प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २ साउन । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस र त्यसलाई रोक्न अवलम्बन गरिएको लक डाउनका कारण प्रभावित बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने आशा गरिएको बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गर्नुभएको नयाँ मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार मानिएका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, लघु तथा मझौला उद्यम, निर्यात व्यापार र वैदेशिक लगानीका सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ ।

नयाँ नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात यथावत् राखिएको छ । वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशतलाई यथावत् कायम गरिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । यसको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ । पुनरकर्जाको पहँुच विकेन्द्रित गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।

कृषि कर्जा सम्बन्धी नीति

मौद्रिक नीतिमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हँुदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।

अब फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था हुनेछ भने रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ ।

त्यस्तै जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंक जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद÷बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने र कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने भएको छ ।

उर्जा क्षेत्र कर्जामा पनि सहुलियत

राज्यको प्राथमिकतामा परेको ऊर्जा क्षेत्रको कर्जालाई पनि मौद्रिक नीतिले सहुलियत दिएको छ । उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुलाई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन दिइने विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रत्याभूति पनि मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।

त्यस्तै जलाशययुक्त जलविद्युत्आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवम् मझौला उद्यम कर्जा

कोरोना भाइरसको संक्रमणको विश्वव्यापी त्रास र त्यसबाट बच्नका लागि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध, उडान प्रतिबन्ध लगायत लकडाउनका कारण अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ ।

एकातर्फ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने प्रत्याभूति गरिएको छ भने अर्कोतर्फ वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सो क्षेत्रमा प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा

कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्र्दै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ ।अब विकास बंैकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

घरजग्गा र शेयर कर्जामा पनि सहुलियत

यसपटक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अंगको रुपमा रहेको घरजग्गा कारोबार र धितोपत्र कारोबारलाई पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर–जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निर्माणाधीन आवास नेपाल राष्ट्र बैंक आयोजनाको लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यका भित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत्कायम गरिएको छ ।

शेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातविद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रत्याभूति मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।

शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिकोकर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित पुनर्कर्जा

कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसवाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा , लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा र तोकिएका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा प्रति ग्राहक पुनरकर्जाको सीमा रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. २० करोड निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालेथप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत आएका छ ।

यसको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने रु. ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवंम् निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण

मौद्रिक नीतिले कर्जाको साँबा ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको पनि बिशेष व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने तथा मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ भने कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्जन,स्पेसल पर्पोज भेहिकल लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

त्यस्तै निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ भने कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

त्यसै गरी २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

२०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार शुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने,राष्ट्र बैंक तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने तथा तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, संञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने जस्ता सहुलियत दिइने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।

लाभांश वितरणमा नियन्त्रण

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात(सीसीडी रेसिया)को सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यस भन्दा पहिले गर्ने गरिएका सवै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइने छ ।

त्यस्तै इजाजत प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि ९० दिन कायम गरिने भएको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असारसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने समयावधि २०७९ असार मसान्त कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गर्ने लगायतका व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिने व्यवस्था गरेको छ । नीतिमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग पेशा व्यवसायलाई आवश्यक थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थामा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि काउण्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगन गर्ने, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमकोलागि सुपरीवेक्षकीय रुपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट घटाई क्रमशः ३ प्रतिशत, १ प्रतिशत र ३ प्रतिशत कायम गरेर तथा प्राइभेत इक्वीटी, डेक्ट इक्विीटी कन्भर्जन,स्पेशल पर्पोज भेहिकलमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै वासलात वाहिरका कारोबारमा तोकिएको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेर सहज बनाइएको छ ।

मौद्रिक नीतिले असल वर्गमा रहेको कर्जामा पनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र यस बैंक समक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने र कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धित बैंकको संचालक समितिले त्रैमासिक रुपमा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको लागि समेत लागू गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा समानान्तर रुपमा वासल– ३ को व्यवस्था लागू गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको विवरण वेवसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द, ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य रोक्ने भएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ ।

