नयाँदिल्ली (भारत), २० मंसिर । भारतमा विगत १० दिनदेखि किसानहरुले हड्ताल गरिरहेका छन् । किसानहरुले दिल्ली र हरियानाको मुख्य मार्ग अबरुद्ध गरेका छन् । शुक्रबारबाट गाँजीपुर सीमा निकट मेरठ दिल्ली राजमार्गपनि बन्द गरिदिए । दिल्ली र उत्तरप्रदेशबीचको आवागमनको राजमार्गमा पनि आवागमन बन्द भएको छ ।

बिहिबार किसान र सरकारकाबीच सम्पन्न चौथो चरणको वार्ता पनि नतिजाबिहिन टुंगियो । किसानको कल्याणको लागि हड्तालमा उत्रेका किसान र किसान नेताहरुलाई कल्याणकारी संघ संस्थाहरुले चिया,खाना र औषधी वितरण गरिरहेका छन् । त्यसो त हिउँदको कठांग्रिने चिसोमा सडक र खुला मैदानमा भेला भएका किसानहरुले खानो चाम, पिठो,दाल,सब्जी भने आफैले पनि ल्याएका छन् । घरघरबाट मगाएका छन् । मोबाइल टेलिफोनले सञ्चार सम्पर्कलाई सहज बनाएको छ । आन्दोलनमा युवा उमेरका किसानमात्रै छैनन, बृद्ध बृद्धा र महिलाहरु पनि जुटेका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कानूनले खुला बजारसंग किसानको प्रत्यक्ष सम्पर्क विच्छेद गरी विचौलियालाई पोस्ने किसानहरुको दावी छ ।

हडतालमा उत्रेका किसान नेताहरुलाई हरियाणा सरकारले मुद्दा लगाएपछि किसानहरुले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । मंगलबार भारत बन्दको घोषणा गरेका किसानहरुले सरकारले ऐनहरु फिर्ता नगरे त्यसदिन भारतका सबै टोल र प्लाजा घेर्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतीय किसान युनियनका नेता गुरनामसिंह चढूनीले शनिवारको वार्तामा आफ्ना माग पूरा नगरिए विरोध प्रदर्शन झन चर्काउने चेतावनी दिनुभएको छ ।

किसान नेता हरविन्दरसिंह लखवालले भन्नुभएको छ कि नयाँ कृषि कानून फिर्ता नलिए दिल्ली प्रवेश गर्ने सबै राजमार्ग बन्द गरिने छ । बिहिबार विज्ञान भवनमा कृषि मन्त्री नरेंद्र सिंह तोमरसहितको सरकारी टोलीसंगको चौथो चरणको वार्तामा ४० सदस्यीय किसान प्रतिनिधि मण्डलले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर किसानको सरोकारमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यही नयाँ कानून फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरुले नयाँ कानूनले किसानले हालसम्म पाउदै आएको न्यूनतम् समर्थन मूल्य समाप्त पारेर कम्पनीहरुले दिने मूल्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् । तर सरकारले भने यसले किसानलाई नयाँ प्रविधि सहित अनेक अवसर सिर्जना गरेको दावी गरेको छ । मन्त्री तमोरले सरकार किसानसंग वार्ता गरी समाधान गर्न तयार भएको र अर्को चरणमा समाधानमा पुगिने संभावना देखाउनुभएको थियो ।

किसानहरुलाई संसदमा रहेका आठ विपक्षी दलले समर्थन गरेका छन् । किसान आन्दोलनको समर्थन गर्नेमा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी के टीआर बालू, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, आरजेडी सांसद मनोज झा, सीपीआई (माले)के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, एआईएफबी के देबब्रत बिस्वास और आरएसपी के महासचिव मनोज भट्टाचार्य हुनुहुन्छ ।

तृणमूल कांग्रेसका नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन शुक्रवारकिसानहरुको प्रदर्शनस्थल सिंघु सीमा नजिक पुगेर पार्टी शतप्रतिशत किसानको पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो ।

