काठमाडौं, १५ जेठ । आज जेठ १५ गते। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस।

निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन।

जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो।

हजारौँको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदै छ। विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभयो ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो।

२०५९ सालमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो।

विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)का बीच १२ बुँदे समझदारी भयो। पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो।

विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट नेपालका राजनीतिक दलहरु संसद पुनस्थापना गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा जान सहमत देखिएपछि आन्दोलनले गति लियो। विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो।

नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए। चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए। आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे। यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो।

विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान तात्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवबाट २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामा जारी भयो।

नयाँ संविधानक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशी जनाधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) सम्मिलित तीन दलीय गठबन्धनले २०७४ सालमा बैशाखदेखि असोजसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकसाथ गरेर नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ लैजान महत्वपूर्ण योगदान गर्यो ।

अहिले यही संविधान बमोजिम दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसै बर्ष प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको पनि निर्वाचन हुँदै छ । नेपालमा संघीयता र समावेशितासहितको गणतन्त्र संस्थागत हुँदै छ । नयाँ राज्य व्यवस्थाकाप्रति आमनागरिकमा विश्वास बढ्दै गएको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले जनताको चाहना बगणअनुरुप विगतमा भन्दा छिटो र छरितो ढंगले सेवा दिइरहेका छन् । विकासका कार्यलाई गति दिइरहेका छन् ।