प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २८ भाद्र । पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागको प्रमुखमा लैजानको लागि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष इशारामा आयोगले उहाँसमेत मुछिएको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा १ अर्ब २६ करोड रुपैया भन्दाबढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरे आजै(आइतबार)देखि उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । नवीन घिमिरेको पदावधि समाप्त भएपछि सो पदमा पूर्वसचिव राईलाई लैजान प्रधानमन्त्री ओली लालयित हुनुहुन्छ । उहाँको इशारा अनुसार नै अख्तियारले आयल निगमको फाइल तामेलीमा राखेर राईको बाटो क्लियर पारेको बताइन्छ ।

पूर्व सचिव राई प्रधानमन्त्री ओलीले निजामति सेवामा रहदै विश्वास गरेका खास व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेकपाभित्रको राजनीतिक समीकरणमा संगठन निर्माण नगरी काँधमा चढेर उखानको बखान गरेर नेता हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सानो संगठनबाट एकीकरण भएर पार्टीको अध्यक्षमा पुग्नुभएका पुष्पकमल दाहालका लागि कार्यकर्ताका बीचमा पुगेर संगठन गर्ने र संगठनमा पकड पनि राख्नुहुने माधवकुमार नेपाल सधै चुनौती बनेर आउने देखिएपछि उहाँलाई किनारामा लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको नक्कली काण्ड सिर्जना गराउन तात्कालीन गृहसचिव राईलाई नै प्रयोग गर्नुभएको थियो ।

आयल निगमको जग्गा काण्ड

२०७२ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीमा देशभर रहेको निगमका डिपोमा मौजूदा पेट्रोलियम पदार्थले एक सातासम्म पनि नथेग्ने देखिएपछि आयल निगमले सातै प्रदेशमा जग्गा खरिद गरी भण्डारण गर्ने डिपो निर्माणको योजना बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३ ।७४ को बजेटमा यो विषय परपछि निगमले प्रदेश १ को झापा, २ नं प्रदेशकालागि सर्लाही, ३ नं प्रदेशकालागि चितवन, ५ नम्बर प्रदेशका लागि भैरहवामा जग्गा जग्गा खरिद गरेर गरेर निगमको भण्डाुरण क्षमता ७१ हजार ७ सय किलोलिटर बाट ५ लाख ३० हजार किलोलिटर पुर्याउने र जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा दिएर जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेर जग्गाको माग गरेकोले निगमका पदाधिकारी र जग्गा व्यवसायीले जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा महंगोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो ।

यो जग्गा खरिदप्रक्रियाको थालनीदेखि खरिद प्रक्रिया टुंगिएर संसदीय समितिले छानबिन गर्ने समयसम्म पनि पूर्वसचिव राई आयल निगमको अध्यक्ष रहनुभएको थियो ।

जग्गा खरिदको टेण्डरमा खोला किनार वा पानीको मुहान भएको ठाउँ नजिकको, होचो भागको, बस्तीबाट टाढाको जग्गा मापदण्डमा पर्ने भनेर सूचना निकालिएको थियो । यस्ता जग्गा सरकारी दरभन्दा पनि सस्तो पाइन्छ । निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा २ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएमध्ये केही जमिन जग्गाधनीले नदिएपछि ७५ बिघा आठ कट्ठा खरिद गरेर १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छानबिनमा निगमले चलनचल्तीको भन्दा १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेको र सरकारी मूल्यभन्दा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेकाले कारबाही गर्न  सिफारिस गरिएको थियो ।

निगमले ‘इच्छुक जग्गाधनी, व्यक्ति, जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने रजिस्टर्ड कम्पनी वा फर्म वा संस्थानबाट खरिद गरिने’ भनी उल्लेख गरेको थियो । तर अधिकांशले कम्पनी, फर्भ वा संस्थानका नामबाट समेत बिक्री गरेका होइनन् । निगमका पदाधिकारीसंग जग्गा किन्ने तारतम्य मिलाएपछि १ सय २७ जना स्थानीयसँग जग्गा खरिद गरेका ४ जनाले निगमलाई एकमुष्ट जग्गा बिक्री गरेका थिए ।

महालेखाले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा टेण्डर प्रक्रिया गलत भएको र जग्गा बेच्ने व्यसायीबाट कर असुल नभएको उल्लेख गर्दै सबै व्यवसायीबाट छुट भएको राजस्व ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

