काठमाडौं, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
यस बर्षका लागि तय भएको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको छ।
शुक्रबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकबाट पारित भएको नीति अपरान्ह ३ बजे सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले जानकारी दिनुभएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
लामो समय लकडाउनका कारण प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विभिन्न संघ, संस्था तथा राजनीतिक दलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइरहेका छन्।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण अंग मानिएका पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, यातायात, शिक्षा, निर्माण उद्योग, उद्योग तथा बाणिज्य, साना तथा मझौला उद्यम, पूँजी बजार लगायतका क्षेत्रमा आर्थिक पुनरुत्थानका विभिन्न प्याकेजसहित सरकारको चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने आम अपेक्षा रहेको छ।
आर्थिक स्थायित्व, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फिति नियन्त्रण, विनिमय निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन जस्ता विषयसंग बढी सम्बन्धित हुने भए पनि कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारी र त्यसबाट जोगिन नेपालले अवलम्बन गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित हरेक क्षेत्रले अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार नीति अबलम्बन गरी प्रायः सबै क्षेत्रमा जाने कर्जाको साँबा ब्याजभुक्तानीमा पुनर्तालीकरण, ब्याजको पूँजीकरण, कालो सूचीमा रहने ब्यवस्थामा उदारता र व्यवसाय पुन आरम्भ गर्न थप पूँजी प्राप्तिमा सहयोगी हुने नीतिको माग गरेका छन् ।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति दिन संसारका विकसित देखि विकासोन्मुख मुलुकसम्मका सरकारहरुले चरणबद्ध रुपमा पटकपटक राहत र पुनरुत्थान प्याकेजको घोषणा गरेता पनि नेपाल सरकारले भने यस बर्ष ल्याएको बजेटमा समेत त्यसको झल्को दिन सकेन ।
यसैले धेरैले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा आँखा लगाएर बसेका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने र तिनीहरुमार्फत हुने आर्थिक गतिविधिमा सहयोगसम्म गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका उद्यमी र आम नागरिकहरुको पूँजीगत लगानीमा स्थापित आम नागरिकको निक्षेपमा सञ्चालित निजी क्षेत्रको वर्चश्व रहेको यो क्षेत्रका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तालाई हानी वा मर्का नपर्ने गरी आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यवस्थामा ल्याउन उपयोगी हुने नीति र कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले नसकेर मौन बस्न उचित संझेका सबै विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले राहत दिन सक्ने अपेक्षा गर्नु डुब्न लागेकोलाई त्यान्द्रोको सहारा जस्तो मात्रै हो । राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्र पनि सीमित छ त्यसैले यसले आफ्नो नियमन क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग गरेर तिनबाट दिने सहयोग बाहेक अन्य क्षेत्रका असीमित चाहना पूरा गर्न सक्दैन ।
सरकारले बोक्नु पर्ने राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रमको आर्थिक बोझ निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रकारान्तरले तिनीहरुमार्फत आम नागरिकमा थोपर्ने प्रयास भयो भने त्यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनकी संकटका समयमा आमजनतालाई राहत दिने काम सरकारको हो । आफ्नो ढुकुटी यथावत राखी आमजनताको लगानीमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफालाई प्रभावित पार्ने गरी ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध ‘गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकले देखाउने छैन भन्ने विश्वास वित्तीय क्षेत्रले लिएको देखिन्छ ।
