काठमाडौं, ४ माघ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी कायम गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक सुरु भएको छ।

बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार)मा बसेको छ।

बैठकमा यही माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

सत्तारूढ कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सोमबार भएको भेटवार्तापछि आजका लागि राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक तय भएको हो।

सरकार सञ्चालनमा सहयोगका लागि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राजनीतिक समन्वय समितिमा कांग्रेसबाटै कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य रहनुभएको। साथै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल पनि समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ।

केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएर स्थानीय तहको चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्न दलहरुलाई दबाब दिएको थियो । उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। तर नयाँ निर्वाचन भने पदावधि सकिएको छ महिना भित्र हुने भनिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले भने गाउँ तथ नगर सभाका सदस्यहरुको पदावधि सकिनु २ महिना अगाडि नै नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोगले २०७४ बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा, २०७४ असार १४ गते , दोस्रो चरणमा २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणमा गरी जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।
।

आयोगले चुनाव भएको ७ दिनदेखि पदाधिकारीको पदावधि गणना गर्दा स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने तर्क दिंदै आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिका शीर्षक अन्तरगत धारा २२५ मा लेखिएको छ :

२२५. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालः गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा पनि निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–२ अन्तरगत आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा लेखिएको छः

३. निर्वाचनको मिति तोक्ने : १) सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने छ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोकिनुभन्दा पहिले सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।

(२) उपदफव (१) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरिनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानूनले आयोगलाई यस्तो चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

२४६. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगलेगर्नेछ ।

(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।

(३) राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको र निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त , कुनै निर्वाचन आयक्तु वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तकोअधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्नेगरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२४७.आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने: यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले भने निर्वाचन आयोगको अग्रसरतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । यस ऐनको परिच्छेद–२ को निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत दफा ३.को निर्वाचन शीर्षकमा भनिएको छ :

(१) सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणलेरिक्त भएमा बाँकी पदावधिकोलागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन ।

(३) तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।