प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २६ असोज । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित भएका शाहीविरुद्ध पार्टी एकीकरणपूर्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरुले आइतबार संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

गत बैशाख महिनादेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रमा देखिएको विवाद साम्य भएको घट्ना सेलाउन नपाउदै कर्णालीमा एकीकृत सत्तारुढ दलभित्रबाट पार्टीभित्रको अल्पमत समूहमा रहेको माओवादीलाई प्रदेशस्तरको सत्ताबाट गलहत्याउने अभियान सुरु भएकोले यसको असर कर्णालीमा मात्र सीमित नभएर अन्य प्रदेश र केन्द्रसम्म पर्ने देखिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा साउन महिनामा भएको उच्चस्तरीय सहमतिमा संघीय सरकार प्रदेश सरकारको पुनर्गठन पनि परेको थियो । पार्टीका सर्वेसर्वा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिनहुँ जसो मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको एजेण्डामा छलफल गरिरहनुभएको छ । संघीय सरकारको पुनर्गठन पछि दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिर्वन वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा गर्ने तयारी अध्यक्ष द्धयले गरिरहनुभएको छ ।

पार्टीका सर्वशक्तिमान अध्यक्षद्धय प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्यमा लाग्ने तयारी गर्दागर्दै एकीकरणपूर्व चुनावी तालमेलमा सानो हिस्सामा रहेको पूर्व माओवादी केन्द्र पक्षीय मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्तावलाई केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको मिचाहा प्रवृत्तिको द्योतकको रुपमा लिइएको छ ।

पार्टी एकतालाई सर्वोपरी मान्दै आफ्नो पक्षमा स्थायी समिति र सचिवालयमा बहुमत रहदारहदै पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो कार्यकाल पूरै नेतृत्व गर्न दिने उदारता देखाएका थिए । तर सरकार सञ्चालन र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति पार्टी पद्धति अनुरुप पार्टीका दुई अध्यक्षको सहमति र सचिवालयको प्रस्तावमा गर्ने गत साउनको उक्त भद्र सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका र बेलायतका राजदूतको नियुक्तिमा तोड्नु भएको आरोप नेकपाभित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।

आफ्नो ढिपी नछोड्ने र प्राण पखेरु उडेपछि पनि प्रतिशोध नछोड्ने नेताका रुपमा चिनिनुहुने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार लिएर पार्टी पद्धतिको नाममा आफूलाई बाध्न खोज्ने प्रचण्डको नैतिक मनोबल गिराउन, सधैभरि आफूप्रति नतमस्तक बनाउन र आफूविरुद्ध संगठिन भएको पूर्व माओवादी समूह र पूर्वएमालेका आफ्ना प्रतिस्पर्धी एवम् प्रतिद्धन्द्धि नेताहरु माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल र उहाँहरुको गुट उपगुटलाई छिन्नभिन्न बनाउन यो अविश्वासको रणनीति अख्तियार गरेको पनि आशंका गरिएको छ ।

कर्णालीको समीकरण

कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका कूल ३३ मध्ये १८ सदस्यले आइतबार महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

आइतबार दिउँसो प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहसमक्ष १८ जना सांसदले दलका नेता शाहीप्रति विश्वास गुमेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादी केन्द्रका ३ जना सांसद छन्।

प्रदेश सभाका ४० मध्ये नेकपाका ३३ सीटमा तत्कालीन एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ मध्ये ओली पक्षका ७ जना छन् भने माधव नेपालका पक्ष ८ जना छन्। ओली पक्षका यामलाल कँडेल, मिना सिंह रखाल, राजु नेपाली, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावति खत्री, दानसिंह परियार, खड्क बहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाही, सुशीलकुमार थापा, करविर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मर बहादुर थापा, पदम बहादुर रोकाया, पद्मा खड्का र देवी वलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पूर्वमाओवादीका ठम्मरबहादुर बिष्ट, धर्मराज रेग्मी, पुष्पा घर्ती बिष्टले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । पुष्पा घर्ती प्रदेश सभाकी उपसभामुख हुनुहुन्छ ।

प्रदेशका सहइन्चार्ज समेत रहेका सुर्खेत २ (ख) का सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर जुटाएर दर्ता गरिएकोले यस प्रकरणले पार्टीभित्रका विभिन्न गुटमा हैसियत अनुरुप शक्ति आर्जन गर्ने होडको रुपमा पनि लिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको पर्यटन मन्त्री भैसक्नुभएका कँडेललाई नेकपा एमालले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर प्रदेशको निर्वाचन लडाएको थियो ।
तर पछि एमाले र माओवादीको गठबन्धनको भागवण्डामा प्रदेश नं ६ को मुख्यमन्त्री नेकपामा माओवादीलाई दिने सहमति बन्यो र कँडेल सो पदबाट बिमुख हुनु पर्यो । नेकपा एमालेको विभाजनका समयमा नेकपा मालेमा रहनुभएका कँडेल पहिलेदेखि नै वामदेव गौतमनिकट मानिनुहुन्छ र केन्द्रीय राजनीतिमा वामदेव गौतमको निकटता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसंग रहेकोले यो अविश्वास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत सहमति रहेको बुझिन्छ ।

