प्रकाश अधिकारी
प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र प्रदेश सभासद्हरुको शपथ ग्रहणले नेपाल संघीयताको अभ्यासमा एक कदम अगाडि बढेको छ । संविधान र प्रदेश सभा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि प्रदेशको ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएर उहाँहरु मार्फत बाँकी प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथ गराउने प्रमुखहरुको निर्णय निकै परिपक्व र दूरगामी महत्वको प्रतित हुन्छ । यो निर्णयले प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नहुँदा पनि प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । प्रदेशको भौगोगिक संरचनामात्र पाएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई प्रदेश कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका,प्रशासन सहित प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकास र समुन्नतिका बारेमा व्यापक दायराबाट सोच्ने मौका मिलेको छ । संविेधानमा स्पष्ट नभएको विषयमा सही र व्यवहारिक परम्पराको शुरुआत गर्नुभएकोमा सबै प्रदेशप्रमुखहरु बधाईका पात्र हुनुभएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था असल अभ्यास र परम्पराको अवलम्बनबाट परिस्कृत, परिपक्व र विश्वसनीय बन्दै जान्छ । संघीयताको असल अभ्यास गराउनुभएकोमा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुको नाम इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिनेछ । आशा गरौ, आउदा दिनमा केन्द्र र प्रदेशमा जसको नेतृत्वमा जस्तो सरकार बने पनि आलांकारिक पदमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई त्यसले असर गर्ने छैन, संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यमा उहाँहरुहरुको भूमिका सदा सहयोगी नै रहनेछ ।

निर्वाचन नै देउवा सरकारको उपलव्धि

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्थानीय,प्रादेशिक र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र,निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि अध्यादेश तर्जुमा गरी जारी गराएर संघीय संसद निर्माणलाई पूर्णता दिने मार्गमा पनि यो सरकारले सकारात्मक कार्य गरेको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र सपथ ग्रहण पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रकृया पनि अघि बढी सकेको अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा  नयाँ संविधान निर्माण भएपछि यस अनुरुप मुलुकलाई अगाडि बढाउने मार्गमा देउवा सरकारले निकै ठूलो योगदान गरेको ठहर्छ ।
संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा विमति देखाउदै संविधानसभाबाट बाहिरिएका राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पनि सहभागी गराएर मुलुकलाई एकताबद्ध गराउने कार्य प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ ।

उहाँभन्दा अगाडिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रयासमा मधेशवादी शक्तिहरुको विश्वास देखाएनन । संविधान जारी भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसंग त मधेशवादी राजनीतिक दलहरुको मित्रवत् हैन शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहन गयो । सरकार गठनका ९ महिनामा मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा देउवा नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । जातीय,क्षेत्रीय र भौैगोलिक हिसाबमा विभाजित र विभेदयुक्त मानसिकतामा बसेको नेपाली समाजलाई एकताबद्ध बनाएर सबल राष्ट््रको रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने आधार यसले बनाएको छ ।

राजिनामाको उपयुक्त समय

स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम आइसकेको तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भैसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको वातावरण सुनिश्चित भएको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रुपमा स्थानीय तह देखि राष्टिय सभा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयनको एजेण्डा सहित आएको देउवा सरकारको मिसन पूरा पनि भएको छ । तीन तहका निर्वाचन परिणामले त उहाँको क्रियाशीलता पार्टीलाई बढी चाहिएको स्पष्ट पारेको छ । गठबन्धनबाट एकताको सूत्रमा जाने प्रक्रियामा रहेका बामपन्थी कार्यकर्ताभन्दा अब्बल दर्जाका खारिएका हजारौ कार्यकर्ता उत्पादन गरी आगामी चुनावमा तीनै तहमा पार्टी विजयी बनाउने अभियानलाई शीघ्र आरम्भ नगर्ने हो भने कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कठिन हुनेछ ।

तीनै तहको निर्वाचनमा जनादेश आफ्नो अनुकूल नभएकोले नव निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट तत्कालै उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना समाप्त भएको छ । यसैले अब सरकारमा उहाँको बसाई निरर्थक हुन जान्छ । अब प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्ने केही काम छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यता र परम्पराको अबलम्बन र जगेर्ना गर्दै सम्मानजनक रुपमा बहिर्गमनको मार्ग अबलम्बन गर्नु नै हो । यसलाई समयमा बुझ्न जरुरी छ ।

आजसम्म नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यता,परम्परा र अभ्यासलाई अबलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसैले यसको जनाधार अझै पनि बलियो छ । बाम गठबन्धन भएको कारण यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कम सीट जितेको हो । मुुलुकको सीमित स्रोत र साधनले प्रदेश र नयाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र तिनका आश्वासनले लोभिएका जनताको आकांक्षाको संबोधन संभव छैन । यसले बामगठबन्धन बाम एकतामा रुपान्तरण भएपनि आउदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टीमा आउने संभावनालाई जीवित नैराख्नेछ।

तर यो उज्ज्वल भविष्यलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आत्मसात गर्न सकेको देखिंदैन । यो वैधानिकता गुमाएको सत्ता जति लम्बियो नेपाली कांग्रेसपार्टीलाई उति नै हानी हुनेछ, यसले कांग्रेसको इतिहासमा नै कलंक लगाउने छ,जसरी दुई तिहाई सीट जित्दा पनि राजा महेन्द्रले कांग्रेसको सरकार गठन गर्न महिनौ बिलम्ब गरिदिए, घट्नाक्रमले नेपाली कांग्रेसलाई पनि इतिहासको त्यहि कोटीमा लान खोजिरहेको संकेत गरेको छ ।

बहिर्गमन हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सिंगो सरकारलाई प्रशासनले टेर्दैन । व्यापारी अर्थात निजी क्षेत्रले टेर्दैन । अन्तराष्ट्रिय समर्थन र सद्भाव पनि रहदैन । नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी नियोगका प्रतिनिधि र कुटनीतिज्ञका साथै नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले बामगठबन्धनका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुलाई भेट गरेर यसकोे सन्देश दिइरहेका छन् । निभ्न लागेको आगो कसैले ताप्दैन,जो पनि बलेकै आगो ताप्छन भन्ने कथनलाई प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सल्लाहकार समूह र शुभचिन्तक सबैले मनन गर्न जरुरी छ । जनमत सार्वजनिक भएपछि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्दछ । सार्वभौम जनताको मतको अनादर गर्ने छुट नेपाली कांग्रेसलाई छैन ।

नेपालका कम्युनिष्टप्रति धेरै शंका गर्नुपनि आवश्यक छैन । संसदमा बहुमत गुमाएपछि एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पतालको शैयाबाट कारुणिक अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरण गरेको दृष्टान्त हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ । विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भएपछि प्रचण्ड,माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई,केपी शर्मा ओली सबैले राजिनामा दिएर राजनीतिक निकास दिएको घट्नाले नेपालका कम्युनिष्टहरु अधिनायकबादतर्फ जान नसक्ने बरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै अनुशरण गर्ने प्रमाणित गरेका छन् ।

संघीय संसददेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ, उसंगको न्यूनतम समझदारी विना न संघीय सरकार र संसद चल्न सक्छ न प्रादेशिक नै । सरकारबाट हट्नासाथ बामपन्थीहरुले लिड्को लाउछन भन्ने भयबाट नेपाली कांग्रेस मुक्त हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, कांग्रेसको पार्टी संगठन अन्य पार्टीको तुलनामा कमजोर भएको छ । पार्टीलाई मजबूत नपारिकन अर्को चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन । जनताले प्रतिपक्षमा बस्न ताजा म्यान्डेट दिएको अवस्थामा पार्टीको इज्जत,प्रतिष्ठा र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्ग लिनु लामो समयसम्म लोकतन्त्रको लागि लडेको र लोकतान्त्रिक संस्कारमा नेपालका बामपन्थिहरुलाई पनि हिड्न सिकाउने नेपाली कांग्रेसको हितमा छ ।

नयाँ सरकार र संसद बन्ने बातावरणमा अवरोध ल्याएको कारण देखाउदै संविधानकी संरक्षक राष्ट्रपतिले आफूमा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी कुनै कदम चाल्नुभयो भने कांग्रेसका लागि त्यो निकै महंगो हुन जानेछ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम हात परेपछि राष्ट्रपतिले नया सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभयो वा त्यसपूर्व नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीको समर्थन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुभयो भने सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाइँले राजिनामा समेत दिन नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिले सत्तामा गएपछि कतिवेला सुरक्षित रुपमा निस्कने हो त्यसको समेत ख्याल राख्नु पर्दछ । कांग्रेसका विवेकशील नेता र केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्ग देखाउन जरुरी छ । उहाँको सल्लाहकार समूह र संविधानलाई आत्मसात समेत गर्न नरुचाउने मन्त्री समेत रहेको उहाँको मन्त्रिपरिषद् यसमा निकै निरिह सावित भएको छ ।

