प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २९ पौष । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान ११ बजे निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय सभा चुनाव आउँदैछ। स्थानीय तहको चुनावको पनि तयारी भइरहेको छ। मतदाता नामवली संकलनको विशेष कार्यक्रम सकिएको छ। यिनै विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो ।

बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। त्यस्ता दलहरूको संख्या १७ छ।

‘राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि माघ १२ गते चुनाव हुँदैछ भने आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावको पनि तयारी सुरू गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणा सरकारले गर्ने कि आयोगले

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारलाई हेपेको देखिएको छ । केही समय पहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहितको आयुक्तहरुको टोली चैत्रमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उहाँको सरकारी निवास पुगेको थियो ।

गत कार्तिक ८ गते सोमबार निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथ पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासंगको भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत्र ५ सम्म गरिसक्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवासंगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा सहभागी हुनुहन्थ्यो भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू ।

त्यसपछि आयोगले पौष ९ गते पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नै प्रस्तावित गर्यो । उसेले पहिलो चरणको वैशाख १४ र दोस्रो चरण वैशाख २२ गते गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

२०७४ सालको स्थानीय चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोगले २०७४ बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा, २०७४ असार१४ गते , दोस्रो चरणमा २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणमा गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।
।

आयोगले चुनाव भएको ७ दिनदेखि पदाधिकारीको पदावधि गणना गर्दा स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने तर्क दिंदै आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिका शीर्षक अन्तरगत धारा २२५ मा लेखिएको छ :

२२५. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालः गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्र्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा पनि निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–२ अन्तरगत आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा लेखिएको छः
३) निर्वाचनको मिति तोक्ने : १) सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने छ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोकिनुभन्दा पहिले सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।

(२) उपदफव (१) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरिनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानूनले आयोगलाई यस्तो चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

२४६. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगलेगर्नेछ ।

(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।

(३) राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको र निर्वाचन परिणाम घोषण भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त , कुनै निर्वाचन आयक्तु वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तकोअधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्नेगरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२४७.आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने : यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले भने निर्वाचन आयोगको अग्रसरतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । यस ऐको
परिच्छेद–२ को निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत दफा ३.को निर्वाचन शीर्षकमा भनिएको छ M

(१) सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।
* (२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणलेरिक्त भएमा बाँकी पदावधिकोलागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन ।

(३) तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।

४. निर्वाचनको मिति तोक्नेः
(१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

आयुक्तको बोली र ओलीको लोली

निर्वाचन आयोगले शीघ्र स्थानीय चुनाव गर्न अनावश्यक दवाव दिने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले आयोगको सिफारिस नमानेर सरकारले गल्ती गरेको भनेर गर्नुभएको आलोचनाले निर्वाचन आयोग एमाले अध्यक्ष ओलीको इशारामा चलिरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

तात्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति भएको थियो । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई कर्मचारीहरु नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्यभन्दा बढी पार्टीका वफादार सिपाही भनेर तारिफ गर्दछन् ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले यही पौष २६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको गृह जिल्ला संखुवासभामा पुगेर फागुनमा चुनाव नगरेर वर्तमान सरकारले कर्मचारीबाट स्थानीय तह चलाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभएको थियो ।

संखुवासभामा एमाले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यो सरकार चुनावमा जान डराइरहेको छ।कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो तर चुनाव हुने कुनै सम्भावना छैन ।यो सरकारले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने र कर्मचारीबाट चलाउने षड्यन्त्र गर्दैछ।’

उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर कर्मचारीलाई पहिलेजस्तै स्थानीय तह चलाउन दिन सरकारले खोजिरहेको दाबी गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, कर्मचारीलाई स्थानीय तह जिम्मा लगाउने र जनप्रतिनिधिविहीन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। पहिले पनि कर्मचारीले स्थानीय तह चलाउँदा पंगु भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले २०५४ पछि २० वर्षमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा भएको बताउनुभएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओली र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको बोलीको लोली मिलेको मात्रै होइन निर्वाचन आयोगले सरकारमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब दिएको देखिएको छ । जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको ५ बर्षको पदावधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकार स्वतन्त्र छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदार दलहरुबीचमा स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा छलफल र मतैक्यता भैसकेको छैन ।