काठमाडौं, २६ चैत्र । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चैत्र २५ गते शुक्रबारदेखि निलम्बन गरेको छ ।

लगातार तीन आर्थिक बर्षसम्म प्रभाव देखाएको कोरोना संक्रमणबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन सही नीति निर्माण गर्न चुक्नुभएका गभर्नरलाई हटाउन सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।

सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ ।

पहिल्यैदेखि कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएका गभर्नरमाथि विलासी बस्तु आयात रोक्ने लगागतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप आएपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा सरकारले शुक्रबार तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । त्यसपछि उहाँ स्वत निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।

समितिका अन्य सदस्यमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल हुनुहुन्छ । समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

गभर्ननर हटाउने समिति बनाउनुअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले यसको गृहकार्य गर्नुभएको बताइन्छ ।

पदमुक्त हुने संभावना

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ कारण देखिएमा गर्भनर पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भनिएको छ,(५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायका कुनै अवस्थामा पदमुक्त हुने छन् :–
(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हन अयोग्य भएमा, वा
(ख) यस ऐन बमाजिम बैंकका उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताका अभाव भएमा, वा
(ग) मलकका बैंकिड. तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा
(घ) बैंकका काम कारबाहीमा बइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा
(ङ) खराब आचरणका कारणबाट कनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएका वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा
(च) मनासिब माफिकका कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिका बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
(६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमका अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलार्इ हटाउन सकिने छैन ।

२३. जाँचबुझ समितिका गठन तथा काम, कर्तव्य :

(१) नेपाल सरकारले दफा २२ का उपदफा (२( बमोजिम गभर्नरलार्इ पदमक्त गर्नु अघि देहाय बमोजिमका जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिका सिफारिसमा गभर्नरलाइ पदमुक्त गर्नेछ :–
(क) सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिड।, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धपतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नपाल सरकारले तोकेका दुईजना व्यक्ति– सदस्य
(२) जाँचबुझ समितिले जाचबुँझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितका सिफारिस नपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसग बयान लिन वा सोधपूछ गर्न सक्नेछ ।
(३)जाँचबुझ समितिले जाँचबुझका सिलसिलामा अपनाउन पर्ने कायविधि आफैल निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितका आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न पर्नेछ ।

कार्यक्षमताको अभाव आकर्षित हुनसक्ने

गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने नेकपा एमाले पार्टी निकट व्यक्तिहरुले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले दिएको दबाब नमानेकोले उहाँलाई हटाउने षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरेपनि गभर्नरमा अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ्य अवस्थमा राख्ने क्षमताको अभाव देखिएको सत्य हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको मुख्य तीन उद्देश्य किटान गरेको छ । ऐनमा लेखिएको छ,

(१) बैंकका उद्देश्य देहाय बमाजिम हुनेछ :–
(क)आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रका दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,

(ख) वित्तीय सेवाका पहुँच अभिबृद्धि र बैंकिड. तथा वित्तीय क्षेत्रका स्थायित्व कायम गरी बैंकिड. तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणका विश्वसनीयता अभिवद्धि गर्ने,
(ग) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीका विकास गर्ने

ऐन अनुसार नै गभर्नर आर्थिक,वित्तीय तथा बैंकिड. स्थायित्व कामय गर्न असफल रहेको दावी अर्थविद्हरुले गरिरहेका छन् ।

एकथरीले एमालेको पालामा नियुक्त गभर्नरले वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न आर्थिक क्षेत्र खल्बल्याउने नीति लिएको पनि आरोप लगाएका छन् । कोरोना कालमा पनि तीव्र गतिमा बढेको पूँजी बजारलाई नियन्त्रण गर्न उहाँले प्रतिगामी कदम चाल्नुभएको विज्ञहरु बताउछन् ।

पहिले बैंकबाट ८० करोडसम्म कर्जा लिएर लगानी कर्ताले शेयर बजारमा लगानी गरेका थिए । उहाँले त्यो १२ करोडमा सीमित गरिदिनुभयो । त्यसपछि खस्केको पूँजी बजार उठ्न सकेको छैन ।

पूँजी बजारमा भएको लगानीलाई अनुत्पादक भन्नुहुने गभर्नर अधिकारीले घरजग्गामा भएको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न भने कुनै उपाय अवलम्बन गर्नुभएन ।

बैंकहरुमा तरलतामा चाप पर्दै गएपछि उहाँले स्वतन्त्र र खुला अर्थतन्त्रको मर्म विपरित ब्याजदरमा नियन्त्रण गरिदिनुभयो । यसले गर्दा तराई क्षेत्रबाट पूँजी सीमावर्ती भारतीय बैंकहरुमा पलायन भएको बताइन्छ । नेपालमा दिने ब्याज भन्दा भारतमा दिने ब्याज बढी हुनासाथ पैसा बाहिरन गएको देखिन्छ ।