काठमाडौं, ३० आषाढ । पवित्र शालिकग्राम पाइने नेपालो एकमात्र नदीको रुपमा चिनिएको कालिगण्डकी नदीलाई बाँध बाधेर पाल्पा हुँदै तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलबस्तुमा बर्षैभरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनुको साथै जलविद्युत पनि उत्पादन गर्ने उद्देश्य बोेकेको काली गण्डकी कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाका सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सो आयोजना रोेकेर कालीगण्डकीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा बचाउन प्रकाशमणि शर्माले दिनुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले उक्त आदेश दिनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएको बताउदै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भभोयर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको छ।

रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता शर्मासहितले कालिगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले यसको सौन्दर्यलाई नै असर गर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकारी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरू रोकी पाउँ भन्दै असार २५ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो।

नेपालको अन्नको भण्डार मानिने पश्चिम तराइका रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लाा उर्बर खेतहरुमा बर्षैभरि सिंचाई सेवा उपलब्ध गराएर खाद्यान्नबाली बढाउने उद्देश्यले यसको पहिचान भएको हो । यो आयोजनामा कालीगण्डकीको पानी स्याङ्जाको राम्दीदेखि साढे २ किलोमिटर तल बाँध लगाएर २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना छ।

यस क्रममा जसबाट १२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र पथान्तरण गरी लैजाने पानीले थप १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ ।

यो कार्यक्रम गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पनि उल्लेख भएको थियो ।

यही आषाढ १२ गते तात्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको बुटवलमा कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि फेरि कालिगण्डकी डाइभर्सनको बहस चलेको थियो।

तर यो आयोजनाको गण्डकी प्रदेश, त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सर्वसाधारणले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्।

यो आयोजनाको गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले समेतले चर्को विरोध गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा त सर्वदलीय बैठकले नै यो आयोजनाको सख्त विरोध गरेर कार्यान्वयन हुन नदिने निर्णय नै गरेको थियो ।

यस बाहेक यो आयोजनाको हिन्दुधर्मसंग सम्बन्धित संघसंस्था, गण्डकी सभ्यता बचाऔं महाअभियान र स्याड.जाका विभिन्न राजनीतिक दलहरु र संघसंस्थाहरुले पनि विरोध गरेका थिए ।