काठमाडौं, २१ आषाढ । वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूँजी बजार विज्ञ डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपालको पूँजी बजार सुधारका लागि बोल्ड नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

बोर्डले आइतबार आयोजना गरेको सरोकारवालासंगको परामर्शमा डा.काकीले सो सुझाव दिनुभएको हो । डा. कार्की कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेलादेखि नै नेपालको धितोपत्र बजारको नियमन निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि बार्षिक नीति र कार्यक्रम जारी गर्ने परम्परा बसाएको हो ।

बोर्डले सार्वजनिक गर्ने बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डले आगामी एक बर्षमा लिइने नीति र ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम समाविष्ट हुन्छन् । नेपालमा झण्डै ४५ लाख नागरिकहरु धितोपत्र बजारमा प्रत्यक्ष जोडिएको अवस्थामा यसले सार्वजनिक गर्ने नीति र कार्यक्रमले ठूलो संख्यालाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने बार्षिक मौद्रिक नीति जस्तो यो नीति अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका पूर्व महाप्रबन्धक रहिसक्नुभएका डा. कार्कीले आइतबारको परामर्श बैठकमा बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरणदेखि स्टक एक्सचेञ्जको सुधार र लगानीकर्ताको हितको कुरा उठाउनुभएको थियो ।

उहाँले वर्तमान राजनीतिक संरचनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सुधारको गुञ्जायस नरहेको हुनाले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनामा अगाडि बढ्न बोर्डलाई अनुरोध गर्नुभयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अझै पनि सरकारको ९० प्रतिशत नियन्त्रण रहेको र सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ पदाधिकारीहरु रहने भएकोले यो संरचना अन्तरगत बजार सुधार गर्न नसकिने निक्र्यौल निकाल्दै व्यक्तिगत स्वामित्व नरहने गरी निजी क्षेत्रको संस्थागत स्वामित्वमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको दोस्रो बजारमा दैनिक २२ अर्बसम्मको कारोबार हुन थालेकोले र स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुको बजार पूँजीकरण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको समकक्ष पुगेकोले नेपालमा दुई स्टक एक्सचेञ्ज चल्न सक्ने अवस्था रहेको पनि उहाँको दावी थियो ।

नयाँ र निजी क्षेत्रको एक्सचेञ्जले बजारका राम्रा कम्पनीलाई आफूमा सूचीकृत गर्न उपयुक्त नीति ल्याउने भएकोले देशमा स्थापित ठूला कम्पनीहरु पनि सूचीकृत गरी दोस्रो बजारमा ल्याउन र प्रतिस्पर्धाको बातावरण सिर्जना गरी हालको स्टक एक्सचेञ्जलाई सुधारको मार्ग ल्याउन पनि यो कदम सहयोगी हुने उहाँको दावी थियो । उहाँले भारतमा सन १९९५ मा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गरेपछि बम्बै स्टक एक्सचेञ्ज पनि सुधारिएको र नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको झनै राम्रो कारोबार गरिहेको पनि दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

दुईवटा स्टकको उपस्थितिले ब्रोकर र लगानीकर्ता दुर्वलाई दुईतिरबाटै काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना हुने पनि डा.कार्कीको दावी थियो ।

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा.काकीले नेपालमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न ढिलो भैसकेको बताउदै २ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्य विगतमा धेरै अगाडि बढिसकेको स्मरण गराउनुभयो ।

डा.काकीले मुद्रा बजारमा ब्याजदर तोक्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोडेको उदाहरण दिंदै धितोपत्रको बजारमा ब्रोकरेज शुल्क धेरै भएको गुनासो आएको र त्यसलार्ई घटाउन नियमन निकायले आँट नगरेको परिप्रेक्षमा न्यूनतम् शुल्क निर्धारण र ब्रोकरहरुलाई नै शुल्क तय गर्ने जिम्मेवारी दिंदा पनि ब्रोकर्ेज शुल्क बजार आफैले निर्धारण गर्न सक्ने विकल्प पनि दिनुभएको थियो ।

वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा बोर्डको अधिकारक्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको विषय पनि डा.कार्कीले उठाउनुभयो । उहाँका अनुसार गाभ्ने,गाभिने वा एकापसमा विलय भएर नयाँ संस्था बनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयरको स्वाप रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्ने विषय हो । किनकी शेयरको कारोबार र मूल्य तथा मूल्यांकनको आधार धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले तयार पारेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश लिनुभएका डा.काकीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई गैरमुनाफाकारी संस्थाबाट मुनाफाकारी संस्थामा रुपान्तरण गरेपछि एक्सचेञ्जमा रहेको राष्ट्र बैंकको स्वामित्व ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा ल्याएको छ तर सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या २ जना नै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले उसलाई एक संस्थामा १० प्रतिशत भन्दाबढी शेयर लगानी गर्न र वित्तीय संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न पनि रोकेको छ । तर स्टक एक्सचेञ्जमा त्यो लागू भएको छैन।

डा.कार्कीले विश्व बजारमा प्रचलनमा रहेका र नेपालमा आइनपुगेका धितोपत्र उपकरण बजारमा थप्नका लागि बोेर्डले विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली ल्याइसके त्यस्ता संस्थामार्फत लगानीकर्तालाई सेवा दिनेतर्फ कुनै कारबाही भएको नदेखिएकोले त्यस्ता संस्था स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।

डा.कार्कीले लगानीकर्ताहरुलाई शेयर खरिद बिक्री सेवा सजिलोसंग प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवश्यक देखिएकोले यो प्रक्रिया केही अगाडि बढिसकेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि आग्रह गर्नुुभयो । हाल कार्यरत ब्रोकरहरुलाई डिलरसीप र परामर्श सेवा दिने काममा सरिक गराउन उचित हुने सुझाव पनि उहाँले दिनुभएको थियो ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको महाप्रबन्धक रहिसक्नुभएका डा.काकीले स्टक एक्सचेञ्जको सुधारको विषयलाई पनि स्पष्ट राख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार धितोपत्र बोर्डले हाल प्रयोग गरिहेको सफ्टवेयरले यसको विश्वसनीयतामा असर गरिरहेको छ । यसमा पटकपटक सिस्टम नचल्ने समस्या देखिंदै आएको छ । नेपाल धितोपत्रको कारोबारको नियामक निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य पनि भएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मान्यता पाएको र परीक्षण भैसकेको सफ्टवेयर ल्याएर बजारको विश्वसनीयता पुनस्थापित गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । नेपाली एनआएनहरुले नै यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् ।

उहाँले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले बाहिरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै एनआरएनहरुलाई हाम्रो बजारमा प्रवेश गराउन सो अनुरुपको व्यवस्था मिलाउन पनि बोर्डलार्ई सुझाव दिनुभएको थियो । एनआरएनहरुको लगानी पूँजी बजारमा आएमा त्यसले साना लगानीकर्तालाई पनि लाभ हुने उहाँको दावी छ ।

डा.काकीले धितोपत्रको कारोबारबाट बार्षिक १६ देखि २९ अर्बसम्म पूँजीगत लाभकर संकलन हुने भएकोले यो कर पूँजी बजारकै सुधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बोर्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

उहाँले पूँजी बजारलाई स्पष्ट र स्थिर राख्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।