प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २ माघ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले प्रधिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतमा उहाँका तर्फबाट दिइएको १० पाने जवाफमा पनि दिनसक्नु भएको छैन् । पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयका पदाधिकारीहरु मध्ये उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विघटनपछि जसरी प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहनुभएको छ, त्यो हेर्दा सचिवालयमा उहाँको पक्षमा ५ जना(आफू,बामदेव,इश्वर पोखरेल,विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा वादल) र विरोधमा ४ जना(पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ) रहेको देखिन्छ । असाध्यै जटिल र निर्णायक घडिमा हालको समिकरण कायम राख्न कुनै भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेनछ ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले यो सहज समिकरण बिग्रन दिएर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक २९ गते दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने अनुमति दिने तारतम्य किन मिलाउनुभयो ? संसदीय दलमा समेत आफू सुरक्षित रहेको अवस्थामा संसदीय दलको बैठकबाट आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित नगराईकन विवादित भनिएका प्रतिवेदनहरु स्थायी समितिमा छलफल गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वातावरण किन सिर्जना गर्नुभयो त ? प्रतिनिधि सभामा विघटनका दिनसम्म उहाँको कुनै नीति तथा कार्यक्रम,बजेट,विधेयक,सन्धी संझौता आदि फेल भएका थिएनन् । उहाँका काममा अवरोध आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।
नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने र प्रधानमन्त्री ओलीका विगतप्रति जिज्ञासु नजर लगाउनेहरुले उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान शासन पद्धति र त्यसलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान २०७२ लाई समाप्त पार्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको गोटीको रुपमा प्रयोग हुँदै आइरहनुभएको प्रमाण र आधारहरु प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तिनका एकखालको सादृश्यता पाइन्छ पनि ।
भ्रष्टाचारसंग त्रसित हुनुहुन्थ्यो त प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधिसभाका झण्डै दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थन प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भएकोले निरंकुश शैलीमा शासन गर्ने रहर उहाँमा पलाउनु अस्वभाविक हैन र छैन पनि । प्रतिनिधिसभा विघटनका दिनसम्म सरकारको काममा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि कार्यक्रममा बाधा व्यवधान सिर्जना नगरेको भए पनि यसपटकको हिउँदे अधिवेशन प्रधानमन्त्रीका लागि सहज थिएन। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका थुप्रै आरोपहरु लगाउदै भन्नुभएको थियो, ” वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए।”
यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो। यी विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीको शासनशैलीसंग असन्तुष्ट उहाँकै पार्टीका सांसदहरु र विपक्षीहरुले चर्को आवाज उठाउने संभावना थियो ।
सवैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त के छ भने भ्रष्टाचारका दर्जनौ प्रकरणमा आरोपी तथा दोषीहरुलाई अनुसन्धान र कारबाहीको मार्ग प्रशस्त नगरेर प्रधानमन्त्रीले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागिरहेको बेलामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद कार्यमा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकोले सो उपर छानवीन गर्न यस प्रकरणका उजुरीकर्ता व्यवसायी विजय मिश्रले काठमाडौ जिल्ला अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित बयान दिनुभएको थियो ।
यस बाहेक कोरोना महामारीको विश्वब्यापी संकटमा ओम्नी समूहमार्फत मूल्यान्तरको रकम र कमिशन खाने दाउ, सेनामार्फत खरिद गराएर त्यसमा तर मार्ने तात्कालीन रक्षामन्त्रीको दुस्प्रयास, सेनाको फाष्ट्र ट्रयाक निर्माणको कन्सल्टेन्सी चयनमा गरिएको घोटाला, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ल्याउने र नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीलाई गर्ने उद्धार उडान र राहतको कार्यक्रममा भएको कमिशन काण्ड,वाइड बडी प्रकरण पनि संसदमा उठ्ने निश्चित नै थियो ।
ढाकछोप प्रयास र अध्यादेशको हतारो