रुपन्देहीमा २६ दशमलब ८ विगाहाका लागि ६० करोड ७८ लाख रुपैंयाको सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये निगमको नाममा नामसारी नै नभएको १४ दशमलब ३५ विगाहाका लागि २९ करोड रुपैंया भुक्तानी भएको थियो । सर्लाहीमा बोलपत्रको शर्तमा नपरेको अर्थात पहुच सडक नपुगेको जग्गा समेत खरिद भएको थियो ।

संसदीय समितिले देखेको अनियमितता

तीन वर्षअघि नै संसद्को सुशासन समितिले निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिदै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सो अगावै ३ संसदीय समितीले खड्कामाथि कारवाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइसकेका थिए ।

संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’

नियमअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियालाई सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकारसमेत उसले कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यस्तै खरिद प्रकृयामा टेण्डर हाल्नेहरु, तत्कालिन गाविस तथा वडा सचिवहरु, मालपोतका कर्मचारीहरु र स्थानीय विचौलियाहरु समेतको मिलेमतो रहेको ठहर्याएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनियमिततामा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु संलग्न थिए भन्ने तथ्य भेटिन्छ । सञ्चालक समितिको स्विकृती विनै कार्यकारी अधिकृत गोपाल खड्काले जग्गा खरिदको टेण्डर आह्वान गरेपछि त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा सञ्चालक समितीले कार्यकारी अधिकृतको प्रस्तावलाई हुबहु अनुमोदन गरेको थियो ।

समितिसंगको छलफलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले टेण्डरबाट जग्गा जमिन खरिद गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बनाउनुभएको थियो । उहाँले संसदीय समिति समक्ष भन्नुभएको थियो जग्गा खरिदको विषय होईन, यो प्राप्तिको विषय हो ‘सरकारले आफ्नो जग्गा आफैले कसरी खरिद गर्ने ? सञ्चालक समितिले समेत अधिग्रहणबाट जग्गा खरिद हुनुपर्ने कार्यादेश दिएको थियो ।

झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी अनियमिता भएको आरोप लागेको यस प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको, जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई उपेक्षा गरी अनियमितता गरिएको ठहरसहित अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो। २०७४ साउन २० गते बसेको समितिको बैठकले गलत कानूनको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया थालिएको, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च भुक्तानी गरिएको र अनुपयुक्त भुबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले थप छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नका लागि फाइल अख्तियार पठाइएको प्रतिक्रिया तात्कालीन सभापति डोरमणि उपाध्यायले दिनुभएको थियो ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर

संसदको अर्थ समितिले सांसदअब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले २०७४ साल साउन १७ गते नै टेण्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितीले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्याउँदै थप छानविन अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि सरकारल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको थियो ।

महालेखाको प्रश्न

महालेखाले त भुक्तानी प्रक्रिया समेत शंका उठाएको थियो । टेण्डर हालेका कतिपय व्यापारीहरुले अधिकृत वारेसनामा लिएकाले जग्गा धनीहरुबाट सोझै निगमको नाममा जग्गा पास गरुाएका र्थि तर भुक्तानी भने निगमले व्यापारीहरुको खातामा गरेर जग्गाधनीलाई धेरै कम मूल्य दिइएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा झापाको मेची नगरमा मात्रै ५१ करोड ८२ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको देखिएको छ । मेची नगरको २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गाका लागि प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रूपैयाँका दरले ६२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ जबक्ी उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रूपैयाँमात्र हुन्छ ।

त्यसैगरी सर्लाही हरिपुरको १४ बिघा ५ कट्ठा ८ धुरमा २६ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । उक्त जग्गामा निगमले प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजारका दरले २७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

रूपन्देही वसन्तपुरको १४ बिघा सात कट्ठा सात धुर जग्गाका लागि निगमले प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रूपैयाँका दरले ३१ करोड ४१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मालपोत मूल्यांकनअनुसार २१ करोड ४४ लाख रूपैयाँको जग्गामा निगमले नौ करोड ९७ लाख धेरै तिरेको छ ।

चितवनको लोथरमा २३ बिघा ११ कट्ठा १२ धुरका लागि १५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले ७४ करोड ८४ लाख भुक्तानी गरिएको छ । उक्त जग्गाको मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रूपैयाँमात्र गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ४६ करोड २६ लाख रूपैयाँ धेरै तिरेको देखिन्छ । महालेखाले आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

