काठमाडौं, २४ आषाढ । नेकपा एमालेका तात्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई भारतको इशारामा नाच्ने विदेशी एजेण्टको रुपमा व्याख्या गरिदिएपछि भाँडिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक सुचारु हुने साइत अझै दुई दिन लम्बिएको छ ।

नेकपाले बैठक सुरु हुने निर्धारित समयभन्दा झण्डै २ घण्टा पहिले स्थायी समिति सदस्यहरुलाई यसको जानकारी दिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार सम्पन्न बैठक सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सकिएकोले आजदेखि बैठक सुचारु हुने अनुमान गरिएको थियो ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले मंगलबारको भेटघाटपछि दुवै अध्यक्षहरु बैठकबाट उज्यालो अनुहारसहित निस्कनुभएको बताएपछि नेताहरुको चोचोमोचो मिलेको अनुमान गरिएको थियो ।

यद्यपि दुवै अध्यक्षले बुधबार स्थायी समितिको बैठक सुरुहुनु पूर्व एकचरण पुन ः सम्बाद गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसंग कुनै परामर्श नै नगरीकन गत बिहिबार साँझ ५ बजेदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपछि स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको भयै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही आषाढ १४ गते तात्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारत कम्मर कसेर लागेको र आफ्नै पार्टीका नेताहरु उसको इशारा अनुरुप चलेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसपछि पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अधिकांश नेताहरुले उहाँको राजिनामा माग गर्नुभएको थियो ।

स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष द्धयबीचमा सहमति कायम गरेर मात्र बैठक सुचारु गर्ने ध्येयले नेकपाका अध्यक्षहरु भने दिनहुँ जसो बैठकमा बसिरहेका छन् ।

सुरुमा एक पक्ष प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने मागबाट पछि नहट्ने र अर्को पक्ष दुवै पद नछोड्ने बरु पार्टी फोड्ने अडानमा रहे पनि मंगलबारसम्म दुवैपक्ष केही लचिलो भएको अनुमान गरिएको थियो ।

दुई नेताहरुबीच पार्टी एकीकरणको समयमा गरिएको सहमति अनुरुप पाँच बर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाको आधा आधा कार्यकालका निमित्त सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्कन सक्ने बताइन्छ । यस्तो अघोषित सहमति कायम भएमा केही महिनापछि प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले सम्मानजनक रुपमा प्रधानमन्त्रीपदबाट राजिनामा दिनुहुनेछ ।

दुई नेताहरुबीचमा गोप्य सहमति वा समझदारी भएपनि नेकपाभित्र सरकार र पार्टीलाई सबल नेतृत्व दिन नसकेको विषय भने चर्को रुपमा उठने देखिन्छ ।

स्थायी समितिको शुभारम्भ भएको दिन सचिवालयले प्रस्तुत गरेको एजेण्डामा केही संशोधन गरी स्थायी समितिका सदस्यहरुले अध्यक्षद्धयको मन्तव्य, नेपालको सीमा समस्याको समाधान, कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम,नियन्त्रण र उपचार, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टीको सांगठानिक अवस्था,एकीकरणका बाँकी काम र पूर्णता, अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसंग गरिएको संझौता, नागरिकता विधेयक, चौरजहारी नरसंहार र संघीय तथा प्रादेशिक संसदका सदस्यहरुको प्रोत्साहन भत्ता कटौती जस्ता विषयलाई छलफलको विषयको रुपमा राखेका थिए ।

त्यसमध्ये आषाढ १८ गते बिहिबारसम्म सीमासम्बन्धमा मात्र छलफलभएको थियो । स्थायी समितिमा कोभिड १९ को नियन्त्रण,रोकथाम र उपचार,सरकारका कामको समीक्षा, पार्टीको सांगठानिक अवस्था र एमसीसी संझौताका विषयमा सरकारको तीव्र आलोचना हुने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र प्रधानमन्त्रीबाट तिनीहरुमाथि कारबाहीको सट्टा बचाउ हुनु, कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीमा जनताको जीवन रक्षाको लागि खरिद गरिने औषधी र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार हुनु, भ्रष्टाचारीमाथिको छानवीन र कारबाही छल्न राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम घेरा मानिएको नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर बद्नाम गराउनु,वाइडबडी खरिदका दोषीमाथि छानवीन नगरिनु, ३३ किलो सुनका तस्करहरुलाई प्रधानमन्त्रीको विदेशभ्रमण दलका सम्मानित सदस्य बनाउनु,सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ठूलो रकम घुस माग्ने काण्ड सामसुम पारिनु, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत चर्को शुल्क असुलेर ल्याइनु, बजेटमा कुनै खास व्यापारी वर्गलाई फाइदा हुने गरी कर घटाइनु, फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोटमा उच्चस्तरीय संलग्नतामा अनियमितता गरिनु, विपक्षी पार्टी विभाजन गर्न र सांसदहरुको अपहरणमा प्रहरी प्रशासन र प्रधानमन्त्रीको नामा जोडिनु,पार्टीलाई विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति पटक पटक आउनु र नेकपा एमाले ब्यूताउन संगठित प्रयास गरिनु जस्ता विषयहरु स्थायी समितिमा चर्को रुपमा उठने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा बोल्न र उहाँका विरुद्धमा संगठन परिचालन गर्न आफूहरुलाई उपयोग गरिएको तर प्रधानमन्त्रीसंगको वार्तामाा भने आफू र आफ्नो पक्षका कसैलाई सहभागी नगराइएकोमा नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग रुष्ट हुनुभएको छ ।

आफूलाई पार्टीका दुवैतिरका नेताहरुले पेण्डुलम बनाएको पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पनि चूर हुनुहुन्छ ।

यसैले स्थायी समितिको बैठक सुचारु भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको संकट टर्ने देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिबाहिर दिएको अभिव्यक्तिका कारण सिर्जित राजिनामा प्रकरणले विगत एक हप्ता सो पार्टीको बैठक स्थगित भएर बहस बहकिएको मात्र हो । स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीको लहडी र अधिनायवादी शैलीका विरुद्ध बोल्न कम्मर कसेका नेताहरु पछि हट्ने अवस्था छैन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि स्थायी समितिका सदस्यहरुले उहाँका स्वेच्छाचारी कदममा नियन्त्रण लगाउन स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सचिवालयमा लिखित निवेदन नै दर्ता गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा गोप्य सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली निकै ज्याद्रो मानिनु हुन्छ । त्यसैले पाटीमा विवादको बीऊ वा आगो बाँकी नै राखिने छ र उपयुक्त समयमा फुकिने निश्चित जस्तै छ ।

यसपटक पनि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको थाड.नामा शरणार्थी बनेर बस्नुहुन्छ कि स्थायी समितिका प्रचण्ड बहुमतमा रहेका सदस्यहरुको भावना अनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीबाट एक पद फुत्काउने सामाथ्र्य देखाउनुहुन्छ, त्यो हेर्न केही दिन कुर्नुनै पर्ने देखिन्छ ।