प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारबाटै निकै त्रसित हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण उहाँले संसद विघटनभन्दा दुईदिन पहिले प्रचलित ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहित संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्तिले प्रष्ट पार्दछ । ती नियुक्तिहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिले रोक्न सक्ने संभावना देखिएपछि “न रहे बाँस न बजे बाँसुरी”को शैलीमा प्रतिनिधिसभालाई आफै संलग्न संविधानसभाले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई लगेर दलभित्र र बाहिरका आफूविरोधी सबैलाई सखाप गर्न चाहानुहुन्थ्यो । उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कुनैपनि दिन चुनौति बनेर आउने संभावना देखिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई तह लगाउन बालुवाटारको नक्कली काण्ड सिर्जना गराउन यिनी मुर्कुट्टा मार्का सचिव प्रेमकुमार राईलाई लगाउनु भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ भीमसमशेरका नाती सुवर्ण समशेर र उहाँका अंशियार उत्तराधिकारीहरुको हकभोगमा रहेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्रको सरकारले २०१७ सालको काण्ड पछि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, तात्कालिन संसदको प्रतिपक्षमा रहेको गोर्खापरिषद्का नेताहरुलाई तह लगाउन २०१७ सालमा ल्याइएको विशेष परिस्थिति ऐन लगाएर २०१८ साल फागुन चैत्रदेखि कब्जामा लिएको थियो । निरंकुश राजा महेन्द्रको हत्या गरेर भए पनि संसदीय लोकतन्त्रको पुनस्थापना गर्ने सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका सुवर्णलाई उहाँको हकभोगको सम्पत्तिबाट बञ्चित गराउन राजा महेन्दको सरकारले २०२० सालमा सुवर्णको ललिता निवास अधिग्रहण गर्नुपरेको सुचना जारी गरी मुआब्जा लिन आउन सूचना समेत जारी गर्यो ।
तर आफूमाथि राजकाज मुद्दा लागेर ललितपुर जिल्ला मजिष्ट्रेटबाट जन्मकैदको सजाय भएको र गृहमन्त्रालयले २०१८ सालमा सूचना जारी गरी आफू र आफ्नो माहिला छोरा कञ्चनको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राखि कब्जा गरेकोले सुवर्णको परिवार क्षतिपूर्ति लिन आउन सकेन । आफ्नो कब्जामा रहेको सुवर्णको ललिता निवास सरकारले समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न जिम्मेवारी दियो । त्यहीबीचमा सो मध्येबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २२ रोपनी जग्गामा बनेको ललिता निवास उपयोग गर्न सरकारले दियो । अन्य जग्गाहरु सुवर्ण र उहाँका उत्तराधिकारी तथा अंशियारकै नाममा मालपोल कार्यालयमा सुरक्षित रह्यो ।
२०४६ सालको जन आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०४७ जेठ १५ गते प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा आफ्नो सम्पत्ति हरण भएकाहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रही फिर्ता दिने निर्णय गर्यो र त्यसै अन्तरगत रहेर सुवर्ण र कञ्चनको परिवारले आफ्नो हरण भएको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएको थियो ।
राजा महेन्द्रले कब्जामा लिएको कांग्रेस नेता सुवर्णको २ सय ९९ रोपनी जग्गामा पछि बनेको प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासको परिसर बढाउने र सो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन त्यसका वरपर गस्ती लगाउन मिल्ने पक्कीबाटो खोल्ने निर्णय गर्नुभएका तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई फसाउन प्रधानमन्त्री ओलीले तात्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नै लगाउनु भएको थियो । उहाँकै अग्रसरतामा गठन भएको त्रिताल समितिले सरकारी निर्देशन अनुरुपका गोर्खा पत्रका सूचनाहरु संकलन गरेर तयार पारेका तथ्यरहित झूठको पुलिन्दाको आधारमा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा यस प्रकरणमा अख्तियार र नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई छानवीन गर्न दिने निर्ण क्याबिनेटले गरेको छ । जसमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएको निर्णयलाई दूषित भनेर विशेषण दिइएको छ ।
अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा माधव नेपाललाई कारबाही गर्ने हतियार बन्न तयार प्रेमकुमार राईलाई लैजानु र संसदीय सुनुवाई समितिले यसलाई रोक्ने जानकारी पाएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कदम चाल्नुले प्रधानमन्त्री ओली आफूले गरेका भ्रष्ट्राचारका काण्डहरुलाई छोप्ने र विरोधीलाई सेकेर मृत्यु पर्यन्त अकण्टक निरंकुश राज्य चलाउने अभिष्ट पूरा गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम उठाउन अग्रसर भएको पुष्टि हुन आउछ ।आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उहाँले विपक्षी दलका नेताको मुख सिउन उहाँले रुचाएका र न्यायालयबाट कुनै समस्या नआवस भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासंग पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा भागवण्डा गरेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ ।
