काठमाडौं, ९ फागुन । उच्च अदालत पाटनका चार जना र जिल्ला अदालत काठमाण्डौंका एक जना न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ ।

शेयर लगानीकर्ता निर्मल प्रधानले सो उजुरी दिएका हुन । उनले एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँगको आफ्नो कारोबारको मुद्धाको फैसला र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा न्यायाधीश र फैसला कार्यान्वयन अधिकारी प्रलोभनमा परेको भन्दै छानविन लागि उजुरी पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानले परिषदमा फागुन ८ गते दर्ता नम्बर १७ मा उजुरी दर्ता गर्दै अदालतले पहिले नै गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट २०७० मंसिर १३ गते र पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७३ असार ९ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी सन्तोष पराजुली र तत्कालीन न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले अदालतको फैसला विपरित काम गरेको भन्दै सोको छानबिन गर्न माग गर्दै प्रधानले परिषदसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानले दर्ता गरेको निवेदन अनुसार पहिलो मुद्धामा उच्च अदालतले गरेको फैसला विपरित जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले गरेको आदेशलाई फेरी सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनका तत्कालिन न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराईलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसै गरी दोस्रो मुद्धामा पनि उच्च अदालतले गरेको फैसला विपरित जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले गरेको आदेशलाई फेरी सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र डा. रवि शर्मा पनि आर्थिक प्रलोभनमा परी सुरु सदर गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रधानले परिषदसँग आग्रह गरेका हुन् ।

लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँगको लेनदेनका क्रममा श्रेष्ठले सम्झौता अनुसार कारोबार नगरेपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो ।

सम्झौता अनुसारको साँवा तथा व्याज गरी एकमुष्ठ रुपमा १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ निर्मल प्रधान तथा राजधानी इन्भेष्टमेटलाई भुक्तान गरी बंगलादेश बैंक तथा नेशनल हाइड्रोको सेयर नामसारी गराउन काठमाण्डौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा आदेश दिएको थियो ।

अदालतको यो फैसला विपरित लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले निर्मल प्रधानले पाउने १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मध्ये ७ करोड १६ लाख ७४ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ पाउने गरी अदालतमा धरौटी बुझाएका थिए ।

बाँकी रहेको ३ करोड ५८ लाख २५ हजार ७ सय ३१ रुपैंया र सम्झौता अनुसारको व्याज गरी ४ करोड ४ लाख ९६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जम्मा नगराई सम्झौता अनुसारको सबै शेयर आफ्नो नाममा नलगी दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरेका थिए । सोको पनि छानबिन गर्न प्रधानले परिषदसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनले निवेदनमा लक्ष्मीबहादुरको नाममा शेयर दाखिल खारेज हुनु पर्नेमा अदालतको फैसला विपरित सिधै कम्पनीको नाममा दाखिल खारेज गराएबाट आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सम्झौता 

२०६९ साल असार १४ गते निर्मल प्रधान र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका बिचमा २ वटा सम्झौता भएको थियो । पहिलो सम्झौतामा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सो को १८ प्रतिशतका दरले व्याज समेत हिसाब गरी ६ महिना भित्र निर्मल प्रधानलाई भुक्तान गरी शंकरकुमार श्रेष्ठको नाममा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकको २ लाख कित्ता सेयर लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा नामसारी गर्ने उल्लेख छ ।

सो सम्झौतामा लक्ष्मीबहादुरले निर्मल प्रधानलाई पहिलो पटक एनसीसी बैंकको ३० लाख रुपैयाँको चेक २०६९ साल असार ३१ गते भुक्तानी हुने गरी बुझाएका थिए । तर उक्त चेक बाउन्स भएकोले सम्झौता अनुसार लक्ष्मीबहादुर अघि नबढेको व्यहोरा उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही मितिमा भएको दोस्रो सम्झौतामा राजधानी इन्भेष्टमेण्ट फण्डको नाममा रहेको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ लाख कित्ता सेयर ३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा लक्ष्मीबहादुरले खरिद गरी राजधानी इन्भेष्टमेण्ट फण्डलाई २०६९ असार २७ गते भुक्तानी हुने गरी एनसीसी बैंकको ६० लाख दरका ४ वटा तथा २५ लाखको समेत गरी २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको चेक बुझाएकोमा सबै चेकहरु बाउन्स भएको उल्लेख छ ।

सम्झौतामा कुनै एउटा चेक बाउन्स भएमा पनि सबै सम्झौता रद्ध हुने उल्लेख थियो । तर लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले उक्त सम्झौता विपरित माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुसँगको आर्थिक मिलेमतोमा अदालत स्वयंले शेयर दलालको भुमिका निर्वाह गरी गराएको कारोबार माथि प्रधानले प्रश्न चिन्ह पनि उठाएका छन् ।(मेरो लगानीबाट)