किन सडकमा उत्रिए किसान

राकेश व्यास दिल्लीबाहिर जारी धर्नामा सहभागी हुन आएका किसान । उहाँ ठूलो माछोले सानो माछोलाई खाने उदाहरण सुनाउँदै अब ठूला व्यापारीले आफूहरूलाई सखाप पारिदिने बताउँनुहुन्छ।

पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दशौँ हजार किसान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग बजार सहजीकरण सम्बन्धी तीनवटा कानून खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

ती कानूनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको बिक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाउँछन्। यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो।

झन्डै एक सातादेखि आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनकारी कृषकहरूले राजधानी दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खेप्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुल्ला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन्।

“यो आन्दोलन विशेष छ। यो राजनीति र धर्मबाट प्रभावित आन्दोलन होइन। वास्तवमा राजनीतिज्ञहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्,” खाद्यान्न र व्यापारनीतिसम्बन्धी विश्लेषक देविन्दर शर्मा भन्नुहुन्छ।

आक्रोशको कारण

सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो।

भारतमा केही वर्षयता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ।

जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भए पनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ।

भारत कृषि

उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको देखिन्छ।

जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छन्।

बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ। बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन्।

विश्लेषक शर्मा भन्छन्, “किसानहरूले न्याय नपाएकोमा आक्रोश बढिरहेको थियो। नयाँ कानुनको विरोधको रूपमा अहिले यो अभिव्यक्त भइरहेको छ।”

तर भारतीय किसानहरूले गुनासा मात्रै गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

तेइसवटा बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

“अहिले सरकारले ुहामी बीचबाट हट्छौँ, तिमीहरू सीधै व्यापारीहरूसँग व्यवसाय गरु भनिरहेको छ। हाम्रो यस्तो माग नै छैन। किन हामीलाई यस्तो गरिँदैछ ?” व्यासले प्रश्न राख्नुभयो।

यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकहरूको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ।

भारतका किसानहरू अधिकांश साना र मध्यम स्तरका छन्।

भारत मण्डी

उनीहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग एक एकरभन्दा कम भूमिको स्वामित्व छ।

त्यसमध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादित बालीका लागि निश्चित गरिएको मूल्य पाउँछन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन्।

एक अर्थविद्का भनाइमा आधाभन्दा बढी कृषकसँग विक्री गर्ने परिमाणको उत्पादन नै हुँदैन।

बढी जनसङ्ख्या रहेको र गरिब उत्तरी राज्य बिहारमा बालीको निजी स्तरको व्यापारलाई नियन्त्रण गरिएको छैन, तर त्यहाँ एकदमै सानो सङ्ख्यामा निजी विक्रेताहरू छन्।

भारतमा सम्झौता गरेर गरिने कृषि टालटुले प्रकृतिको छ र निश्चित वस्तुका लागि सीमित भूगोलमा काम हुने गर्छ।

किसानको आम्दानी घटिरहेको छ

धेरै किसानहरूको आम्दानी घटिरहेको छ। सन् २०१६ को आर्थिक सर्वेक्षणले भारतका आधाभन्दा बढी राज्यका कृषिमा आश्रित परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी २० हजार भारतीय रुपैयाँ रहेको देखाएको थियो।

“अधिकांश बालीका कारोबार निजी क्षेत्रबाट हुँदा पनि आम्दानी त्यति न्यून भएपछि मानिसहरूले बजारलाई कसरी विश्वास गर्छन्रु” शर्मा प्रश्न गर्नुहुन्छ।

लामो समयसम्म किसानहरूले आफ्ना उत्पादन सरकारले स्थापना गरेका मण्डी भनिने ७ हजार थोक बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन्।

ती मण्डीहरू किसानहरू अधिकांश अवस्थामा ठूलो परिमाणमा जमिन भएका किसान, व्यापारी वा दलालको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित समितिबाट सञ्चालित हुन्छन्।

सडकमा तरकारी फाल्दै किसान

नयाँ नियमहरूले किसानलाई त्यस्ता बजारमा कम निर्भर हुन बाटो खोल्छ र आम्दानी बढाउने प्रतिबद्धता गर्छ।

