शरद केसी । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १२ श्रावण । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव अघि नबढेका बेला उक्त पत्रअनुसार जबरा अब अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र पर्नुहुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने अन्योलकाबीच उक्त पत्र पठाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार त्यो विषय प्रक्रियामा छ।

“छानबिन र अनुसन्धान दुई वटा हुन्छन्। त्यसैले प्रक्रियामा छसम्म भन्न सक्छ।”,  प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अग्रसरता

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयकी उपसचिव पूजा खत्रीले “१५ दिनभित्र कारबाही अघि बढाउन” भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको जानकारी बीबीसीलाई प्राप्त भएको छ।

यसअघि वैशाखमा रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले ‘त्यो विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ पत्र आयोगलाई पठाउनुभएको थियो।

पत्रमा संविधानको व्यवस्थाका आधारमा ‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषय संवैधानिक परिषद् वा संसद्को समितिबाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने’ तर्क गरिएको छ।

त्यसबाट असन्तुष्ट रहेका भनिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै सचिवालयबाट असार २९ गते अर्को पत्र पठाउन लगाएको बुझिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको ठेक्काबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो ।

प्रश्नको घेरामा जबराको चासो

सम्बन्धित निकायबाटै ‘टुङ्गो लगाउन’ भनिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७७ सालको फागुन ३ गते निर्णय लिनुभएको थियो।

कतिपयले प्रशासनिक निकायबाट हुनुपर्ने उक्त निर्णय जबरा आफैँले गर्नुमै नियत खराब देखिएको ठानेर प्रश्न उठाएको बताउने गरेका छन्।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले रजिस्ट्रार वा मुख्य रजिस्ट्रारले गर्ने निर्णय आफूले कहिल्यै नगरेको बताउँदै यो घटनाबारे कुनै टिप्पणी गर्न मान्नुभएन।

यसअघि जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायाधीश हुनुअघि गरेको निर्णयलाई लिएर अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले त्यो बदर गरिदिएको थियो।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतभन्दा तल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबारे न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्योसहित अरू कुरालाई आधार मान्दै न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अख्तियारको कारबाही ‘शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल’ ठम्याएको थियो।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै क्षेत्राधिकार’

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ठेक्का दिने निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउनुभएको छ।

“न्यायाधीशलाई बहुविवाहको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? हत्याको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? चोरीको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? ” उहाँले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने आधारको रूपमा प्रश्न गर्नुभयो।

अर्का थरीले भने संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतकै नजिर र शक्ति पृथकीकरणको मान्यताअनुसार न्यायाधीशको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार आयोगलाई त्यो अधिकार दिने हो भने कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने पर्याप्त बहाना बन्न सक्छ।

तर भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले बताउनुभयो, “न्याय सम्पादनको सिलसिलामा गरेको भ्रष्टाचार पो अख्तियार ृदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगे ले नहेर्ने हो त, यहाँ एक त त्यो प्रधानन्यायाधीशले गर्ने निर्णय नै होइन। गरेकै हुन् भने पनि त्यो प्रशासनिक निर्णय हो नि। त्यसबारे मेरो बिचारमा त हेर्न पाउनुपर्छ।”

पछिल्ला प्रकरणहरूलाई कतिपय जानकारहरूले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीचको छायायुद्धको रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

कार्कीले जबराविरुद्धको अभियानलाई बल पुग्नेगरी इजलास बहिष्कारको अगुवाइ गरेको भन्दै एकथरीले प्रशंसा गर्दा कतिपयले ूगलत नजिरू बसाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत

जबरा निलम्बनमा परेपछि कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको हो । उक्त उत्तदायित्व पाएपछि उहाँले न्याय परिषद्को अध्यक्षको नेतृत्व पनि गर्न पाउनुभएको छ।

मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा उहाले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रशासनिक नेतृत्व दिन चाहेको चर्चा चलेको थियो।

तर कुँवरले न्यायाधीश नबन्ने लिखित जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूबीच झनै मनोमालिन्य बढेको बताइन्छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुवँरले दिएको असोज ९ गतेसम्मको बिदाको आवेदन स्वीकृत गर्नुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार , “कामु प्रधानन्यायाधीशले उहाँसँग काम गर्नै चाहनुभएन। फाइल लिएर जाँदा भेट नै नदिने, अनि प्रधानन्यायाधीशले नै भूमिका नदिएपछि उहाँले त्यहाँ बसिरहनुको अर्थ देख्नु भएन होला।”

उहाँको बिदा सकिएको भोलिपल्टबाट दशैँ बिदा सुरु हुन्छ र त्यही बिदाकै अवधिमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसपछि मात्र कुँवर काममा फर्किने आकलन गरिएको छ।

जबरा र कार्कीबीचको टक्करले सर्वोच्च अदालतभित्र ध्रुवीकरण उत्पन्न गराएको ठान्ने कतिपयले त्यसका कारण सिङ्गो न्यायपालिकाको पवित्रता र गरिमामाथि प्रहार हुने घटना बढ्दै जाने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै जबरालाई निलम्बनमा राखेको संसद्ले उहाँविरुद्धको महाभियोग अघि नबढाएर सफाइ दिने बाटो रोजेको पो हो कि भन्ने आशङ्का गरिएका बेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयको पत्रले जबरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानभित्र तान्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने चासो भने बढेको छ।