प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २० मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखा परेको विवाद अब स्थायी समितिमा प्रवेश भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार बसेको ९ सदस्यीय पार्टी सचिवालयको बैठकले यस पहिले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सचिवालयमा पेश गर्नुभएका प्रतिवेदनहरु छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न दुवै प्रतिवेदनहरु स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भोलि आइतबार १ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको संकट निवारणबारे स्थायी कमिटीमा नै छलफल गर्छौं’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन पनि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुन्छ ।पार्टीको संकट र निवारणका सन्दर्भमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने छ ।’
गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीउपर पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा दलीय पद्धतिलाई उपेक्षा गरी अधिनायकवादी शैली अपनाएर पार्टीको छवि बिगारेका दर्जनौं आरोप लगाउदै स्वेच्छाले दुवै पद त्याग गरी पार्टीको छवि जोगाउदै देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान योगदान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यहरु पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसंगको परामर्श र सहमतिमा प्रस्तुत गरिएको सो प्रस्तावमा ९ सदस्यीय सचिवालयको बहुमत स्पष्ट देखिएकोले सचिवालय प्रस्तावहरुमाथि छलफल गरि निर्णयमा पुग्न अनिच्छुक देखिएको हो । दुवै प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णयमा मतदान गरो भए सचिवालयको तहमा नै बहुमत सदस्यले तयार पारेको प्रस्ताव पारित हुने थियो र बहुमतको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने थियो ।
पार्टी सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक २८ गते प्रस्तुत गर्नुभएको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनको जवाफ दिंदै मंसिर १३ गते बसेको बैठकमा प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमा आफूउपर लागेका आरोपहरु प्रमाणित भएमा आफूले पदत्याग गर्ने र नभएमा आरोप लगाउने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पद त्याग गर्नुपर्ने चुनौती पनि पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको थियो ।
ओलीको सर्वसत्तावाद विसर्जनतर्फ
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाउनुभएको आरोप अनुसार चुनावी गठबन्धनका आधारमा तात्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उहाँले एकलौटी ढंगले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीको औपचारिक एकीकरण भएपछि उहाँमा दुई तिहाईको दम्भ चढ्यो र पार्टीका औपचारिक संयन्त्र तथा लिखत बमोजिम सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न उहाँ तयार हुनुभएन ।
यो कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफले पनि स्वीकारेको छ । उहाँले सरकार सञ्चालन गर्दा आफ्नो भावना र कार्यशैलीसंग मेलखाने सहयोगी मन्त्रीहरु, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरु गर्न पाउनु पर्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ । यस अर्थमा उहाँ दलीय पद्धति अनुरुप त्यस्ता पात्रहरु आवश्यक भए पार्टीका औपचारिक संयन्त्रबाट अनुमोदन गराएर ल्याउन पहिले पनि मानसिक रुपमा तयार हुनुहुन्थेन , अहिले पनि हुनुहुन्न र भविष्यमा कुर्सीमा रहिञ्जेल गर्नुहुने छैन ।
पार्टीको नियन्त्रणमा नरहने, पार्टीले सिर्जना गरेको जनमतको जगमा उभिएको संसदीय दलको टाउकामा टेकेर पार्टीका अध्यक्षदेखि लिएर वरिष्ठ र शीर्षस्थ नेताहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको सिआईबी र अदालतका पदाधिकारीहरुमाथि अनावश्यक दबाब दिएर राजनीतिक रुपमा उठनै नसक्ने स्थितिमा पुर्याउन खोजेको पत्तो पाएपछि नै सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट विदा गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
आफूलाई राज्य सत्ताबाट विस्थापित गर्न लागेका चाल पाएपछि गत बैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतदेखि राष्ट्रपतिको ह्वीप पार्टीभित्र निरन्तर लगाउनु भएको छ । उहाँको कार्यशैलीमा सुधार आउने आशामा नेकपाका सचिवालयका सदस्यहरुले अपमान र आलोचना नै सहेर भएपनि उहाँलाई सुध्रने मौका दिएका पनि हुन् ।
कहिले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई जना मिलेर जाने संझौता गर्नुभयो । कहिले नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले उहाँले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्न दिने , पार्टी संयन्त्रबाट अनुमोदन गराएर मन्त्री र अन्य राजनैतिक,संबैधानिक र कुटनीतिक नियुक्ति गर्ने र पार्टीको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने प्रस्ताव ल्याएर उहाँको सत्तासंकट मोचन गराउनु भयो ।
तर संकट मोचन भएपछि पनि उहाँले आफ्नो पारा छोड्नु भएन । पार्टीको कुनै पनि संयन्त्रको परामर्श, सहमति बेगर पूर्ववत मन्त्रीहरुको नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर, राजदूत र राजनीतिक पदमा नियुक्ति गरिदिनुभयो । यसले उहाँको कार्यशैलीमा, बचनबद्धतार विश्वसनीयता प्रश्न उठाएकोले विगतमा उहाँलाई साथ दिने सदस्यहरुले उहाँलाई साथ दिन सक्नुभएन ।
यद्यपि यसपटक पनि चीनकी राजदूत स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई भेट्न कुद्नु भएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री ओली, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई भेटेर आपसमा मिलेर संकट समाधान गर्न, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट विस्थापन नगर्न र पार्टी एकता कायम राख्न दबाव दिनुभएको थियो । तर पटकपटक धोका खाएका र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग असन्तुष्ट नेताहरुले ती दबाव र प्रभावलाई अस्वीकार गरी पार्टीको विवाद स्थायी समितिमा पुर्याए ।
स्थायी समितिमा असन्तुष्टको बहुमत
नेकपाका नेताहरुका अनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, शीर्ष नेताहरु नेपाल,खनाल र गौतम पक्षको बहुमत रहेको छ । दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरी मतदानमा पु्र्याउदा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने अवस्था आउछ ।
त्यसो भएमा स्थायी समितिको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुवैपदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद अब बिसर्जनको संघारमा पुगेको छ ।