गिरोहसंग सावधानी

सत्ता यस्तो कुरा जसको मात प्रथम व्यक्ति वा कुर्सीमा बस्ने भन्दा उसका वरिपरी चक्कर काट्ने छद्मभेषिहरुलाई लाग्ने गर्दछ । एउटा सिद्धान्तले प्रेरित भएर देश र जनताको हितको लक्ष्य लिएको व्यक्तिलाई अगाडि सारेर यस्ता गिरोहले पदासिन व्यक्तिलाई हत्पति स्वतन्त्र निर्णय लिन पनि दिदैनन् । कहिले बुद्धिजीविको आवरणमा, कहिले अनुभवी प्रशासकको आवरणमा कहिले निजी क्षेत्रको आवरणमा कहिले परिवार र शुभचिन्तकको भेषमा त कहिले लोकतन्त्र र पार्टीहितको दुहाई दिदै यस्तो गिरोहले न प्रधानमन्त्रीलाई सही कुरा सुन्न दिन्छन्, न सही सन्देश हेर्न दिन्छन् । स्वार्थीहरुको घेरामा लुटुपुटिदा नै राजनेताहरुले आफ्नो इतिहास मेटिएको पत्तो पाउदैनन् । केही समय यता प्रधानमन्त्री देउवा पनि त्यही घेरामा जेलिनुभएको आभाष हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ एक सार्वभौममुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ , पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहितको । तपाईँ नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि लडेको र लोकतन्त्रको संरक्षण र संबर्धनकालागि समर्पित तथा वर्तमानमा सक्रिय राजनीतिक दलमध्ये सबैभन्दा पुरानो अर्थात गौरवशाली इतिहास भएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ । तपाईका अभिव्यक्तिहरुले वर्तमानमा जति अर्थ राख्छन, त्यसभन्दा बढी भविष्यमा अर्थात भावि इतिहासमा अर्थ राख्नेछन् । पदीय दायित्वका हिसाबले तपाईँका अभिव्यक्तिलाई आवेगको जलप लगाएर ढाकछोप गर्न सकिन्न ।

अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक तर्फका नतिजा अर्थात सीट संख्या सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कुन दलले कति मत प्राप्त गरे र त्यसका आधारमा कति सीट तिनले पाउछन भन्ने हिसाब किताब निस्किसकेको छ । मतगणना निर्वाचन आयोगले गोप्य रुपमा गरेको हैन, त्यहाँ संवन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिने सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति रहेको थियो । भावि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा कुन दलको कति उपस्थिति रहन्छ, त्यो लगभग निश्चित भैसकेको छ । परिणाम अड्काएर राजनीतिको स्वभाविक र संवैधानिक निकासलाई रोक्नु राजनीतिक रुपमा निरर्थक मात्र हैन,प्रत्युत्पादक पनि छ ।

नयाँ निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने कार्य राष्ट्रपतिको हो । हाम्रो संविधानका निर्माताले भावि प्रधानमन्त्री चयनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भूमिका राखेका छैनन् । त्यो संविधानको हरेक पानामा प्रधानमन्त्री आफैले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । संविधानले एकल बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो अवस्था नरहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य र त्यस्तो अवस्था पनि नरहेमा वा बहुमत सिद्ध हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमामात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचन आयोगले ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । एकल बहुमत भएको र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्थामा र संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल सरकार बन्ने अवस्थामा संसद अधिवेशन नबसिकनै सरकार गठन हुन सक्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि संसद अधिवेशनको दुहाई दिन आवश्यक छैन ।

लोकतन्त्रको स्थापना, लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्बर्धन र विकासमा समर्पित राजनीतिक दलको सभापतिका निमित्त निर्वाचनमा सार्वभौम जनताले दिएको आदेश नै सर्वोपरी हो । अर्कोदललाई अधिक मत दिएर अधिक सीट जिताएपछि पदत्याग गर्नु नैतिक दायित्व हुन आउछ । नैतिकताको कुरा संविधानको धारा र उपधारामा लेखिदैन् । आफ्नो राजनीतिक जीवन र सिंगो पार्टीको आदर्श, मूल्य, मान्यता, परम्परा,अभ्यास र नैतिकता दाउमा राखेर थप चारदिन प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्दा चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिको इज्जत बढ्दैन । राजिनामा दिए पनि अर्को सरकार नबनेसम्म सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्ने अवसर चाहि मिल्छ ।

यदि कसैले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ सीट यही सरकारले मनोनयन गर्न पाउछ,परिणाम नआउञ्जेल छोड्न हुँदैन भन्ने तर्क राख्यो भने पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम सार्वजनिक हुनुपूर्वको समयमा यही क्याविनेटले त्यस्तो सिफारीस गर्न सक्ने देखिन्छ । अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ नलिएसम्म यही प्रधानमन्त्री मुुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहिरहन्छ । उसंग सबै अधिकार रहन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजिनामा दिएर पनि ढुक्कसंग झण्डै ९ महिना सरकार चलाउनुभएको नजीर हाम्रासामु ताजै छ ।