निगमले आफैंले जग्गा खरिदमा प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार गरेको थियो । निगमको ३७औं साधारणसभाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जग्गा खरिदका लागि गरिएको टेन्डर आह्वानपश्चात् प्रस्तावित जग्गाको स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताद्वारा मूल्यांकन नगराई जग्गा खरिद गरेको उल्लेख छ ।

निगमले जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ राजस्व (आय कर) छली गर्न सघाएको महालेखाले जनाएको थियो । अर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान भएको व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम भए पनि निगमले पान नम्बर नभएका व्यवसायीसँग जग्गा खरिद गरेको थियो ।

निगमले चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो ।

यो मुद्दामा तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि उहाँको सरुवा गरिएको थियो ।

संसदको उपभोक्ता समितिको ठहर

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको अधिकार रहने र सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी कुनै पनि संस्थाले सो ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यर्होने गरी सार्वजनिक हितको कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । कुनै संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा छिटो जग्गा प्राप्ति गर्नु परेमा जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २५ ले विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमले जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रावधान अनुसार जग्गा प्राप्ति तर्फ कुनै पनि प्रयास गरेको देखिदैन । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको निर्देशन पछि मात्र मिति २०७३।१२।२८ मा निगमले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइदिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्र केही पत्राचार गरेको देखिन्छ । निजी जग्गा प्राप्तिका लागि कुनै पहल/प्रयत्न भएको देखिदैन । निगमको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको दफा ५ क. आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली, विगतमा निगमले जग्गा खरिद गरेको नजीर समेतको आधारमा बोलपत्रका माध्यमले जग्गा खरिद गर्न सक्ने भनाई निगम संचालक समितिका पदाधिकारी र निगमका अधिकारीहरुको रहेको छ । तर यस विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवले उपसमितिको छलफलमा सार्वजनिक संस्थाले पनि जग्गा प्राप्ति ऐन मार्फत नै जग्गाको प्राप्ति गर्नुपर्दछ भन्ने ऐनमा उल्लेख भएको भनाई राख्नु भएको छ । अतः जग्गा खरिद गर्न लिइएको माध्यम र आधार बारे कानूनी रुपमै निक्र्याेलमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।

 
बोलपत्रका माध्यम बाट गरिएको खरिद प्रकृयामा पनि विभिन्न प्रकृयागत कमीकमजोरी र त्रुटी देखिन्छन् । हुनत बोलपत्रको प्रकाशन देखि मुल्यांकन सम्म सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बमोजिम नै आर्थिक रुपले न्यूनतम कवोल गर्ने र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको प्रस्तावदातासंग जग्गा खरिद गरिएको देखिन्छ, तथापि निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गरेको चारवटै स्थानको जग्गामा सरकारी मुल्याङ्कन र चलन चल्तीको दरभन्दा धेरै गुणा बढी रकम निगमले तिरेको पाइएको छ । जग्गाधनीलाई चलन चल्तीको भन्दा वढी दरको रकम विचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको र त्यो भन्दा तीन चार गुणा सम्म बढी दर टेण्डरदाताले प्रस्ताव गरेको कारण निगमलाई अत्याधिक व्ययभार पर्न गएको देखिन्छ।

वाइडबडी काण्डमा पनि राई संलग्न

नेपाल आयल निगमको जग्गा घोटाला काण्डमा संलग्न पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा बढी रकम घोटाला भएको वाइडबडी खरिदमा पनि दोषी पाइनुभएको थियो । यस प्रकरणको अनुसन्धान पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अख्तियारले थन्क्याएको छ ।

कर्मचारी सचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारी जमानीमा १२ /१२ अर्ब लिएर नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा उसको आर्थिक विनियमावली अनुरुप सिधै निर्मातासंग प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला गरेको थियो । यस प्रकरणको छानवीनमा सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको किटानी गर्दै यस खरिदमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकार र थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २०७५ पौषमा निर्देशन दिएको थियो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यो खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा थप अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो खरिदमा सीधै एअरबससग खरिद नगरेर हाइफ्लाई ट्रान्स्पोर्ट एरोज पोर्चुगल, एएआर कर्पोरेशन इन्क कर्पोरेशन अमेरिका,जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी र हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड डब्लिनको संयुक्त उपक्रमबाट जहाज खरिद गर्दा कमिसनको भाग वण्डा मिलाउन जर्मनीको नर्टन रोज फुल ब्राइट एलएलपीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरिएको थियो । र ८८ मिलियन डलर पर्ने वाईड बडीका दुई जहाजलाई प्रत्येकलाई १०८.२ मिलियन डलर तिरेर ल्याएको थियो । अष्ट्रेलियाका सिड्नी, ब्रिसबेन,क्यानबेरा र मेलवर्न जस्ता गन्तब्यमा उडान गर्न २४२ मेट्रिक टन अधिकतम् उडान भार भएको जहाज ल्याउने शर्त राखिए पनि उडान भार प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन घटाएर २३० मेट्रिक टनको जहाज ल्याउदा ती जहाजहरु सीधै अष्ट्रेलिया पुग्न सकेका छैनन् ।