व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु. ७ लाखबाट बढाई रु. १५ लाख कायम गरिने छ भने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ ।

इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान एनएफआरएस अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

पेमेन्ट सिस्टमको लाइसेन्स पनि बन्द

नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारकोअभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने भएको छ भने भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न यस अघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका वाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगन गरिएको छ ।

त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपु¥याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

मौद्रिक नीतिमा स्लाईट एलसीमार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सरसामान आयात गर्दा वाणिज्यबैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने र प्रतीतपत्रको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार स्लाईट एलसी लाई डिफर्ड हुनेगरी विदेशी बैंकहरुबाट डिस्काउण्ट गराउन सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै आयात व्यापारमा आवश्यक पर्ने बीमा र ढुवानी सम्बन्धी सेवाहरु सम्भव भएसम्म नेपाली सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने र डिस्काउण्ट एगेन्स्ट पेमेण्ट र डिस्काउण्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्ससम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिने तथा तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट बस्तु आयातगर्दा एक पटकमा बढीमा ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरसम्मको विदेशी मुद्राको सटही सुविधादिने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धिगरी ३५ हजार अमेरिकी डलर कायम गरिने भएको छ ।

प्रतीतपत्रमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्ने वस्तुको दायरा बढाइने र सूचना प्रविधि लगायत विविध सेवा विद्युतीय माध्यमबाट निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निर्यातकर्ता वा सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा बैंक खाता वा कार्डमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

त्यस्तै व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा युसान्स प्रतीतपत्रको विद्यमान अवधि १२० दिनबाट बढाई१८० दिन कायम गरिने तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी गरी सक्नुपर्ने समयसीमा विद्यमान १ महिनाबाट बढाई ४ महिना कायम गरिने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकमार्फत हुने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई प्रबर्धन गर्न नेपाली निर्यातकर्ताले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापारमेला आदिमा नेपाली वस्तु बिक्री गरेवापत प्राप्त नगद विदेशी मुद्रा नेपालस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था हुने जनाएको छ ।

त्यस्तै निश्चित शर्त र मापदण्डको अधिनमा रही निश्चित रकमसम्मको विदेशी लगानी वापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत स्वचालित तवरबाट भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र  बैदेशिक लगानीमा रहेका पूर्वाधार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरुले विदेशस्थित माउ कम्पनी वा कम्पनीको समूहबाट पुँजी लगानीको निश्चित गुणासम्म तोकिएको ब्याजदरको सीमाभित्र रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि यसै बर्षदेखि हुनेभएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टिकृत संस्था मार्फत व्यवसायिक रुपमा हेजिङ्ग सम्बन्धी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि जनाएको छ ।

सुशासनमा नजर

कोभिड १९ को कारण मितव्ययिता कायम गर्नु पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने र सञ्चालक समितिको वैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जूमा गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड १९ को कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेना ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने किटानी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रहेको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष अन्तरगतको रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

दिशा र लक्ष्य

मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु¥याउने, वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्ने, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहँुच र सेवाकोगुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यदिशा लिएको छ ।

मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने, कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने,आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिँदै विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले  लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहने गरेकोमा वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गर्ने र करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिएको छ ।

विगतको सहुलियत

कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अगाडि नै तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरेको थियो । जस अन्तरगत २०७६ चैत १६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो भने नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रयमासको लागि २ प्रतिशत विन्दुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर छुट दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउण्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्नुको साथै ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसरी नै ऋणीले२०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था,चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था,कोभिड—१९ बाट संक्रमितको उपचारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि प्रवाह हुने कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था,वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण जान नपाएका व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ कार्य दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र बन्दाबन्दीको अवधिमा आरटीजीएसमार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै, मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ पढन यहाँ क्लिक गर्नुहोस  : https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/07/Monetary_Policy_in_Nepali-2077-78_Full_Text-new.pdf