भर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाइएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) बमोजिम कालोसूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तीकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गरिनेछ ।