काठमाडौं, १७ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले, उनकै शब्दमा, भूमिगत रकमलाई कर तिराएर शुद्धीकरण हुन दिने बाटो दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुले त्यो नेपालले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विपरीत हुने बताएका छन्।
त्यस्तो कालो भनिने धनको स्रोत आतंकवाददेखि लागू औषध कारोवारसँग सम्म जोडिएको हुनसक्ने हुनाले तिनलाई खुला हुन दिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा वहिष्करणमा पर्ने सक्ने जोखिम उठाउनुसरह भएको उनीहरुले बताएका छन्।
तर एमालेका नेताहरुले भने अध्यक्ष ओलीको त्यस्तो आशय नभएको बताएका छन्।
दायित्व
सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा बोल्दै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत हेरिएका ओलीले, उनकै शब्दमा, भूमिगत रकमलाई शुद्ध हुन दिने हो भने लगानीका रकम निस्कने र त्यो विकासमा लगाउन सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए।
तर त्यो आशय विगतमा नेपालले फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-एफएटिएफ भनिने अवैध धनलाई वैध बनाउने कार्यको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समूहको सरसल्लाहमा आफैंले बनाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको विपरीत हुने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले बताए।
उनका अनुसार यो विषय कसैले ठानेको जस्तो सरल छैन।
“संसदले पास गरेको कानूनअनुसार हाम्रो व्यवहार भए कि भएनन् भनेर निरन्तर निगरानी भइरहेको छ। तेस्रो चोटि अनुगमन गर्न उनीहरु आउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा कानूनी प्रावधान विपरीत कालो धनलाई सेतो बनाउँछु भन्नु सरासर अनुचित हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पनि यो विपरीत छ,” महतले भने।
यदि अहिले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा अनुचित परिमार्जन गर्न खोजिए अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट नेपाल अलग्ग्याइन सकिने खतरा रहेको उनले बताए।
सुशासन ‘महत्त्वपूर्ण’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीको सुझाव पनि करिब उस्तै छ।
लगानीका लागि यस्ता रकमभन्दा सुशासनले बढ्ता भूमिका खेल्ने उनले बताए।
कानूनी प्रावधान विपरीत कालो धनलाई सेतो बनाउँछु भन्नु सरासर अनुचित हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पनि यो विपरीत छ
डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री
“उहाँले सरकारमा आएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनका साथै आधारशिला निर्माण गर्ने काम गर्नुभयो र प्रशासनलाई राम्रोसँग चलाउनु भयो भने लगानी आइहाल्छ। कुनै विस्तृत अध्ययन र छलफल बिना कसैको कुरा सुनेर यस्ता विषयमा नलाग्न मेरो सुझाव छ,” लोहनीले बताए।
खण्डन
तर नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन भूमिका खेलेको उनको पार्टीले जथाभावी काम गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैँन।
उनले अध्यक्षको भनाइको गलत मतलब निकालिएको बताए।
“उहाँले भन्न खोज्नुभएको के हो भने अहिले यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून प्रभावकारी छैन। रकम बाहिर आए पो त्यसलाई जफत गर्ने वा कारबाही गर्ने महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर विगतमा त्यस्ता कानून बनाउन भूमिका खेलेको पार्टीले अन्यथा सोचेको छ भन्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो,” ज्ञवालीको भनाइ थियो।
तर जे होस् यो विवादले देशभित्र तथा बाहिर नयाँ सरकारको आर्थिक नीतिलाई लिएर चासो भने बढाएको छ। बीबीसीबाट