यो खरिद प्रकरण सुरु हुँदा राई पर्यटन सचिव हुनुहुन्थ्यो भने पछि सरकारी जमानतमा निगमलाई कर्जा दिने कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । संचय कोषका तात्कालीन मुख्य प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले निगमले न्यारोबडी खरिदमा दिएको १० अर्ब कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभैसकेको र संस्थाको एकल ऋणी सीमालाई मध्यनजर गर्दै वाइड बडी विमान खरिदको व्यवसायिक योजनामा देखिएका कमजोरीमा झण्डै ढेड दर्जन प्रश्न सोधेकै बेला उहाँ अनुपस्थित रहेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट अध्यक्ष राईले जबरजस्ती सो कर्जा स्वीकृत गराएर निगमलाई रकम निकासा दिने निर्णय गराउनुभएको थियोे ।

राईप्रतिको ओली मोह

प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु उहाँ बडो इखालु भएको बताउछन् । उहाँ आफ्नो अन्तरहृदयले नचाहेको कुरा जतिसुकै दबाव आएपनि गर्नुहुन्न । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवै पद गुम्ने स्थितिमा पुग्दा काँध थाप्नुभएका पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन र उपप्रधानमन्त्रीसहित कुनै एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन पनि उहाँलाई निकै कठिन भैरहेको छ । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेर पार्टीका अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्ष नउठ्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष जस्तो पद द्धन्द्धकालमा आफ्नै पार्टीक कार्यकताको हत्या गर्ने माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरेर एकीकृत पार्टी बनाउन आउनुभएका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमा पनि सरक्क सार्न चाहनुहुन्न । नेकपा एमालेमा आफूसंगै चुनाव लड्नुभएका माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने चाहना पनि उहाँमा छैन् ।

उहाँले मनका कुरा खोलेर पार्टीमा इश्वर पोखरेललाई उत्तराधिकारीको रुपमा विकास गर्न उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । उहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचभण्डलाई जतिखेर पनि लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार र जनयुद्धकालको गैरन्यायिक हत्याको अभियोगमा साइजमा ल्याउन सकिने, सोझा माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार प्रकरणबाटै थेचार्न सकिने, कांग्रेसका नेताहरुलाई अकूत सम्पत्ति आर्जनमा जहिले चाह्यो त्यहीबेला कारबाही गर्न सकिने तर्क दिंदैै त्यसको लागि आफूलाई अख्तियारमा एक एस म्यान चाहिएको बताउनुभएको थियो ।

गृहमन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग,राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत ल्याएर राजनीतिक दलका नेता र आफ्नो विरुद्धमा जाने व्यापारीहरुलाई तर्साएर शासन चलाउने सपना देख्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेमराई जस्ता सोझा भक्तलाई अख्तियारमा स्थापित गराउनुभयो भने त्यो नेकपाका ओली विरोधी नेताहरु तथा प्रतिपक्षीदलका जो कोही र ओलीको समर्थन गर्न नसक्ने सबै उद्योगी तथा व्यापारीहरुको लागि आउदा ६ बर्षसम्म कष्टको कारण बन्ने स्पष्ट छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिका

प्रधानमन्त्री ओलीका अन्धभक्त पूर्वसचिव राईलाई अख्तियारमा लैजानबाट रोक्न पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयले सामाथ्र्य राख्दछ । तर ओलीको आर्शिवादमा पार्टीको अध्यक्ष हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नुभएका पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको इच्छाको विरोधमा बोल्न सक्ने आँट गर्नुहुने देखिदैन । पार्टी एकीकरणका समयमा आधा आधासमय सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतीलाई समेत ओलीको चिप्ला कुरामा विश्वास गरेर निस्क्रिय पार्ने अर्को सहमति गर्ने प्रचण्डले उधारो महाधिवेशन,उधारो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको मनको लड्डूका कारण बोल्ने हिम्मत गर्नुहुने छैन् ।

बर्दियाका जनतबाट तिरस्कृत भैसक्नुभएको पाटी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कति तड्पाउनुहुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । संभवत आफू निकटका नेता,कार्यकर्ता,बुद्धिजीवी र तटस्थ बुद्धिजीवीको उपयोग गरेर बामदेवको सार्वजनिक बेइज्जत गरेर उहाँलाई आफ्नै मुखबाट राष्ट्रिय सभामा जान्न भन्ने स्थितिमा सिर्जना गर्न उद्यत प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा राष्ट्रिय सभा र उपप्रधानमन्त्रीको सपना देख्नुभएका गौतमले पनि बोल्ने साहस गर्नुहुने छैन् । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले गन्दै गन्नुहुन्न । पार्टीभित्र ओलीको इच्छाविपरित कुनै नेता उभिने अवस्थामा छैनन् ।

देशका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुभएका र आफ्नो विवेकको निर्णय गर्न नसक्नुभएका पूर्वसचिव राईलाई रोक्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्नुहुने देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको र सहमतिका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिसको परम्परा भएकोले कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिका निर्णायक पनि हुन सक्दछ ।

२०१७ सालको प्रतिगामी कदम पछि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा थालिएको निर्दलीय पञ्चायी व्यवस्थालाई हटाएर जननिर्वाचित सरकार र जननिर्वाचित संसद पुनःस्थापना गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापना गर्न सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, निर्वाचित सभापति, २०१५ सालको आम निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारका प्रमुख तथा नेपालको प्रथम जननिर्वाचित वी.पी. कोइरालाको सरकारका उपप्रधानमन्त्री नेता सुवर्णसमशेरको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गासहित कांग्रेस,कम्युनिष्ट र प्रजापरिषद्का नेताहरुको जग्गा कब्जामा लिने राजा महेन्द्रको कदमलाई बीरोचित र वैधानिक देखाउदै प्रजातन्त्र पुनस्थापनाको संघर्षमा घरबार र सम्पत्ति जफत भएकाहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको अधिनमा रही फिर्ता दिने नेपाली कांग्रेसका तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको २०४७ सालको अन्तरिम सरकारको निर्णयलाई विवादित बनाएर सोमार्फत सुवर्णसमशेर,कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बदनाम गराउने कार्यमा त्रिताल समिति बनाएर झूटो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउने स्थिति सिर्जना गराउने कार्यमा संलग्न राईलाई कांग्रेस सभापति देउवाले कसरी अनुमोदन गर्न सहमति दिनुहुन्छ यो चाही प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

सो प्रतिवेदन कसरी बंग्याईको छ र कस्तो झूटमा अडेको छ भन्ने कुराको प्रमाण नयाँ पत्रिकामा छापिएको सागर समशेर राणाको लेखको गलत प्रयोगले देखाउछ ।त्रिताल समितिको मूल प्रतिवेदन र अनुसूची १८ भिडाउदा यसको बदमासी यसरी छर्लड.ग हुन्छ । सागर समशेरले लेखको अन्तिम अनुच्छेदमा भन्नुभएको छ,‘दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा कोलकोतामा मन्दी आयो सम्पत्तिको भाउ घट्यो । यही मौकामा सुवर्णको परिवारले कोलकोतामा धेरै सम्पत्ति किन्यो,जुनपछि महगो भयो ‘।

तर त्रितालसमितिले निष्कर्षमा भनिदियो, ‘मुआब्जाका सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यक्ति मध्ये सागर शमशेर राणाले मिति २०७५ भाद्र ३ गते नयाँ पत्रिका इपेपरमा लेख्नु भएको “सामन्ती परिवारमा जन्मनु भएका विद्रोही भरतशमशेर” शीर्षकको लेखमा “बबरमहल सरकारले लिंदा सरकारले मलाई १० वर्षसम्म रु १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति वापत रकम दिएको हो …..सुवर्णशमशेरका परिवारले कोलकत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो …”..भन्ने भनाइबाट पनि अधिग्रहण गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई ऐनका प्रावधान बमोजिम नै किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइएको थप पुष्टि हुन्छ ।

त्रिताल समितिको अर्को निष्कर्षको बूँदा नं ८ मा भनिएको छ,‘ मिति २०२१।०८।१७ को सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएका अन्य ५ वटा दरबार र तिनले चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरुले मुआब्जा पाएपछि सुवर्ण शमशेरका हकदारहरुले पनि पाएको हुनु पर्ने, नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी निवेदन दिएको हुनु पर्ने र अदालतमा रिट जानु पर्ने हो तर त्यस्तो भए गरेको कहीं कतै नदेखिएको हुँदा उनीहरुले पनि मुआब्जा पाएका थिए भन्न सकिन्छ ।’

दोस्रो विश्वयुद्ध सन १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको छ, यो समय विक्रम सम्बत्मा १९९६ देखि वि.स. २००२ साल हुन आउछ । जुद्धसमशेर सत्तामा आएपछि भीमसमशेरको खलकलाई देशबाट लखटिएपछि उहाँहरु कोलकोत्ता जानुभएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सेना बर्मा हुँदै पश्चिमबंगालमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि त्यहाँ उद्योग धन्दा र घरजग्गा किनेर बसेका ब्रिटिसहरुले सस्तोमा सम्पत्ति बेचेका थिए । नेपालबाट जुद्धसमशेरले लखेटेपछि कोलकोत्ता पुग्नुभएका सुवर्णसमशेरका पिता हिरण्यसमशेर र महाबीर समशेरले त्यस्तै जग्गा जमिन र उद्योग किन्नुभएको थियो ।

२०१७ सालको प्रजातन्त्रको गला निमोठ्ने राजा महेन्द्रको कदमपछि २०१८ सालदेखि नै सशस्त्र आन्दोलन गर्नुभएका सुवर्ण समशेरमाथि २०१८ सालमा बेलायतकी महारानी नेपाल भ्रमणमा आउदा फपिड.मा बम पड्काएको, राजा महेन्द्रको वीरगञ्ज र जनकपुर सवारी हुँदा बम पडकाएर राजा महेन्द्रको ज्यान लिने प्रयास गरेको भन्दै राजकाज मुद्दा परेको थियो । उहाँका परिवारका कोही पनि नेपाल आउने अवस्था थिएन् । यस्तो अवस्थामा २०२१ सालमा भूमिसुधार योजना लागुभएपछि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको अभिलेख दिन, र जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा लिन जारी गरिएका सूचनालाई आधारमानेर नेपाल आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्रिताल समितिले सागर समशेरले झण्डै २ दशक अगाडिको समयको कुरा स्पष्ट राख्दै उल्लेख गरेको प्रसंगलाई उसले लेखिदियो, २०२१ सालमा ललिता निवासको मुआब्जा बुझेर लगेको पैसाले सुवर्णसमशेरको परिवारले कोलकोत्तामा घरजग्गा खरिद गर्यो भनेर ।

दोस्रो विश्वयद्ध कहिले भयो भन्नेसमेत सामान्य जानकारी नभएका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल,तात्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदनको सत्य,तथ्य समेत नहेरी हुबहु कार्यान्वयन गर्न अख्तियारलाई दिएको निर्देशन अनुरुप कारबाही हुँदा नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई बग्याएर नंग्याउने र राजा महेन्द्रको लोकतन्त्रविरोधी कार्यलाई बीरोचित ठहर्याउने कार्य भएको छ । यस्तो धन्दामा उपयोग भएका व्यक्तिलाई रोक्ने क्षमता नेपाली कांग्रेसले राख्नुपर्ने हो । कांग्रेसमा आफ्नो इतिहास बचाउने तागत छ कि छैन ? यो केही दिनमा नै थाहा हुनेछ ।

२००७ सालको क्रान्तिमा एक करोड नगद चन्दा दिन सक्ने, पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो जन्मभर भरणपोषण गर्ने सक्ने, २०१७ सालपछिको शसस्त्र आन्दोलन एक्लो बलबूतामा गर्न सक्ने, नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि आफू नमरुञ्जेल सम्पूर्ण आर्थिक व्ययभारवहन गर्न सक्ने नेतालाई त सरकारी जग्गा खायो भनेर इतिहास बंग्याउन सक्ने प्रेमकुमार राई र उहाँका  संरक्षक प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कब्जामा लिएपछि के गर्नुहुने हो भन्न सकिदैन् ।