धेरै सांसद आफ्नो पक्षका भएको हुँदा संसदीय दलको नेतामा पनि कँडेलले दाबी जारी राख्नुभएको थियो ।२०७५ पुष २ गते पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै हस्तक्षेप गरी शाहीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो। नेता कँडेल त्यतिबेला देखि नै सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन र मुख्यमन्त्री शाहीप्रति सकारात्मक पनि देखिनुभएन।

कँडेल नेतृत्वमा प्रदेशका असन्तुष्ट सांसदहरुले शाहीले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी यसपूर्व पनि दुई पटक गरेका थिए।तर पार्टी नेतृत्वको दबाबमा ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकेका थिएनन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले पार्टीभित्रको लडाँई छरपष्ट हुँदा समस्या झन् बल्झिने भन्दै सो अविश्वासको प्रस्तावमा असहमति जनाएर ती प्रयासलाई तुहाइदिएका थिए ।

नेपाल पक्षको कटाक्ष

कर्णाली सरकार गठन भएदेखि नै यसलाई नेपाल पक्षले धानिदिएको थियो।

पूर्वएमालेका सांसद खड्गबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ठेकेदारसमेत रहनुभएका उहाँमाथि बैंकिङ कसुरको अभियोग लाग्यो र गत वर्ष साउनमा मुख्यमन्त्री शाहीले उहाँलाई पदमुक्त गर्नुभयो ।

खाली रहेको मन्त्रालयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन पटक पटक भएको प्रयासलाई मुख्यमन्त्री शाहीले अस्वीकार गरी मन्त्रालय आफू मातहत राख्नुभयो । अहिलेको अविश्वास त्यसैको परिणाम भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको बुझाई छ ।

शाहीलाई मन्त्री बनाएको भए सरकारमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका दुई दुई जना मन्त्री हुने थिए र मन्त्रिमण्डल निकै सन्तुलित तथा मुख्यमन्त्री शाही बलियो हुनुहुने थियो । तर शाहीले धेरै बजेट हुने भौतिक मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभयो । यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालको पनि उपेक्षा गरेर कर्णाली प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माको हुकुम तामेली गरेकोले पार्टी र नेताको हैसियत देखाइदिन पूर्वएमालेहरु गोलबन्द भएको बताइन्छ ।

पूर्व नेकपा एमालेहरुको संख्या बढी रहेको संसदीय दलमा कँडेल अहिले पनि बहुमतमा हुनुहुन्छ ।  अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल भएर मतदान गर्नुपरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाही बहुमत सिद्ध गर्न असफल हुनुहुनेछ ।कँडेललाई बहुमत पुर्याउन कुनै कठिनाई हुनेछैन ।

केन्द्रीय हस्तक्षेपको संभावना

कर्णालीमा विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा जनवादी केन्द्रीयताको नीतिमा चल्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय हस्तक्षेप हुने अनुमान धेरैको छ। केन्द्रको निर्णयअनुसार शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएकोले अहिले पनि केन्द्रको आदेश नै निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ।

चारदिन दिनअघिमात्रै काठमाडौंबाट फर्किनुभएका शाहीले यो कुराको जानकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराएको अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसंग टाँसिएपछि प्रचण्डले बरिष्ठ नेता नेपालको विश्वास गुमाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उहाँमाथि पूरै विश्वास गरेको देखिएको छैन् । राजदूतको नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिहरु प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष मानिनुभएका प्रचण्डसंगको परामर्श र सहमति बेगर भटाभट गरिरहनुभएको छ ।नेपाल पक्षले साथ नदिदा १३ जनामात्रै सांसदको शक्ति रहेको र त्यसमा पनि ३ जना मुख्यमन्त्रीको विरूद्धमा गइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले कर्णालीको मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीकै पोल्टामा पार्न सक्ने सम्भावना हुँदैन।

पूर्वएमाले पक्षधर सांसदहरूले यो मामिला केन्द्रको नभई प्रदेशको भएकाले आफूहरूले नै निर्णय गर्ने अडान लिएका छन्।

त्यसैले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको गुटगत शक्ति संघर्षमा प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । यसलाई कर्णालीमा शक्ति परीक्षण गरी केन्द्रमा हैसियत देखाइदिने प्रतिनिधि घट्नाको रुपमा लिइएको छ ।

झण्डै तीन बर्ष अगाडि २०७४ संसदीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनका समयमा संसदीय मूल्य,मान्यता र परम्परालाई कुल्चदै सत्तामा साझेदारी गरिरहेको दलसंग सहकार्य नगरी सरकारबाट राजिनामा समेत नदिएर तात्कालिन माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसंग चुनावी गठबन्धनमा गएको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर गठबन्धनको शक्ति अनुसार संघ र प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन भएपछि दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो ।