फणीन्द्र दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

कठमाडौं,३० आषाढ । नेपालमा चीनको मुख्य चासो सुरक्षा रहेको र उसले काठमाडौंमा बढ्दै गएको जस्तो देखिएको अमेरिका सहितका पश्चिमा देशको प्रभावलाई सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियानछाओ आफ्नो चार दिने काठमाडौं भ्रमण अन्तर्गत उच्चस्तरीय राजनीतिजक भेटवार्ताहरूमा व्यस्त रहँदा विज्ञहरूका यी धारणा व्यक्त भएका हुन्।

नेपाली सत्तारूढ दलका नेताहरूसँगको भेटवार्तामा लिउले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका सबै दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको धारणा राखेको सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जनाएको छ।

त्यसबाहेक उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश उथलपुथल बन्दै गइरहेको भन्दै एक अर्काका मूलभूत स्वार्थ र चिन्ताहरू जगेर्ना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ र चिन्ता के हुन् ?

शताब्दीऔँ अघिबाट सम्पर्कको आदानप्रदान रहेको भएपनि नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा स्थापना भएको थियो।

दुई देशबीच उत्तरमा १४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ जुन विकट हिमालय क्षेत्र हुँदै तिब्बतको पठारसँग जोडिन्छ।

सन् १९५० को दशकमा चीनले आफूमा गाभेको तिब्बतसँग नेपालको सिमाना जोडिएका हुनाले सुरक्षा आँखाबाट बेइजिङले नेपाललाई हेर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ उनीहरूको मूल चासो सुरक्षा नै हो। तिब्बत जसलाई उनीहरूले एउटा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा मान्ने गर्छन् त्यसमा कुनै तलमाथि नहोस् र दलाई लामा वा दलाई लामा पक्षधरहरूलाई सघाउ पुग्ने कामहरू जान अनजानमा नेपालबाट नहोस् भन्ने नै उनीहरूको मुख्य कुरा हो।”

आचार्यले थप्नुभयो, “दोस्रो कुरा नेपालको जुन भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ र हामी दुईवटा ठूला राष्ट्रका बीचमा अवस्थित छौँ, त्यसमा हाम्रा सुरक्षाका अरू अङ्गहरू कस्ता छन् हाम्रो गुप्तचर र प्रशासन यन्त्रहरूको कति फितलो छ र नेतृत्व तहमा भएका मानिसहरूका समस्याका बारे पनि उनीहरू जानिफकार छन्। त्यही भएर उनीहरूको चिन्ता बढेको हो।”

नेपालले निरन्तर रूपमा एक चीन नीति प्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउँदै आएको छ।

तर पछिल्लो समय अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संसदीय अनुमोदन र सुरक्षा साझेदारी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा आबद्ध नहुने निर्णयसम्म आइपुग्दा चिनियाँ चिन्ता अझ बढ्दै गएको देखिन्छ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता

आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम राखिराख्ने चिनियाँ चाहना
काठमाडौंस्थित एउटा थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलेपमेन्ट स्टडिजका सिनिअर फेलो तथा रणनीतिक मामिलाका एक जना टिप्पणीकार अखिलेश उपाध्यायका अनुसार चीनले तिब्बतलाई आफ्नो ुसंवेदनशीलु भूभागका रूपमा हेर्ने गर्छ।

उपाध्यायले भन्नुभयो, “तिब्बत चीनको संवेदनशील अङ्ग (अन्डरबेली) हो र तिब्बतसँग नेपाल जोडिएको छ। पहिला पनि नेपालहुँदै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई धर्मशालामा जान दिने भन्नेबारे भद्र सहमति भएको विषय धेरै चोटि आएको छ। त्यसलाई मानेको जस्तो पनि देखिन्छ तर आजकल तिब्बतीहरू आउने लगभग बन्द नै भइसक्यो। किनभने चिनियाँहरूले सन् २००८ को बेइजिङ ओलिम्पिक्स आसपासबाट नेपाली सुरक्षा निकायसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध राखे। अहिले घुसपैठ शून्य नै छ।”

उनका अनुसार चीन र अमेरिका एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भएकाले काठमाडौंमा आफ्नो प्रभाव नगुमोस् भन्नेमा बेइजिङको मुख्य चासो छ।

उपाध्याय थप्नुहुन्छ, “भारत एउटा लोकतान्त्रिक देश भएकाले उसको रणनीतिक साझेदारी अमेरिका र पश्चिमा लोकतन्त्रहरूसँग हुने भयो। जापान र अस्ट्रेलिया पनि क्वाडका सदस्यहरू भए। त्यही भएर नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट एकदमै बाहिर गएर पूर्ण रूपमा पश्चिमा र भारतको प्रभावमा मात्र नपरोस् भन्ने उसको चासो हो।”

केही समय पहिले एक जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले काठमाडौंस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछि एक जना चिनियाँ विश्लेषकले नेपाल आफ्नो चीन नीतिबाट पछि हट्न लागेको हो? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

अमेरिकालाई लिएर चीनको आक्रोश

त्यसपछि चीनमा दक्षिण एशिया विज्ञका रूपमा चिनिएका प्राध्यापक हु शिशेङले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू चीनको विकासलाई बाधा पुर्‍याउन, रोक्न र अस्तव्यस्त पार्न तिब्बत मामिलाको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो।

उहाँको भनाइ थियो, “तिब्बतसम्बन्धी मुद्दा त्यसका लागि एउटा सहज माध्यम हो जसको झन् बढी प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ।”

“दलाई लामापछिको कालखण्ड नजिकिँदै जाँदा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनका लागि तिब्बतीहरूको मुद्दा उपयोग गर्ने विषयमा अमेरिकाले नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त अनि अपरिहार्य साझेदारका रूपमा हेरेको” हुले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेट

ब्रिटेनपछाडि नेपालले दौत्य सम्बन्ध राखेको दोस्रो देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो।

हालैका दशकमा काठमाडौंमा बढेको अमेरिकी उपस्थितिले चिनियाँहरूलाई चिन्तित बनाएको आफूलाई लागेको पूर्व राजदूत आचार्यले बताउँनुभयो ।।

उहाँको भनाइ छ, “यसमा पनि उनीहरूको चासो तिब्बती मामिला नै हो। हाम्रो चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि छैन। कोही तिब्बतीहरू सीमा पार गरेर आए र हामीले पक्राउ गर्‍यौँ भने पनि अहिले हामीले पश्चिमाहरूले भने अनुसार मिलाएर बाहिर पठाइरहेका छौँ। अमेरिका र पश्चिमाहरूको तिब्बती मामिलामा एक किसिमको धारणा छ। त्यही भएर जब भारत वा चीनको कुरा आउँछ हामीले अमेरिका र पश्चिमा देशलाई चिनियाँहरू हाम्रा छिमेकी हुन् हामी उनीहरूका संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिदिनुपर्छ।”

चीन र अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चुलिँदै जाँदा उक्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्धनको बाछिटामा नेपाल जस्ता कैयौँ देशमा पर्नसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिने गरेका छन्।

बुद्धिचाल खेलको गोटी नबन्न चेतावनी

सोमवार मात्रै इन्डोनेशियाको जाकर्तामा आसियान सचिवालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीले कैयौँ देशहरूलाई पक्ष विपक्षमा उभिन दबाव परिरहेको भन्दै ठूला शक्ति राष्ट्रका द्वन्द्वमा ुबुद्धिचाल खेलका गोटी बन्न नहुनेमाु जोड दिनुभएको थियो।

चीन नेपाल
तिब्बतसँग सीमा जोडिएको र सन् १९५९ मा तिब्बती नेता दलाई लामा भारतमा आश्रय लिन गएसँगै हजारौँ तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको नेपालमा आगामी दिनमा उक्त प्रतिस्पर्धा अझ बढ्नसक्ने परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय बताउँछन्।

उपाध्यायले भन्नुभयो, “मेरो बुझाइमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया कसरी जान्छ भन्नेमा चिनियाँहरू संवेदनशील छन्। सीमा क्षेत्रहरूबाटै हामीलाई जोखिम आउने हो भन्ने उनीहरूको एक किसिमको मानसिकता देखिन्छ। हाम्रो नेपाल भनेको उनीहरूको हिसाबले भन्दा एक किसिमको बोर्डर ल्यान्ड (सीमा भूमी) नै हो। पहिले ब्रिटिश उपनिवेशको समय थियो भने अहिले अमेरिका आयो।”

एक साता अघि चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले एउटा समाचार प्रकाशित गर्दै चर्को विरोधको सामना गर्नुपरे पनि नेपाललाई सैन्य सहयोग दिने एउटा कार्यक्रमबाट अमेरिका पछि नहटेको टिप्पणी गरेको थियो।

उक्त खबरमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोगामभन्दा वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारीको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसले नेपाललाई फाइदा नगर्ने चेतावनी दिइएको थियो।

चिनियाँ मुखपत्रमा नेपालीमा एउटा भनाइ रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई “दुई ठूला मुलुकबीच सावधानीपूर्ण सन्तुलन कायम गर्न कोसिस गर्ने अण्डा”का रूपमा चित्रित समेत गरिएको थियो।