भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेकी छन् तर उनको यात्राको तरंग काठमाण्डूमा बाँकी नै छ।

एकातिर भारतीय पक्षले दिन खोजेको सन्देशलाई लिएर आआफ्नै खालका टिप्पणी भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भ्रमण समय सान्दर्भिक थियो वा थिएन भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपालीका महेश आचार्यले पूर्व भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई दिल्लीमा टेलिफोन गरी कुराकानी गरेका थिए।

प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्ने आरोप खेप्दै आएको भारतले नेपालमा नयाँ सरकार निर्माणपूर्वनै आफ्ना विदेश मन्त्री पठाउँदा गलत सन्देश गएन?

अहिले नेपाल आन्तरिक राजनीतिको हिसाबले संवेदनशील घडीमा छ। नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षा भइरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रो विदेशमन्त्री त्यहाँ जानु समय सान्दर्भिक हो। खासगरी भ्रमणको उद्देश्य, प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको चुनावी नतिजापछि ओलीजीलाई दिएको सन्देशमा जोड दिनु हो। त्यो सन्देश भनेको भारत नयाँ सरकारसँग काम गर्न र सम्बन्धलाई अघि बढाउन प्रतीक्षारत् रहेको भन्ने हो।

ओली र उनको दलसँग भारतीय संस्थापनको राम्रो सम्बन्ध नरहेको ठानिन्छ। के यो भ्रमणपछि त्यो अवस्था बदलियो त?

यो भ्रमण आफैंले त्यस्तो फेरबदल गर्ने उद्देश्य राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव भएका थिए र त्यो धेरैजसो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणले फरक पार्ने विषय हो। तर भारत चाहिँ जुनसुकै दल वा गठबन्धन सरकारमा आएपनि ऊसँग सहकार्य गर्न असहज मान्दैन। तथाकथित नाकाबन्दीपछि देखिएका भारतविरोधी हल्लाहरु र कडा टिप्पणीहरुका अतिरिक्त पनि दुई पक्षीय सम्बन्धमा क्षति पुगेको छैन किनकी यो त एकदमै बलियो छ।

तपाईँले नाकाबन्दी नस्वीकारेको देखियो। तर नेपाली जनताले प्रत्यक्ष त्यो भोगे। मानिसहरु अझै पनि त्यसको पीडा सम्झन्छन्। यस्तो अवस्थामा पनि दुई पक्षीय सम्बन्धमा धेरै असर नपरेको भनेर तपाईँ भन्दैहुनुहुन्छ, किन?

हो, त्यसले क्षति त पुर्यायो। तर क्षति पूर्ण रुपमा अस्थायी थियो भन्ने ठान्छु म। त्यतिबेला ओलीसहितको नेपाली पक्ष र आमजनतामा भारत संविधानप्रति असन्तुष्ट भएकाले उसले नाकाबन्दी लगायो भन्ने थियो तर भारतीय पक्षले त्यो हाम्रो नाकाबन्दी नभई मधेशी आन्दोलनको कारण भएको भन्ने धारणा राख्यो।

तर भारत नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको भन्ने विषय त जगजाहेरै थियो नि, उसले संविधानको स्वागत नगरी जानकारीमा लिएको भन्नेमात्रै वक्तव्य समेत जारी गर्यो।

त्यतिबेला भारतीय धारणा निकै प्रष्ट रुपमा राखिएको थियो। मधेशसँग गरिएको वाचा संविधानमा समावेश भएन भन्ने भारतीय भनाइ हो। यदि असन्तुष्टि बढे त्यसको असर छिमेकमा रहेको भारतमा पर्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक थियो। तर अहिले राजनीति निकै अगाडि बढिसकेको छ यद्यपि मेरो व्यक्तिगत धारणामा संविधान अझै पनि समावेशी छैन।

तर अहिले विगतमा सम्बन्ध सुमधुर नभएका पक्षसँग सहकार्य गर्न दिल्ली तयार जस्तो देखिन्छ। के यसले संविधानबारेको भारतीय धारणा बदलिएको देखाउँदैन?

त्यसबारे कुनै द्विविधा छैन। खासगरी पछिल्ला केही महिनामा मिलेर काम गर्ने चाहना प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। त्यही कुरामा नै जोड दिन हाम्रो विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको हो।

अन्त्यमा मुखर्जीजी, नेपालमा चिनियाँ भूमिकालाई लिएर भारतको एउटा तप्का असाध्यै चिन्तित देखिन्छ। किन यति धेरै आशंका?

निश्चित रुपमा चीनसँग हाम्रा समाधान हुन नसकेका विवादहरु छन्। एसिया वा समग्र विश्वलाई दृष्टिगत गर्दा चीन भारतको विदेश नीतिमा खतराका रुपमा रहेको छ। अर्कोतिर दुवै देशले सीमा विवादमा परिपक्वता देखाएका छन्। चीन, भारतको सबैभन्दा ठूलो एकल व्यापार साझेदार पनि हो। नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्दा नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन भन्नेमा भारत सरकार विश्वस्त छ। विगतमाभन्दा अहिले चिनियाँ भूमिका बढेको भन्ने विषय सामान्य जीवनको तथ्य जस्तो भइसकेको छ र त्यो विषय दुवै मुलुकले सम्हाल्न सक्छन्।