तर किसानहरू विश्वस्त छैनन्। “हामीहरूले हाम्रा जमिन गुमाउँछौ, यदि तपाईँले ठूला व्यापारीलाई मूल्य र खरिदबारे निर्णय गर्न दिनुभयो भने हामीले हाम्रो आम्दानी गुमाउँछौँ। हामी ठूला व्यापारीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ।

खुला बजार कम भ्रष्टाचार र बढी नियमहरू भएका देशमा चल्छ। यहाँ त्यो सम्भव छैन,” आन्दोलनका एक प्रमुख नेता गुरनाम सिंह चराउनीले भन्नुभयो।

जटिल विषय

भारतीय कृषिमा सुधार गर्ने विषय एकदमै जटिल चुनौती हो।

एकतर्फ ठूला वा साना किसानसहित जनसङ्ख्याको ठूलो भाग र भूमिहीन दुवैलाई उचित आम्दानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ त्यसले खाद्य सुरक्षा र कृषिका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी उचित प्रश्नहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि पन्जाब, हरियाणा र महाराष्ट्रका किसानहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुनेगरी धैरै पानी चाहिने उखु, गहुँ र धानजस्ता अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकिने बाली लगाउनबाट निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यी बालीबाट धेरै उत्पादन हुने तर किसानले थोरै मात्र आम्दानी गर्ने पाइएको छ।

त्यसपछि मानिसहरूलाई कम फाइदा हुने कृषिका कामबाट उद्योगहरूको कामतर्फ लगाउने चुनौती छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही घण्टाको सूचना दिएर गत मार्च महिनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउनको घोषणा गर्दा दशौँ लाख कामदारहरू सहरबाट आफ्नो गाउँ फर्किएका थिए।

कम उत्पादन भए पनि अझै पनि जमिन धेरै भारतीयका लागि एकमात्र सुरक्षित विकल्प रहेको छ।

अहिलेसम्म हेर्दा के स्पष्ट भएको छ भने प्रधानमन्त्री मोदीको कृषि सुधार राम्ररी सोचविचार गरेर चालिएको कदम थिएन।

महामारीको बेलामा सङ्घीयताको मर्मअनुसार मुख्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान नदिई त्यसलाई अघि बढाइएको थियो।

कृषकहरूले निजी विक्रेताहरूसँग आफ्ना उत्पादन विक्री गर्दा समस्या आए प्रस्तवित व्यवस्थाले खासै सहयोग नगर्ने बताइरहेका छन्। कतिपयले खुला बजारमा कारोबार र मूल्य निर्धारणको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्।

अशोक विश्वविद्यालयका सामाजिक शास्त्र र मानवशास्त्रका प्राध्यापक मेखला कृष्णमूर्ति भन्नुहुन्छ, “यी कानुनहरू आवश्यक नियमबिनै ल्याइएको छ। सबै सरोकारहरू सम्बोधन नगरीकन सुधार घोषणा गरिएपछि त्यसले अनिश्चितता र अन्योल ल्याउँछ।”

व्यापक परामर्श आवश्यक

विज्ञहरू तोकिएका थोक बजारहरूबाट आफूलाई अलग गर्नुको साटो सरकारले देशैभरि त्यस्ता बजार स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उहाँ भन्नुहुन्छ, निश्चित मूल्य प्राप्त गर्ने विषयलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ र त्यसले अरू बालीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि केरलाले किसानहरूलाई उत्पादनको मूल्य र एक दर्जनभन्दा बढी तरकारीमा २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

अन्त्यमा आफ्नै जमिन नहुने किसानहरूका लागि अहिले दिइरहेको ६ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाको सहायतालाई अझ बढाइनुपर्छ।

निष्कर्षमा भन्दा भारतको कृषि क्षेत्रमा गहिरो संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकता छ जुन सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी तय गरिनुपर्छ।

“कृषि बजार सुधार राजनीतिक मुद्दा हो,” प्राध्यापक कृष्णमूर्ति भन्छिन्। “तपाईँको थालमा रहेको खानेकुरा संसारमा कहीँ पनि पूर्ण रूपमा खुल्ला बजारको परिणाम कहिल्यै पनि रहेको छैन।”

(बीबीसी हिन्दी र नेपालीबाट)